मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर मोहम्मद मुइझू यांनी भारतविरोधात गरळ ओकायला सुरुवात केली आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रभावशाली विजय मिळविल्यानंतर मालदीवच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याचे वचन देताना, मालदीवच्या बेटावरून भारतीय सैन्य मागे घ्यावे, असे त्यांनी भारत सरकारला सांगितले आहे. असे त्यांनी का सांगितले, उभय राष्ट्रांच्या संबंधांवर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात यांविषयी… मालदीवमध्ये भारतीय सैन्य तैनातीचे कारण काय? मोहम्मद मोइझू यांच्या आधी मालदीवच्या अध्यक्षपदी इब्राहिम मोहम्मद सोली हे होते. सोली यांच्या कार्यकाळात भारत व मालदीव यांच्यातील संबंध अधिक सुधारले. मालदीवच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भारताने मदत केली. भारत सरकारने मालदीवला डॉर्नियर विमाने आणि दोन हेलिकॉप्टरे भेट दिली आहेत. या विमानांची व हेलिकॉप्टरांची देखभाल आणि संचालन करण्यासाठी ७५ भारतीय सैनिक मालदीवमध्ये राहतात. भारताने भेट दिलेली हेलिकॉप्टरे अगदी एक दशकाहून अधिक काळ मालदीवमध्ये आहेत, तर डॉर्नियर विमाने २०२० मध्ये भारताकडून मालदीवला देण्यात आली. तत्कालीन अध्यक्ष सोली यांनी त्यासंबंधी विनंती भारत सरकारला केली होती. हेलिकॉप्टर आणि विमाने वैद्यकीय स्थलांतर, शोध व बचावकार्य, लष्करी प्रशिक्षण, पाळत ठेवणे आणि गस्त यांसारख्या कार्यासाठी वापरली जात आहेत. हेही वाचा - इस्रायल-हमासच्या युद्धात लादेनच्या २१ वर्षांपूर्वीच्या पत्राची चर्चा; पत्रात नेमके काय? जाणून घ्या…. नवे राष्ट्राध्यक्ष मुइझू यांचा त्याला विरोध का आहे? नवे अध्यक्ष मुइझू हे माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचे आणि त्यांच्या राजकीय विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करतात. यामीन हे २०१३ ते २०१८ या कार्यकाळात मालदीवचे अध्यक्ष होते. यामीन हे चीन समर्थक मानले जातात. त्यांच्या प्रशासनाच्या काळात त्यांचे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाशी संबंध वाढले होते. याच काळात भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध विशेषत: ताणले गेले. यामीन यांनी भारताने भेट दिलेली हेलिकॉप्टरे परत पाठवण्याचा आग्रह धरल्यानंतर उभय देशांच्या संबंधांत बाधा आली. २०१८ मध्ये यामीन यांचा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाला आणि सोली हे अध्यक्षपदी निवडून आले. सोली यांनी ताणलेले मालदीव-भारत संबंध सुधारण्यावर भर दिला, त्यालाच यामीन यांचा विरोध होता. सोली यांचा पराभव करण्यासाठी यामीन यांनी यंदाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुइझू यांना रिंगणात उतरवले. मुइझू यांनी भारतीय सैनिकांच्या विरोधात ‘इंडिया आऊट’चा नारा दिला होता. मालदीवमध्ये भारतीय सैनिकांचे तैनात असणे हे या देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी धोकादायक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपण प्रथम ‘मालदीव समर्थक’ असून हिंद महासागर द्वीपसमूहात भारतीय, चीन किंवा इतर देशांच्या लष्करी उपस्थितीला परवानगी देणार नाहीत, असे ते सांगतात. मात्र त्यांनी अनेकदा चिनी मदतीचे फायदे अधोरेखित केले आहेत. चीनने मालदीवला भारतविरोधी कारवायांसाठी अनेकदा मदत केलेली आहे. हेही वाचा - विश्लेषण : गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण संस्थांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा का चर्चेत? ‘समान धोरण’ योजनेबाबत आक्षेप काय? मालदीवमधून भारतीय सैन्य हटविण्यासंबंधी मुख्य कारणे काय असावीत? मालदीवमधून भारताची लष्करी उपस्थिती हटविण्याचा मुद्दा मुइझू वारंवार उपस्थित करत असल्याची दोन मुख्य कारणे आहेत. बहुतेक आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी मालदीवच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांचा भारत आणि चीनवरील सार्वमत तयार करण्यासाठी वापर केला. मालदीवमधील स्थानिक समस्यांपेक्षा आगामी राष्ट्राध्यक्षांची आपल्या भू-राजकीय प्रतिस्पर्ध्याबद्दल असलेल्या भूमिकेवरच निवडणुकीत जोर देण्यात आला. या निवडणुकीत ‘चीन’धार्जिण्या मुइझू यांचा विजय झाल्याने त्यांनी मालदीवच्या भूमीतून भारतीय सैन्य हटविण्याच्या मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला आहे. नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरच त्यांच्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाच्या ठोस हालचाली कळतील. मुइझू यांच्यावर त्यांची प्रतिज्ञा पूर्ण करण्यासाठी दबाव असेल, परंतु भारतीय लष्करी प्रश्न हाताळणे हे एकमेव काम त्यांच्या अजेंड्यावर नाही. सध्या मालदीवला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. २०२४ आणि २०२५ मध्ये मालदीवला वार्षिक ५७० दशलक्ष डॉलर परकीय कर्जाची परतफेड करायची आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार मालदीवला २०२६ मध्ये १.०७ अब्ज डॉलर इतकी विक्रमी परतफेड करावी लागणार आहे. मालदीवचे मुख्य कर्जपुरवठादार आणि विकास भागीदार असलेल्या भारत आणि चीन यांच्या सहकार्याशिवाय वाढत्या कर्जाचे संकट कमी करणे मालदीवला आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यामुळे मुइझू यांनी चीनचा पाठिंबा मिळविण्यास सुरुवात केली असून भारताला विरोध करणे सुरू केले आहे.
