Karanataka Temple Bill कर्नाटक सरकारने विधान परिषदेत सादर केलेल्या कर्नाटक मंदिर कर विधेयकाने चांगलाच वाद उफाळला आहे. ‘कर्नाटक हिंदू रिलिजिअस इन्स्टिट्यूशन अँड चॅरिटेबल एन्डॉमेंट्स (अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२४’ असे या विधेयकाचे नाव आहे. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले होते. परंतु, वरिष्ठ सभागृहात नामंजूर करण्यात आले. नेमके या कायद्यात काय आहे? विधान परिषदेत विधेयक नामंजूर का करण्यात आले? इतर राज्यात मंदिर उत्पन्नाचे व्यवस्थापन कसे केले जाते? याबद्दल जाणून घेऊ. कर्नाटक सरकारने विधान परिषदेत कर्नाटक मंदिर कर विधेयक सादर केले होते. (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस) कर्नाटक सरकारने १९ फेब्रुवारीला ‘कर्नाटक हिंदू रिलिजिअस इन्स्टिट्यूशन अँड चॅरिटेबल एन्डॉमेंट्स(अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२४’ विधेयक विधानसभेत सादर केले. २२ फेब्रुवारीला राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. शुक्रवारी (२३ फेब्रुवारी) हे विधेयक विधान परिषदेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आले. भाजपाने या विधेयकाला विरोध केला. विधान परिषदेत सत्ताधारी काँग्रेसचे संख्याबळ कमी, तर भाजपा-जेडीएसचे संख्याबळ जास्त आहे. बहुमत न मिळाल्याने विधान परिषदेत हे विधेयक नामंजूर करण्यात आले. विधेयकात काय? ‘कर्नाटक हिंदू रिलिजिअस इन्स्टिट्यूशन अँड चॅरिटेबल एन्डॉमेंट्स ॲक्ट,१९९७"मधील अनेक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकात ज्या मंदिरांचे वार्षिक उत्पन्न एक कोटींपेक्षा जास्त आहे, अशा मंदिरांच्या एकूण उत्पन्नापैकी १० टक्के रक्कम कॉमन पूल फंडमध्ये जमा करण्याची तरतूद आहे. विधेयकातील हा सर्वात वादग्रस्त मुद्दा आहे. कॉमन पूल फंडमध्ये जमा होणारा निधी मंदिरांच्या देखभालीसाठी वापरण्यात येईल, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. भाजपा सरकारने २०११ साली १९९७ च्या कायद्यात सुधारणा करून कॉमन फंड पूल तयार केला होता. विद्यमान सरकारने सादर केलेल्या या विधेयकाला मंजुरी मिळाली असती तर एक कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या ८७ मंदिरांमधून आणि १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या ३११ मंदिरांमधून सरकारला अतिरिक्त ६० कोटी रुपये मिळाले असते. कायद्याच्या कलम १९ नुसार, हा निधी धार्मिक शाळा आणि प्रचारासाठी, मंदिरांच्या देखभालीसाठी आणि इतर धार्मिक कारणांसाठी वापर केला जाऊ शकतो. काँग्रेस सरकारने हे विधेयक सादर करताना सांगितले होते की, वाढीव निधीचा वापर कमी उत्पन्न असलेल्या मंदिरांना मदत पुरवण्यासाठी, आजारी पुजाऱ्यांच्या मदतीसाठी आणि पुरोहितांच्या कुटुंबातील मुलांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी केला जाईल. भाजपाची काँग्रेसवर टीका भाजपा नेत्यांनी सिद्धरामय्या सरकारवर मंदिरे लुटू पाहात असल्याचा गंभीर आरोप केला. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र म्हणाले, "कोट्यवधी भाविकांचा प्रश्न आहे की, सरकारला इतर धर्मांच्या महसुलात रस नसून हिंदू मंदिरांच्या उत्पन्नातच रस का आहे?" धर्मनिरपेक्षतेच्या मागे हिंदू विरोधी धोरण अवलंबत असल्याचा आरोपही कर्नाटक काँग्रेस सरकारवर भाजपाने केला आहे. मात्र, दुसरीकडे सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. विधेयकात सुचवण्यात आलेले बदल कायद्याच्या कलम २५ नुसार, मंदिर आणि धार्मिक संस्थानांनी एक व्यवस्थापन समिती तयार करणे आवश्यक आहे. या समितीत एक पुजारी, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचा किमान एक सदस्य, दोन महिला आणि आणखी एक अनुभवी सदस्यासह नऊ लोकांचा समावेश असतो. नवीन विधेयकानुसार या समितीत उर्वरित चार सदस्यांपैकी विश्वकर्मा हिंदू मंदिर स्थापत्य आणि शिल्पकलेमध्ये निपुण असणार्‍या एका सदस्याचा समावेश असावा अशी तरतूद आहे. या विधेयकात समित्यांचे अध्यक्ष नेमण्याचा अधिकार राज्य धार्मिक परिषदेला देण्यात आला आहे. राज्य धार्मिक परिषद ही राज्य सरकारने नियुक्त केलेली एक संस्था आहे. या संस्थेला धर्माशी संबंधित विविध विषयांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. यामध्ये प्रथा आणि चालीरीतींवरील धार्मिक विवाद, हिंदू धर्मियांव्यतीरिक्त इतरांना मंदिरांमध्ये पूजेला परवानगी द्यावी की नाही, मंदिर खाजगी, सार्वजनिक किंवा सांप्रदायिक आहे की नाही, एखादी व्यक्ती धार्मिक संस्थेची आनुवंशिक विश्वस्त आहे की नाही, यांसारख्या विषयांवर निर्णय देण्याचा अधिकार राज्य धार्मिक परिषदेला असतो. यासह विधेयकात यात्रेचे ठिकाण असलेल्या वार्षिक २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या मंदिरात पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय समित्या तयार करण्याची तरतूद आहे. इतर राज्यांमध्ये मंदिरांच्या उत्पन्नाचे व्यवस्थापन कसे केले जाते? तेलंगणा आणि कर्नाटक यांच्या मंदिर उत्पन्नाच्या व्यवस्थापनात साम्य आहे. तेलंगणा ‘कर्नाटक हिंदू रिलिजिअस इन्स्टिट्यूशन अँड चॅरिटेबल एन्डॉमेंट्स ॲक्ट, १९८७' च्या कलम ७० अंतर्गत, धार्मिक संस्थांनामध्ये असणारे प्रभारी आयुक्त कॉमन फंड पूल तयार करू शकतात. ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या धार्मिक संस्थांना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या १.५ टक्के रक्कम राज्य सरकारला देणे आवश्यक आहे. या निधीचा वापर मंदिरे, वेद-पाठशाळा (धार्मिक शाळा) यांच्या देखभाल आणि जीर्णोद्धारासाठी, तसेच नवीन मंदिरांच्या स्थापनेसाठी केला जातो. हेही वाचा : पसमांदा मुस्लीम संघटनेच्या अहवालात भाजपावर टीका; समुदायाला खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याची मागणी केरळचे व्यवस्थापन वेगळे आहे. केरळमध्ये देवस्वोम (मंदिर) मंडळांद्वारे मंदिरांमधील उत्पन्नाचे व्यवस्थापन केले जाते. या मंडळातदेखील नऊ सदस्यांचा समावेश असतो. राज्यात पाच स्वायत्त देवस्वोम मंडळ आहेत; जे तीन हजारहून अधिक मंदिरांचे व्यवस्थापन करतात. ही मंडळे सत्ताधारी सरकारने नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित व्यक्तींद्वारे चालविली जातात. देवस्वोम मंडळाला महसुलाचे आकडे दाखवण्याची आवश्यकता नसते. राज्याने प्रत्येक देवस्वोम मंडळासाठी (त्रावणकोर आणि कोचीन व्यतिरिक्त) स्वतंत्र कायदेदेखील लागू केले आहेत. या कायद्यांतर्गत सरकार मंदिरांचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन हताळते.
