PM Narendra Modi UK Visit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज बुधवारी दोन दिवसांच्या लंडन दौऱ्यासाठी रवाना झाले. हा त्यांचा ब्रिटनचा चौथा दौरा आहे. आजपासून सुरू झालेल्या या दौऱ्यात द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी होण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान केअर स्टारमर यांच्याशी देशातील सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानासह विविध विषयांवर पंतप्रधान चर्चा करतील.
दोन्ही देशांच्या बाजूने ६ मे रोजी व्यापार करारासाठी सल्लामसलत पूर्ण झाली आहे. यूकेहून पंतप्रधान मोदी २५-२६ जुलैदरम्यान मालदीवच्या दौऱ्यासाठी रवाना होतील. पंतप्रधान मोदींचा यूके दौरा हा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. ते का हे जाणून घेऊ…
भारत-ब्रिटन संबंधांमध्ये अलीकडच्या काळात झालेली वाढ
अलीकडच्या काळात भारत आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये महत्त्वपूर्ण संबंध प्रस्थापित होत आहेत. २०१० मध्ये दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी भविष्यासाठी देखील फायदेशीर ठरली आहे. ब्रेक्झिटनंतर दोन्ही देशांच्या ऐतिहासिक संबंधांना चालना मिळाली आहे. २०२१ मध्ये भारत आणि ब्रिटनच्या व्यापक धोरणात्मक भागीदारी संबंधांमध्ये सुधारणा झाली. व्यापार आणि गुंतवणूक, संरक्षण आणि सुरक्षा, तसेच जनसंपर्क इत्यादी क्षेत्रातील संबंधांना चालना देण्यासाठी दोन्ही देशांनी रोडमॅप २०३० देखील स्वीकारला.
भारत आणि ब्रिटनमधील व्यावसायिक संबंधही वाढले आहेत, २०२४-२५ मध्ये वस्तूंचा व्यापार २३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला आहे, असे इंडियन एक्स्प्रेसने भारत सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सांगितले आहे.
एफटीएवर चर्चा
दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी ६ मे २०२५ रोजी घोषणा केली होती की, भारत आणि ब्रिटन लवकरच एफटीएवर स्वाक्षरी करतील. व्यापाराच्या मुद्द्यावर करार झाला असला तरी भारतीय पंतप्रधान ब्रिटिश नेत्यांकडे हे स्पष्ट करतील की, रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावर ब्रिटनने लादलेली बंदी भारत स्वीकारणार नाही.
भारत-यूके हा एक अतिशय महत्त्वाचा करार आहे. दोन्ही देशांमध्ये सतत चर्चा सुरू आहे. कराराशी संबंधित काही कायदेशीर बाबी अंतिम टप्प्यात आहेत. जेव्हा परराष्ट्रमंत्री विक्रम मिस्री यांना विचारण्यात आले की, किती उत्पादने टॅरिफ रचनेतून वगळण्यात येत आहेत, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले, “माझ्या माहितीनुसार, टॅरिफ रेषा खूप महत्त्वाची असेल आणि खूप कमी उत्पादने टॅरिफ रचनेतून वगळली जातील.”
मिस्री यांनी अशीही माहिती दिली की, “भारत आणि ब्रिटनचे नेते रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करण्यावर ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनने लादलेल्या नवीन निर्बंधांवर चर्चा करतील. भारताने आधीच स्पष्ट केले आहे की, आपल्या लोकांच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करणे ही त्यांची पहिली प्राथमिकता आहे आणि या संदर्भात कोणतेही दुहेरी निकष असू नयेत.”
युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनचे रशियावरील निर्बंध
गेल्या आठवड्यात युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनने रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करण्यावर एकतर्फी बंदी जाहीर केली होती. त्यामध्ये रशियाकडून तेल आणि वायूच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली नाही.
तसेच भारतातील रशियन कंपनी रोझनेफ्टच्या रिफायनरीवरही निर्बंध लादले. मिस्री यांनी सांगितले की, “युरोपीय देश गंभीर सुरक्षा परिस्थितीचा सामना करीत आहेत. मात्र, जगातील इतर देशांनाही अशा गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व मुद्दे विचारात घेतले पाहिजेत.”
एफटीए करारामुळे काय परिणाम होतील?
भारत-ब्रिटन एफटीए करारामुळे ब्रिटनला लागू होणाऱ्या ९९ टक्के भारतीय निर्यातीवरील शुल्क रद्द होईल. त्यामध्ये कापड, चामडे, रत्ने आणि दागिने तसंच ऑटो पार्टस व इंजिन यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्या बदल्यात भारत वैद्यकीय उपकरणे आणि अल्कोहोलयुक्त पेये यांसह ९० टक्के ब्रिटिश उत्पादनावरील शुल्क कमी करेल किंवा रद्द करेल. ब्रिटिश सरकारच्या अंदाजानुसार, भारत-ब्रिटन यांच्यातील या करारामुळे २०४० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दरवर्षी २५.५ अब्ज पौंड एवढा वाढेल.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- भारत आणि यूके यांच्यात व्यापार, संरक्षण, ऊर्जा आणि शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरीची शक्यता
- मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement – FTA) अंतिम टप्प्यात, यामुळे व्यापाराला चालना मिळेल
- गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी नवीन संधी निर्माण होतील
- यूकेमध्ये सक्रिय असलेल्या खलिस्तानी समर्थकांविरोधात भारताची चिंता
- मोदींनी थेट ब्रिटिश सरकारसमोर या विषयावर कठोर भूमिका घेण्याची शक्यता
- भारतातील दहशतवादासंदर्भातील सहकार्य मजबूत करण्यावर भर
- भारत-यूके संबंधांचा प्रभाव इतर युरोपीय देशांवरही पडू शकतो
- हाच दौरा भारत-यूके संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी एक निर्णायक पाऊल ठरू शकतो
खलिस्तानींच्या मुद्द्यावर चर्चा
भारत ब्रिटनमध्ये वाढत्या खलिस्तानी धोक्याचा मुद्दा उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. खलिस्तानींची उपस्थिती आम्ही ब्रिटनमधील आमच्या भागीदारांच्या लक्षात आणून दिली आहे. ही आमच्या भागीदारांसाठीही चिंतेची बाब आहे, असे मिस्री यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
जूनमध्ये कॅनडामध्ये झालेल्या G7 शिखर परिषदेच्या वेळी मोदींनी स्टारमर यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला होता. गेल्या वर्षी ब्राझीलध्ये झालेल्या G20 शिखर परिषदेदरम्यानही दोन्ही नेत्यांनी संवाद साधला होता. पंतप्रधान मोदींच्या यूके दौऱ्यात फरारी आरोपींचे प्रत्यार्पण हादेखील प्रमुख अजेंड्यांपैकी एक असू शकतो. आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले ललित मोदी, नीरव मोदी व विजय मल्ल्या यांचे प्रत्यार्पण करण्यात यावे, अशी भारताची मागणी आहे.
“प्रत्यार्पणाच्या विनंत्या व संबंधित समस्या इतर देशांत कायदेशीर प्रक्रियेतून जातात आणि आम्ही या बाबींवर आमच्या ब्रिटनमधील भागीदारांसोबत खूप जवळून पाठपुरावा करीत आहोत,” असे भारतीय परराष्ट्र सचिव म्हणाले.
