राज्य शासनाने प्रत्येक समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती पाहून त्या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांची स्थापना केली. त्यांच्या माध्यमातून विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, योजना आखल्या. मात्र, आता विद्यार्थी आंदोलने करतात हे कारण देत सर्व संस्थांसाठी ‘समान धोरण’ निश्चित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. हा प्रकार संस्थांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणून लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न आहे, असे आरोप आता होत आहेत. स्वायत्त संस्था कशासाठी आहेत? राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी टीआरटीआय, अनुसूचित जाती व नवबौद्धांसाठी बार्टी या संस्था कार्यरत आहेत. त्याच धर्तीवर अलीकडे ओबीसींसाठी महाज्योती, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाकरिता सारथी, खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकांसाठी अमृत अशा संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. या सर्व संस्थांवर शासनाचे नियंत्रण असले तरी १७ ऑक्टोबर २००८ रोजी महाराष्ट्र शासनाने ‘बार्टी’ला स्वायत्ततेचा दर्जा प्रदान केला. संस्थेमार्फत अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण, लोक प्रतिनिधी प्रशिक्षण, योजनांचे सर्वेक्षण आणि मूल्यमापन, संशोधन, विविध स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण राबवले जातात. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचा स्पर्धा परीक्षेतील टक्का वाढला. हे बघून इतर समाजाकडूनही ‘बार्टी’च्या धर्तीवर संस्था स्थापन करण्याची मागणी वाढू लागली. त्यातून ‘सारथी’ व ‘महाज्योती’ची स्थापना झाली. या संस्थांनाही स्वायत्तता देऊन त्यांच्या माध्यमातून विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात. हेही वाचा - विश्लेषण: ‘टाटा टेक्नॉलॉजीज’च्या आयपीओला गुंतवणूकदारांकडून इतके महत्त्व का? पण मग सर्वांसाठी समान धोरण काय आहे? सर्व संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या नावाखाली समान धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय १२ ऑक्टोबर २०२३ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानुसार आता पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीसाठी बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि अमृत या स्वायत्त संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्यादेखील निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार बार्टी - २०० विद्यार्थी, सारथी - २०० विद्यार्थी, टीआरटीआय - १०० विद्यार्थी, महाज्योती - २०० विद्यार्थी इतक्या विद्यार्थ्यांना लाभ घेता येणार आहे. तसेच परदेशी शिष्यवृत्तीचे निकषदेखील निश्चित करण्यात आले आहेत. स्वायत्त संस्थांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप होतो आहे का? अलीकडच्या काळात या सर्व संस्था त्यांच्या नियामक मंडळाच्या मान्यतेने अथवा शासन निर्देशानुसार अधिछात्रवृत्ती, विद्यार्थ्यांसाठी यूपीएससी, एमपीएससी, आयबीपीएस, पोलीस भरती, सैन्य भरती प्रशिक्षण राबवतात. हे निर्णय प्रत्येक संस्थेने अथवा विभागाने स्वतंत्रपणे घेतले असल्याने त्यामध्ये आवश्यक समानता राखली गेली नाही. त्यामुळे एका समाज घटकाच्या योजनांकडे बोट दाखवत दुसऱ्या समाज घटकाकडूनही तशाच पद्धतीने योजना राबवण्याची मागणी होऊ लागली. त्या अनुषंगाने अधिछात्रवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती, स्वयंम, स्वाधार इत्यादी योजनांच्या अनुषंगाने विविध मागण्यांसाठी आंदोलने, उपाषणे आदी मार्ग विद्यार्थ्यांमार्फत अवलंबले जात आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. पोलीस व प्रशासकीय यंत्रणेचा बराच वेळ हा या प्रकारची आंदोलने, उपाषणे हाताळण्यात खर्ची पडत आहे, असे कारण देत शासनाने स्वायत्त संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करून एक समान सर्वंकष धोरण ठरवण्याचा निर्णय घेतला. शासनाच्या अशा हस्तक्षेपाला विरोध होत आहे. हेही वाचा - Indira Gandhi : एक अधुरी प्रेम कथा… इंदिरा आणि फिरोज याचा परिणाम काय होणार? बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीमध्ये विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे शासनाने समान धोरणाच्या नावावर लावलेल्या बंधनांचा सर्वाधिक फटका या संस्थांच्या लाभार्थीं विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. महाज्योतीमधून सध्या बाराशे विद्यार्थी पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीचा लाभ घेतात. त्यासाठी आता केवळ दोनशे विद्यार्थी पात्र ठरवले जातील. म्हणजे ही संख्या मर्यादित झाली. त्यामुळे इतर शेकडो इच्छुकांचे नुकसान होणार आहे. ज्या पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असेल अशाच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आता परदेशी शिष्यवृत्ती असेल. म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा जास्त असेल त्या विद्यार्थ्याला या शिष्यवृत्तीचा फायदा घेता येणार नाही. त्यांना क्रिमिलियर लागू आहे. त्यामुळे अनेक योजना आणि लाभार्थींवर बंधने आली आहेत.
