Mosque construction Nepal border पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने राबविलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानकडून भारतातील लोकवस्तीच्या भागात हल्ले करण्यात आले होते. त्यात तुर्कीये शस्त्रांचा वापर करण्यात आला. त्यावरून तुर्कीये भारतविरोधी कारवाईत मदत करत असल्याचे आणि पाकिस्तानचा मित्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नेपाळच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये तुर्कीये पाकिस्तानसमर्थित धार्मिक सुविधा आणि नेटवर्कची वाढ करीत असल्याने भारतासाठी गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः त्यामुळे प्रादेशिक सुरक्षा, लोकसंख्याशास्त्रीय बदल व सीमापार कट्टरतावादाचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे ‘न्यूज १८’च्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. भारत-नेपाळ सीमेवर मशिदी आणि मदरसे का बांधण्यात येत आहेत? त्याचा भारताला धोका काय? याविषयी समजून घेऊयात.
गुप्तचर अहवालात नक्की काय समोर आले?
नेपाळमध्ये तुर्कीयेची स्वयंसेवी संस्था फाउंडेशन फॉर ह्युमन राईट्स अँड फ्रीडम्स अँड ह्युमॅनिटेरियन रिलीफ (आयएचएच) कार्यरत आहे. ही संस्था अतिरेकी गटांशी संबंधित असल्याचे आणि तिला तुर्कीये सरकार व गुप्तचर संस्थांकडून वित्तपुरवठा व पाठिंबा मिळत असल्याचे म्हटले जाते. याच संस्थेने नेपाळच्या सीमावर्ती भागात आपल्या हालचाली वाढवल्या आहेत. इस्लामी संघ नेपाळ (आयएसएन)सारख्या स्थानिक गटांबरोबर मिळून या संस्थेने अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदायांसाठी मशिदी, मदरसे, अनाथाश्रम व इस्लामिक केंद्रे बांधण्याचे काम सुरू केले आहे.
तुर्कीये याद्वारे एका आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कची निर्मिती करीत आहे. या भागात तुर्कीये प्रायोजित धार्मिक संस्थांवर राजकीय इस्लामवाद पसरवण्याचा आणि कट्टरपंथी अजेंडा पसरवणाऱ्यांना समर्थन देण्याचा आरोप आहे. या भागात ‘आयएसएन’शी संलग्न असलेल्या तुर्कीयेची निमलष्करी संघटना SADAT ची उपस्थिती, मिलिशिया प्रशिक्षण व गुप्त कारवाया यांमुळे भारतासाठी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आणखी चिंता निर्माण होते.
भारतासाठी या भागातील तुर्कीयेसमर्थित घटकांचा उदय नवीन आव्हाने घेऊन येऊ शकतो. या भागात तुर्कीयेचा इस्लामी नेटवर्क्सना मूक पाठिंबा असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सीमावर्ती लोकसंख्येमध्ये वैचारिक कट्टरतावादाला प्रोत्साहन मिळू शकते आणि भारतविरोधी भावना भडकावल्या जाऊ शकतात. कदाचित अतिरेकी अजेंडासाठी निधी किंवा कर्मचाऱ्यांचे हस्तांतर शक्य होऊ शकते.
पाकिस्तानचा प्रभाव आणि सुरक्षेचे परिणाम
- पाकिस्तानने भारत-नेपाळ सीमेवर, विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगालच्या सीमेला लागून असलेल्या प्रदेशात मशिदी आणि मदरशांच्या बांधकामांसाठी वित्तपुरवठा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
- गुप्तचर सूत्रांनी असे नमूद केले आहे की, भारत-नेपाळ सीमेवर असलेल्या नेपाळी प्रदेशात मशिदींची संख्या २०१८ मध्ये ७६० वरून २०२१ मध्ये १,००० पर्यंत वाढली आहे आणि त्याच काळात मदरसे ५०८ वरून ६४५ पर्यंत वाढले आहते.
- या संस्था केवळ धार्मिक संस्था नाहीत, तर त्यांच्यावर भारतविरोधी भावना भडकवण्याचा आणि सीमावर्ती भागात कार्यरत असलेल्या गुन्हेगार व अतिरेकी कार्यकर्त्यांना आश्रय दिल्याचा आरोप आहे.
भारत-नेपाळ सीमा खुली असल्याने बहुतेक भागांवर कुंपण नाही. त्यामुळे या भागातून लोक, पैसा आणि अगदी बेकायदा वस्तूंची वाहतूक करणे सोपे होते. त्यामुळे पाकिस्तानपुरस्कृत गटांना भारताविरोधात दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी नेपाळचा आधार घेता आला आहे. इंडियन मुजाहिदीन, लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या दहशतवादी संघटनांना आर्थिक हस्तांतर आणि लॉजिस्टिक मदत नेपाळच्या भूमीतून वळवण्यात आल्याचे अनेक पुरावे आहेत. पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील कार्यकर्त्यांना आश्रय देणारे अतिथिगृहे आणि मदरशांचे जाळे भारताच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक आहेत. याचे कारण म्हणजे ही केंद्रे सीमापार घुसखोरी आणि कट रचण्यासाठी ऑपरेशनल हब पॉइंट म्हणून वापरली जाऊ शकतात. त्याव्यतिरिक्त आणखी एक संकट म्हणजे सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील लोकसंख्या बदल. या भागांमध्ये मुस्लिमांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे आणि काही गावांमध्ये आता इस्लामिक लोक हिंदूंवर वर्चस्व गाजवत आहेत.
भारतावर याचा परिणाम काय?
पाकिस्तानी आणि तुर्कीये हस्तक्षेपांमुळे भारत-नेपाळ सीमेवर तणावाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. परकीय निधीतून तयार होणाऱ्या मशिदी आणि मदरशां चा वापर दहशतवादी संघटना भरती, प्रशिक्षण आणि नियोजनासाठी केला जाऊ शकतो. सीमावर्ती समुदायांवर बाहेरील अधिकाऱ्यांचे वाढते नियंत्रण हा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये सामाजिक सुसंवाद आणि राष्ट्रीय एकात्मता सुनिश्चित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर परिणाम होऊ शकतो.
येथील अनियंत्रित धार्मिक संस्थांच्या वाढत्या संख्येमुळे तेथील परिसरावर पाळत ठेवणे आणि अंमलबजावणी करणे कठीण होते. कारण- धार्मिक ठिकाणांवर सरकारी अधिकाऱ्यांना सहज कारवाई करणे शक्य होत नाही. या सर्व समस्यांमुळे भारताला आता केवळ पाकिस्तानच्या प्रॉक्सी नेटवर्कशीच नव्हे, तर तुर्कीयेच्या वैचारिक विस्ताराचादेखील सामना करावा लागत आहे. त्यासाठी भारताला आपले गुप्तचर सहकार्य वाढवणे आणि नेपाळमधील अधिकाऱ्यांशी मजबूत संबंध निर्माण करण्याची गरज आहे.
प्रत्युत्तरादाखल भारतीय अधिकाऱ्यांनी सीमेपासून १० ते १५ किलोमीटरच्या परिघातातील बेकायदा मदरसे आणि मशिदींवर कारवाई सुरू केली आहे. अनधिकृत इमारती पाडल्या आहेत आणि मान्यता नसलेल्या संस्था बंद केल्या आहेत. अशा उपाययोजना सार्वजनिक जमिनी परत मिळवण्यासाठी, कायदेशीर नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि कट्टरतावादी केंद्रांना बंद करण्यासाठी करण्यात येत आहेत.
नेपाळच्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये पाकिस्तान आणि तुर्कीयेचे धोरणात्मक उपक्रम हे भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तान आणि तुर्कीये धार्मिक पायाभूत सुविधांचा वापर करून, भारताच्या अंतर्गत स्थिरता आणि प्रादेशिक हितसंबंधांना धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे यासाठी भारताला कायदा अंमलबजावणी, गुप्तचर हालचाली वाढवणे, सामाजिक सुसंवाद आणि धार्मिक स्वातंत्र्य राखत सुरक्षेत वाढ करावी लागणार आहे.
