Pasmanda Muslims demand for reservation in private sector पसमांदा मुस्लीम लोक मुस्लीम समुदायातील इतर वर्गांच्या तुलनेत मागास आहेत. या समाजासाठी काम करणाऱ्या ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लीम महाज (एआयपीएमएम) संघटनेने मंगळवारी बिहार जाती सर्वेक्षणावर आधारित एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात सरकारने मॉब लिंचिंगविरोधात कठोर कायदा आणावा आणि आरोपींविरुद्ध चालवली जाणारी बुलडोझर संस्कृती (एखाद्या प्रकरणातील आरोपीचे घर बुलडोझरच्या सहाय्याने पाडणे) बंद करण्यात यावी, अशी मागणी केली. दिल्लीत प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात पसमांदा मुस्लिमांची आर्थिक परिस्थिती पाहता, खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याची मागणीदेखील करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा मुस्लिमांसाठी धोरणात्मक पावले उचलत आहे. कारण- मोठा मुस्लीम समुदाय पक्षापासून दुरावला आहे. परंतु, पसमांदा मुस्लीम केंद्र सरकारवर नाराज असल्याचे चित्र आहे. “आम्ही आरएसएस, भाजपा आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम)चे राजकारण एकमेकांना पूरक मानतो,” असे त्यांनी या अहवालात सांगण्यात आले आहे. 'एआयपीएमएम'च्या अहवालात नेमके काय? एआयपीएमएमने हा अहवाल 'बिहार जात सर्वेक्षण २०२२-२३ आणि पसमांदा अजेंडा' नावाने प्रकाशित केला आहे. “मॉब लिंचिंग आणि सरकारी बुलडोझरद्वारे केल्या जाणार्‍या कारवाईतील बळींपैकी ९५ टक्के लोक पसमांदा समुदायाचे आहेत. त्याविरोधात कठोर कायदा करावा, अशी आमची मागणी आहे. ज्या जिल्ह्यामध्ये अशी घटना घडते, त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना जबाबदार धरण्यात यावे. अशा घटनांमध्ये मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी आणि त्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्यात यावी," असे अहवालात सांगण्यात आले आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक पाहता या अहवालातून पसमांदा समुदायाला खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. बिहार जात सर्वेक्षणाचा संदर्भ देत या अहवालात म्हटले, “फक्त ०.३४ टक्के पसमांदा (ईबीसी प्लस ओबीसी) मुस्लिमांकडे आयटीआय/ तत्सम डिप्लोमा आहेत. यापैकी फक्त ०.१३ टक्के मुस्लिम अभियांत्रिकी पदवीधर आहेत. यात केवळ २.५५ टक्के कला/विज्ञान/वाणिज्य पदवीधर आहेत आणि केवळ ०.०३ टक्का पसमांदा मुस्लिमांकडे चार्टर्ड अकाउंटंट आणि पीएचडी पदवी आहे.” संगणक, लॅपटॉप किंवा वाहने यांसारख्या वस्तूंच्या बाबतीतही पसमांदा मुस्लीम खूप मागे असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले. “सुमारे ९९.१० टक्के पसमांदा मुस्लिमांकडे संगणक किंवा लॅपटॉप नाहीत. यात केवळ ०.६२ टक्के मुस्लीम इंटरनेट वापरतात, तर ९६.४७ पसमांदा मुस्लिमांकडे कोणत्याही प्रकारची वाहने नाहीत. केवळ ३.१० टक्के लोकांकडे दुचाकी आहेत", असे अहवालात सांगण्यात आले आहे. या अहवालात पसमांदा मुस्लिमांच्या शिक्षणाची आकडेवारीही देण्यात आली आहे. “केवळ ०.३० टक्के ओबीसी आणि ईबीसी मुस्लीम इतर राज्यांत शिक्षण घेत आहेत; तर केवळ १.३० टक्के राज्याबाहेर काम करत आहेत. यात ३०.३ टक्के पसमांदा मुस्लिमांचे मासिक उत्पन्न ६,००० रुपयांपेक्षा कमी आहे. यापैकी सुमारे ५५ टक्के लोक टिन-छताच्या घरांमध्ये राहतात.” केंद्र सरकारवरही या अहवालात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ते राष्ट्रीय स्तरावरील जनगणना का थांबवत आहे, असा प्रश्न अहवालात विचारण्यात आला आहे. दलित मुस्लीम आणि दलित ख्रिश्चनांसह मेवाती, बांगुर्जर, मदारी, सपेरा यांसारख्या जमातींना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे. मुस्लिमांमधील ३८ समुदायांपैकी बिहारमध्ये २८ समुदायांना ईबीसी दर्जा मिळाला आहे. हे समुदाय राज्यातील मुस्लीम लोकसंख्येच्या १०.५७ टक्के आहेत. काही प्रमुख ईबीसी समुदायांमध्ये इद्रीसी, इत्फरोश, कसाब, कुल्हय्या, चिक, चुडीहार, ठाकुरई, डफाली, धुनिया, पमारिया, बख्खो, मदारी, मुकेरी, मेरीयासिन, हलालखोर आणि जुलाहा/अन्सारी यांचा समावेश होतो. गड्डी, नालबंद, कलाल/इराकी, जाट, मदरिया, सुरजापुरी आणि मलिक यांना ओबीसी दर्जा देण्यात आला आहे. हे समुदाय लोकसंख्येच्या सुमारे दोन टक्के आहेत, तर पसमांदा मुस्लीम लोकसंख्येच्या ७२.५२ टक्के आहेत. एआयपीएमएमचे संस्थापक आणि माजी खासदार अली अन्वर अन्सारी यांनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ला सांगितले, “बिहार जात सर्वेक्षण अहवाल बिहारमधील पसमांदा समुदायाची गरीब सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती स्पष्ट करतो. जर देशव्यापी जनगणना झाली, तर पसमांदा मुस्लीम कुठे, कोणत्या परिस्थितीत आहे आणि त्यांच्यासाठी कोणते निर्णय घ्यायला हवेत, कोणत्या उपाययोजना करायला हव्यात, याबद्दल अधिक माहिती मिळेल.” हेही वाचा : Loksabha Election: बारामुल्लामधून पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात; कोण आहेत सज्जाद लोन? विरोधकांवरही टीका पसमांदा मुस्लिमांच्या मुद्द्यावर भाजपाची काय भूमिका असेल, याच्या प्रतीक्षेत असल्याचे अन्सारी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “त्यांनी (केंद्र सरकार) पसमांदा शब्द टाळू नये. ८०% मुस्लीम लोकसंख्येवर मौन बाळगण्यात शहाणपण नाही. पसमांदा हा धार्मिक शब्द आहे. विरोधी पक्षांनीही पसमांदा हा शब्द वापरायला सुरुवात केली आहे. विरोधी पक्षांनी सरकार आणि प्रशासनात पसमांदा समुदायाचे किंवा अत्यंत मागासलेल्या हिंदू आणि मुस्लिमांचे योग्य प्रतिनिधित्व करायला हवे. पसमांदा समुदायासाठी सरकारने योजना जाहीर कराव्यात, अशी मागणीही या अहवालात करण्यात आली आहे.
