विश्लेषण : वाढवण बंदर आयात-निर्यातीसाठी महत्त्वाचे का?

या बंदराचे स्वरूप कसे असेल?

जवाहरलाल नेहरू पतन प्राधिकरण (जेएनपीए) च्या ७४ टक्के व महाराष्ट्र सागरी मंडळ (एमएमबी) च्या २६ टक्के सहभागातून हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. समुद्रात पाच-सहा किलोमीटर अंतरावर १,४४८ हेक्टर क्षेत्रावर भराव टाकून बंदर उभारण्यात येणार आहेत. जहाजांच्या सुरक्षितपणे नांगरणीसाठी १०.१४ किलोमीटर लांबीचा ब्रेकवॉटर बंधारा उभारण्यात येणार आहे. त्याबरोबरीने एक हजार मीटर लांबीचे नऊ कंटेनर टर्मिनल, विविध लांबीचे प्रत्येकी चार बहुउद्देशीय बर्थ व द्रव्यरूपातील कार्गो हाताळणारे चार बर्थ उभारण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात चार कंटेनर टर्मिनल, तीन बहुउद्देशीय बर्थ व द्रव्यरूपातील कार्गो हाताळणारे वेगवेगळ्या लांबीचे इतर चार बर्थ तसेच तटरक्षक दलासाठी, रोरो सेवेसाठी स्वतंत्र नांगरण्याचे बर्थ व इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.

पायाभूत सुविधांच्या विकासास हातभार कसा?

या बंदरापासून १२० मीटर रुंदीचे ३३.६० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणि १२ किलोमीटर लांबीचा रेल्वे मार्ग उभारण्यात येणार आहे. या मार्गाला समृद्धी महामार्गाशी जोडण्याची तरतूद असून बंदरातील रेल्वे मार्ग समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्गाला व पश्चिम रेल्वेला जोडण्यात येईल. डहाणू परिसरात चौथी मुंबई उभारण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असून वाढवण बंदर व विरारदरम्यान समुद्रात भराव टाकून मुंबई लगतचे तिसरे विमानतळ उभारण्यासंदर्भात राज्य सरकारने घोषणा केली आहे. याशिवाय बुलेट ट्रेनचा थांबा बंदरापासून सुमारे १५ किलोमीटरवर असून मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्गालादेखील बंदराकडे जाणाऱ्या मार्गाशी जोडण्यात येईल.

स्थानिकांना लाभ मिळण्यासाठी कोणती पावले?

या बंदरामुळे पहिल्या टप्प्यात किमान १२ लक्ष रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा असून यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील तरुणांना अधिकाधिक संधी मिळावी म्हणून कौशल्य विकास कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. बंदर प्राधिकरणाने शिपिंग महासंचालक, बृहन्मुंबई कस्टम ब्रोकर्स असोसिएशन, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठ व इतर संस्थांशी सामंजस्य करार करून बंदरातील रोजगाराला उपयुक्त क्षेत्रांत प्रावीण्य मिळण्यासाठी अभ्यासक्रमांची आखणी केली आहे. सहभागासाठी तरुणांना ऑनलाइन नोंदणीचे आवाहन करण्यात आले आहे.

उभारणीच्या दृष्टीने पूर्वतयारी कशी सुरू आहे?

रेल्वे व रस्तेबांधणीसाठी भूसंपादन अंतिम टप्प्यात असून मे २०२५पर्यंत ती पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. बंदर व त्यासाठी आवश्यक सुविधांच्या उभारणीसाठी कोट्यवधी रुपयांचे १९ पेक्षा अधिक सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. गाळ काढणे, भराव टाकणे, पुनर्बांधणी, किनाऱ्याचे संरक्षण यासाठी २०,६४७ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित असून शासनाकडून मार्चअखेरीपर्यंत मान्यता मिळून मे २०२५ पर्यंत निविदा प्रसिद्ध होणे अपेक्षित आहे. २०० हेक्टर किनारा संरक्षणासाठी १६४८ कोटी रुपयांची निविदा अंतिम करण्यात आली असून हे काम मे- जूनमध्ये सुरू होणे अपेक्षित आहे. बंदराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी १३४ कोटी रुपये खर्च अंदाजित असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत याबाबत निविदा मार्चअखेरीपर्यंत अंतिम होणे अपेक्षित आहे. बंदराच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी निवासासाठी गृहनिर्माण संकुल (टाऊनशिप) उभारणी करण्यासाठी ८३ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. बंदराच्या ठिकाणी लागणाऱ्या गौण खनिजांसाठी निवडलेल्या ठिकाणांकरिता वनविभागाची मंजुरी घेण्यात आलेली आहे. तसेच समुद्रातील वाळूचा वापर करण्यासाठी आवश्यक परवानगी प्राप्त आहे. बंदरापासून १० किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या १६ मासेमारी गावांतील मच्छीमारांना भरपाई मिळण्यासाठी सीएमएफआरआय व इतर संस्थांच्या माध्यमातून अभ्यास सुरू आहे.