पाकिस्तानने खास मित्र इराणला अण्वस्र विकासात मदत का केली नाही? इस्रायल इराण संघर्षात पाकची भूमिका काय आहे?

अंदाजे अण्वस्त्रसाठा (२०२३)

पाकिस्तान सर्वाधिक अण्वस्त्रसाठा असणाऱ्या देशांच्या यादीत सातव्या क्रमांकावर आहे. दोन्ही मुस्लीमबहुल देश असूनही आणि भूतकाळात या दोन्ही देशांनी एकमेकांना सहकार्य केले असूनही पाकिस्तानने इराणला अधिकृतपणे अण्वस्त्रे तयार करण्यास मदत केली नाही. १९९८ मध्ये पाकिस्तानचे नाव अण्वस्त्रधारी देशांच्या यादीत सामील झाले. तर, दुसरीकडे इराण दीर्घकाळापासून अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

पाकिस्तानने इराणला केव्हा मदत केली होती?

१९८० आणि १९९० च्या दशकात, पाकिस्तानच्या ए. क्यू. खान नेटवर्कने गुप्तपणे संवेदनशील सेंट्रीफ्यूज तंत्रज्ञान, ब्ल्यूप्रिंट आणि घटक इराणला दिले होते. त्यामुळे इराणच्या युरेनियम समृद्धीकरण क्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली. इराणने त्यांच्या नतान्झ समृद्धीकरण प्रकल्पात वापरलेले सेंट्रीफ्यूज डिझाइन पाकिस्तानच्या कहुटा संवर्धन प्रकल्पात विकसित केलेल्या सेंट्रीफ्यूजसारखेच होते. ही डिझाईन पाकिस्तानने स्वतः चोरलेल्या युरोपियन डिझाइनवर आधारित होती. इस्रायलने सुरू असलेल्या संघर्षात या सुविधेला लक्ष्य केले होते. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA)ने माहिती दिली होती की, या हल्ल्यात जमिनीवरील सुविधा, तसेच भूमिगत सेंट्रीफ्यूज हॉलदेखील नष्ट करण्यात आले.

पाकिस्तानने इराणला मदत करणे का थांबवले?

आंतरराष्ट्रीय दबाव : २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला ए. क्यू. खान यांच्या प्रसार नेटवर्कचा पर्दाफाश झाला. त्यानंतर पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बारकाईने नजर ठेवली जाऊ लागली आणि दबावही वाढला. सिमिंग्टन, ग्लेन व प्रेस्लर सुधारणांसारख्या कायदेशीर कृतींमुळे पाकिस्तानला आर्थिक आणि लष्करी निर्बंधांचा धोका होता. त्यामुळे इराणला अण्वस्त्र विकसित करण्यासाठी सतत मदत करणे पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय हितासाठी खूप धोकादायक ठरले.

धोरणात्मक गणित : पाकिस्तानचा आण्विक कार्यक्रम भारताला दाखविण्यासाठी होता. हा कार्यक्रम इराण किंवा इतर प्रादेशिक प्रतिस्पर्ध्यांना सक्षम करण्यासाठी नव्हता. इराणला बॉम्ब विकसित करण्यास उघडपणे मदत केल्यामुळे प्रादेशिक संतुलन अस्थिर होण्याचा धोका निर्माण झाला असता आणि त्यामुळे पाकिस्तानची स्वतःची धोरणात्मक स्थिती कमकुवत झाली असती.

मुस्लीमबहुल देशांशी संबंध : इराण आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश मुस्लीमबहुल आहेत. पाकिस्तानमध्ये प्रामुख्याने सुन्नी आणि इराणमध्ये शिया मुस्लीम आहेत. या सांप्रदायिक विभाजनामुळे दोन्ही देशांचे संबंध अनेकदा स्पर्धात्मक राहिले आहेत. पाकिस्तानने सौदी अरेबिया आणि आखाती देशांशी चांगले संबंध राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे देश इराणचे प्रतिस्पर्धी आहेत आणि आण्विक शस्त्र विकसित करण्यासाठी इराणला त्यांचा तीव्र विरोध आहे.

कायदेशीर आणि राजकीय अडचणी : पाकिस्तान असा देश आहे, ज्याने अणुप्रसारबंदी करारा (एनपीटी) वर स्वाक्षरी केली नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला अणुप्रसारबंदी नियमांचे पालन करण्याच्या सततच्या आंतरराष्ट्रीय मागण्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. विशेषतः ए. क्यू. खान नेटवर्क उघड झाल्यानंतर पाकिस्तानवर दबाव आहे. इराणने अणुप्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केली आहे आणि त्यामुळे इराणवर IAEA तपासणी आणि आंतरराष्ट्रीय देखरेख होती. याच कारणांमुळे पाकिस्तानने इराणला उघड मदत करणे अत्यंत धोकादायक होते.

इस्रायल-इराण संघर्षात पाकिस्तानची भूमिका बदलेल का?

प्रादेशिक तणाव वाढत असल्याने आणि वाढत्या इस्रायल-इराण संघर्षामुळे इराणच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षेबाबत पाकिस्तानची भूमिका बदलेल का, याबाबत संभ्रम आहे. पाकिस्तानने या संघर्षात इराणला उघडपणे पाठिंबा व्यक्त केला आहे आणि इराणच्या आण्विक व लष्करी स्थळांवर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांचा निषेध केला आहे. परंतु, पाकिस्तानने इराणच्या अणुशस्त्र कार्यक्रमाला सक्रियपणे पाठिंबा देण्याची किंवा अणुशस्त्रांसह संघर्षात लष्करी सहभाग घेण्याची कोणतीही घोषणा किंवा विधान केलेले नाही. जर इराणवर अण्वस्त्रांनी हल्ला झाला, तर पाकिस्तान इस्रायलविरुद्ध प्रत्युत्तर देईल, असा दावा काही इराणी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. मात्र, पाकिस्तानी नेत्यांनी हे दावे बनावट आणि बेजबाबदार असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत.

ए. क्यू. खान नेटवर्क काय होते?

ए. क्यू. खान नेटवर्क हे पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे पाकिस्तानी अभियंता अब्दुल कादीर खान यांच्या नेतृत्वाखालील एक गुप्त अणुप्रसार नेटवर्क होते. १९७० च्या दशकापासून खान यांनी युरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज तंत्रज्ञान, तसेच त्याचे भाग प्रामुख्याने नेदरलँड्स, जर्मनी व फ्रान्ससारख्या युरोपीय देशांकडून मिळवले होते. त्यांनी या तंत्रज्ञानाचा वापर पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमाच्या उभारणीसाठी केला. पण त्याच वेळी त्यांनी इराण, उत्तर कोरिया व लिबियासारख्या देशांना अणुतंत्रज्ञान आणि उपकरणे विकणारे एक बेकायदा नेटवर्क स्थापन केले. हे नेटवर्क मलेशिया, सिंगापूर, तुर्की, दक्षिण आफ्रिका, स्वित्झर्लंड, दक्षिण कोरिया व दुबईसह २० हून अधिक देशांमध्ये पसरलेल्या आंतरराष्ट्रीय पुरवठादार आणि मध्यस्थ यांच्याद्वारे चालायचे.

अब्दुल कादीर खान यांच्या नेटवर्कने सेंट्रीफ्यूज घटकाबरोबर तांत्रिक कौशल्य आणि अगदी अणुशस्त्रांच्या डिझाइनचादेखील पुरवठा केला. हा एक बेकायदा पद्धतीने चालवला जाणारा व्यापार होता, जो आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होता. असे म्हटले जाते की, खान यांना केवळ लिबियाला केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या विक्रीतून १०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली होती. २००३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्थांनी सेंट्रीफ्यूज पार्टस घेऊन जाणारे जर्मन नोंदणीकृत मालवाहू जहाज रोखले आणि हे नेटवर्क उघडकीस आले. त्यामुळे लिबियाने आपला अणुकार्यक्रम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी खान हे पुरवठादार असल्याचेदेखील उघड केले.

२००४ मध्ये अब्दुल कादीर खान यांनी या नेटवर्कमध्ये आपली भूमिका जाहीरपणे मान्य केली आणि पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी त्यांना नजरकैदेत ठेवले. २००९ मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली. नेटवर्कच्या कारवायांमध्ये दुबईतील शेल कंपन्यादेखील सहभागी होत्या. या नेटवर्कमध्ये पाकिस्तानी सैन्य आणि सरकारमधील घटकांचा सहभाग असल्याचे बोलले जाते. मात्र, पाकिस्तानने सातत्याने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. या नेटवर्कमुळे अनेक देशांना अणुशस्त्र विकसित करण्यात मदत झाली आणि जगभरातील अणुप्रसार धोक्यांबद्दल चिंता निर्माण झाली.