बिझनेस कार्ड वापरुन अनधिकृत पद्धतीने पेमेंट करणाऱ्या एका कार्ड नेटवर्कवर रिझर्व्ह बँकेने बंदी घातली आहे. रिझर्व्ह बँकने बंदी घालण्यात आलेल्या कार्ड नेटवर्कचं नाव स्पष्ट केलेलं नाही. या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, कार्ड नेटवर्क अधिकृत नसलेल्या संस्थांना पेमेंट करण्याची परवानगी देत आहे. यामुळे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम (पीएसएस) कायदा, २००७ चे उल्लंघन होत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कायद्याचे पालन होत नसल्याने चिंता व्यक्त केली आहे. कार्ड नेटवर्क म्हणजे काय? आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निर्णयाचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ. कार्ड नेटवर्क म्हणजे काय? कार्ड नेटवर्क बँक, व्यापारी आणि ग्राहक (कार्ड वापरकर्ते) यांना एकमेकांशी जोडते. व्यवहार सुरळीत आणि सुरक्षितपणे पार पाडता यावे यासाठी कार्ड नेटवर्क वापरण्यात येते. जेव्हा ग्राहक पेमेंट करण्यासाठी आपले कार्ड वापरतात, तेव्हा कार्ड नेटवर्कचे कार्य सुरू असते. भारतात सध्या विसा, मास्टरकार्ड, रुपे, डिनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस हे पाच अधिकृत कार्ड नेटवर्क आहेत. रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातलेल्या कार्ड नेटवर्कचे नाव जाहीर केलेलं नाही. यात बँकेने असे म्हटले की, आतापर्यंत केवळ एका कार्ड नेटवर्कने अशी व्यवस्था कार्यान्वित केली आहे, जी देशातील बिझनेस कार्डद्वारे अनधिकृत कार्ड पेमेंट करण्याची परवानगी देते. आरबीआयने म्हटले आहे की, एका कार्ड नेटवर्कमध्ये गैरप्रकार घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पेमेंट स्वीकारत नसलेल्या संस्थांना काही मध्यस्थांमार्फत कार्ड पेमेंट केले जात आहे. मध्यस्थ त्यांच्या व्यावसायिक देयकांसाठी कॉर्पोरेट्सकडून कार्ड पेमेंट स्वीकारते. यानंतर तात्काळ पेमेंट सेवा (आयएमपीएस), रिअल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) किंवा नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (एनईएफटी)द्वारे पुढे पेमेंट केले जाते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया याबाबतीत चिंतेत का? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सांगितले, "तपासणीदरम्यान असे आढळून आले आहे की, ही व्यवस्था पेमेंट सिस्टम म्हणून कार्य करत आहे. परंतु, पीएसएस कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत, अशा पेमेंट सिस्टमला अधिकृतता आवश्यक आहे; जी या प्रकरणात नव्हती. कायदेशीर परवानगीशिवाय हे घडत होते असेही आरबीआयने सांगितले. यात इतर समस्याही पुढे आल्या आहेत. पहिले म्हणजे, अशा व्यवस्थेतील मध्यस्थाने पीएसएस कायद्यांतर्गत अधिकृत खाते नसलेल्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात रोख जमा केली आहे. दुसरे म्हणजे या व्यवस्थेअंतर्गत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या कोणत्याही 'नो युवर कस्टमर (केवायसी)' अंतर्गत येणार्‍या नियमांचे पालन करण्यात आलेले नाही. आरबीआयने या संदर्भात आता काय पावले उचलली आहेत? आरबीआयने कार्ड नेटवर्कला पुढील आदेशापर्यंत अशा सर्व व्यवस्था स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात क्रेडिट कार्डच्या सामान्य वापराच्या संदर्भात कोणतेही निर्बंध घातले नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आरबीआयने या कार्ड नेटवर्कचे नाव दिले नसले, तरी व्हिसाने एक निवेदन जारी केले आहे. यात असे सांगण्यात आले आहे की, आम्हाला पुढील सूचना मिळेपर्यंत सर्व बिझनेस पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर (बीपीएसपी) व्यवहार स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे आमची विनंती आहे की, पुढील आदेशापर्यंत तुम्ही व्हिसासोबत नोंदणी केलेल्या सर्व बिझनेस पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडरला पेमेंट करणे तात्काळ बंद करावे. बिझनेस पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर (बीपीएसपी) हे क्रेडिट कार्ड वापरून कॉर्पोरेट्सना बिझनेस-टू-बिझनेस पेमेंट सेवा पुरवतात. हेही वाचा : दुबईत पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते ‘भारत मार्ट’चे उद्घाटन; काय आहे भारत मार्ट? भारताला याचा कसा होईल फायदा? व्हिसाने असेही म्हटले आहे की, "या निर्देशांच्या पूर्वी करण्यात आलेला कोणताही व्यवहार व्यवसायाच्या सामान्य मार्गात मोडेल. ज्यांचे व्यवहार थांबवण्यात किंवा ज्यांचे आयडी ब्लॉक करण्यात आले असेल त्यांची बिझनेस पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर (बीपीएसपी)कडून माहिती घेऊन लवकरात लवकर पाठवण्यात यावी," असेही सांगण्यात आले आहे.
