चीनमधील सरकारची सर्वोच्च संस्था नॅशनल पीपल्स काँग्रेसने चीनमधील नागरिकांच्या निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या तिसऱ्या विकास आराखड्याच्या बैठकीत हा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. गेल्या ४० वर्षांत पहिल्यांदाच असा निर्णय घेण्याची वेळ चीनवर आली आहे. जुलैमध्ये झालेल्या सीपीसीच्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीत देशातील सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचा प्रस्ताव कम्युनिस्ट पक्षाकडून सादर करण्यात आला होता. सध्या पुरुषांसाठी सेवानिवृत्तीचे वय ६० आहे; तर कामगार महिलांच्या निवृत्तीचे वय ५० आहे. तसेच उच्चभ्रू नोकऱ्यांमध्ये असणारे नागरिक ५५ व्या वर्षी निवृत्त होतात. मात्र, आता निवृत्तीच्या वयात वाढ करण्यात आली आहे? चीनवर हा निर्णय घेण्याची वेळ का आली? त्याविषयी जाणून घेऊ.
निवृत्तीच्या वयात तीन वर्षांनी वाढ करण्यात येणार आहे. चीनमधील बहुतांश लोक सेवानिवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे सरकारवर निवृत्तिवेतनाचा दबाव वाढल्याची माहिती मिळाली आहे. हा पैसा पगाराच्या स्वरूपात देऊन, त्या बदल्यात काम करून घेण्याची सरकारची योजना आहे. लोकसंख्या घटल्यामुळेही चीनच्या सरकारवर ही वेळ आली असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकार निवृत्तीचे वय का वाढवत आहे?
निवृत्तीवेतन निधीत घट : सध्या जगातील सर्वांत कमी सेवानिवृत्तीचे वय चीनमध्ये आहे आणि याच देशावर निवृत्तिवेतन देण्यासाठी मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. निवृत्तिवेतन प्रांतीय स्तरावर दिले जाते आणि चीनच्या ३१ पैकी किमान ११ प्रांत आधीच आर्थिक तुटीचा सामना करीत आहेत. निवृत्तीचे वय वाढवल्यास वृद्ध कामगारांना निवृत्तिवेतन देय रक्कम देण्यास विलंब करून, त्यांना कामावर जास्त काळ ठेवता येईल. परंतु, निवृत्तिवेतन देण्याची ही प्रक्रिया सध्याच्या दराने सुरू राहिल्यास २०३५ पर्यंत निवृत्तिवेतन निधी संपेल, असे चित्र आहे.
नोकरदारांवर बोजा वाढेल : नोकरदार कामगारांच्या घटत्या संख्येने निवृत्तीवेतनात घट वाढत आहे. चीनमध्ये निवृत्तीवेतन घेणारी लोकसंख्या ३० कोटींच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे सरकारला जास्त निवृत्तीवेतन द्यावे लागत आहे.
वाढते आयुर्मान आणि वृद्ध लोकसंख्या : चीनचे आयुर्मान (जगण्याचे वय) २०२३ मध्ये ७८.६ वर्षांपर्यंत वाढले. १९६० मध्ये निवृत्तीचे वय निश्चित झाले तेव्हा चीनचे आयुर्मान केवळ ४४ वर्षे होते, जे आणखी वाढण्याची अपेक्षा त्यावेळी वर्तवण्यात आली होती. ६० आणि त्याहून अधिक वयाची लोकसंख्या सध्या २८० दशलक्ष आहे, जी २०३५ पर्यंत ४०० दशलक्षांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. याचे काही अंशी श्रेय चीनच्या एक अपत्य धोरणाला दिले जाऊ शकते. हे धोरण १९८० ते २०१५ या कालावधीत लागू होते.
हेही वाचा : ‘Typhoon Yagi’चा ‘या’ देशांना तडाखा, विनाशकारी चक्रीवादळामुळे अनेकांचा मृत्यू; ही वादळं कशी तयार होतात?
प्रस्तावाबाबत चिंता का व्यक्त केली जातेय?
हा प्रस्ताव चीनच्या अडचणीच्या काळात आला आहे. त्यामुळे देशामधील सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे ही अत्यावश्यक बाब बनली आहे; मात्र दुसरीकडे देशात आर्थिक विकास दर मंदावला आहे, गुंतवणुकीचा दर घसरला आहेच; पण मालमत्तेच्या किमतीही घसरल्या आहेत आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जूनमध्ये तरुणांच्या बेरोजगारीचा दर २१.३ टक्क्यांवर आला आहे. रोजगार मिळवणे हे बहुसंख्य नागरिकांच्या प्राधान्य स्थानी आहे. परंतु, चीनमधील नागरिकांच्या निवृत्तिवेतनाचे वय वाढविण्याच्या या निर्णयामुळे कामगारवर्गातल्या विविध विभागांमधील विषमताही उघड होऊ शकते. उच्चभ्रू स्थलांतरित कामगारांनी प्रस्तावित धोरणातून आणखी शोषण होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. कारण, ते आधीच १५ वर्षांसाठी सामाजिक सुरक्षा देणाऱ्या नोकऱ्या शोधण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत.
