सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची कानउघडणी का केली? प्रकरण काय?

Supreme Court slams Maharashtra mahayuti Government : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारची कानउघडणी केली, नेमके काय आहे प्रकरण? त्याबाबत जाणून घेऊ...

सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला खडेबोल का सुनावले? नेमके काय आहे प्रकरण?

Supreme Court slams Maharashtra mahayuti Government : मुंबईतील विविध विकासकामांसाठी आतापर्यंत अनेक झाडांचा बळी देण्यात आला. त्या बदल्यात भरपाई म्हणून राज्य सरकारने अन्यत्र वृक्षारोपणाची नीट अंमलबजावणी केली नसल्याचे समोर आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हाच मुद्दा हाताशी धरून सोमवारी महायुती सरकारला चांगलेच खडेबोल सुनावले. यापुढे परिस्थितीत सुधारणा न दिल्यास मुंबई मेट्रो रेल आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) यांसारख्या शहरातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्याच्या आधीच्या सर्व परवानग्या रद्द केल्या जातील, असा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला. दरम्यान, गेल्या सहा वर्षांत मुंबईत किती झाडे तोडण्यात आली? त्याचाच हा आढावा…

मुंबईत किती झाडांचे तोडकाम?

मुंबई महापालिकेने भरपाई वृक्षारोपणाच्या अटींवर ‘जीएमएलआर’ प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्याची परवानगी मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विशेष बाब म्हणजे, यापूर्वी १४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जीएमएलआर’ प्रकल्पासाठी ९५ झाडे तोडण्यास सशर्त परवानगी दिली होती. मात्र, भरपाई म्हणून केलेल्या वृक्षारोपणाचे काम अत्यंत खराब असल्याने न्यायालयाने त्याबाबत राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी अनेक झाडे तोडण्यात आली आणि त्या बदल्यात २० हजार ४६० झाडे लावण्यात आली; पण त्यापैकी केवळ ५० टक्के झाडेच आजतागायत जगली असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

मुंबई महापालिकेने काय सांगितले?

‘भरपाई वनीकरण’ हे केवळ कागदावर न राहता, खऱ्या अर्थाने अमलात आणले जावे आणि त्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवायला हव्यात, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या निर्देशानंतर महायुती सरकारने सुधारित प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी ११ नोव्हेंबरपर्यंत वेळ मागितला आहे. मुंबईतील विकासकामांसाठी गेल्या सहा वर्षांत किती झाडे तोडण्यात आली? याबाबतची माहिती दी इंडियन एक्स्प्रेसने माहिती अधिकार कायद्याखाली मुंबई महानगरपालिकडे मागितली होती. त्यानुसार २०१८ ते २०२३ या सहा वर्षांच्या कालावधीत मुंबई मेट्रो, कोस्टल रोड व’जीएमएलआर यांसारख्या विकास प्रकल्पांसाठी किमान २१ हजार २८ झाडे तोडण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली.

आणखी वाचा : बिहारमध्ये मोदी-शाहांकडून ‘जंगलराज’चा उल्लेख; मुळात हा शब्द नेमका आला तरी कुठून?

पुनर्रोपण केलेली झाडे न जगण्याची कारणे काय?

२०१८ ते २०२३ दरम्यान मुंबईतील नरिमन पॉइंट, कुलाबा, भेंडीबाजार, मलबार हिल, परळ, वडाळा, वरळी व दादर या नऊ परिसरात एकूण हजार ३३८ झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात आले.

मात्र, त्यापैकी केवळ ९६३ झाडेच जिवंत राहिल्याची माहिती वृक्ष प्राधिकरणाच्या आकडेवारीतून समोर आली.

मुंबईतील विकास प्रकल्पांमुळे होणारी वृक्षतोड थांबण्याचे नाव घेत नाहीये.

आगामी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी आणखी सुमारे १९५० झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आहे.

वर्सोवा आणि भाईंदरदरम्यान विस्तारणाऱ्या आगामी कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी जवळपास १,२४४ झाडे तोडली जाणार आहेत.

मुंबई महानगरपालिकेने या महिन्याच्या सुरुवातीला त्या संदर्भात नोटीस जारी केली आहे.

त्याव्यतिरिक्त पूर्व उपनगरातील घाटकोपरला मुलुंडशी जोडण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या १२.९५ किमी लांबीच्या ‘हाय-स्पीड कॉरिडॉर’साठी ७०६ झाडे तोडण्यात येणार आहेत.

मुंबईत झाडे जगण्याचे प्रमाण कमी का?

पुनर्रोपण करूनही मुंबईतील झाडे जगत नसल्याबाबत महापालिकेतील अधिकारी आणि पर्यावरण तज्ज्ञ यांच्यात भिन्न मते आहेत. मुंबईच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केल्यास झाडे जगण्याचे प्रमाण फारसे चिंताजनक नसल्याचे महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तर, दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने झाडे न जगण्याच्या प्रक्रियेला शहराची समुद्राजवळील भौगोलिक स्थिती, दमट हवामान आणि उच्च प्रदूषणाला जबाबदार धरले. “आम्ही शक्य तितक्या झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचा प्रयत्न करतो. एखाद्या प्रकल्पासाठी १०० झाडे तोडायचा प्रस्ताव असल्यास त्यापैकी केवळ ६० झाडेच तोडली जातात. उर्वरित ४० झाडांचे पुनर्रोपण केले जाते, जेणेकरून त्यांना नवसंजीवनी मिळेल”, असे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

पर्यावरण तज्ज्ञ याबाबत काय म्हणाले?

दुसरीकडे पर्यावरण तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, पुनर्रोपण केलेल्या झाडांच्या कमी जगण्याला अवैज्ञानिक पद्धती कारणीभूत आहे. पर्यावरणाचे अभ्यासक व उद्यानशास्त्रज्ञ दिलीप शेणई म्हणाले, “झाडे प्रामुख्याने दोन प्रकारची असतात. कठीण लाकडाच्या (हार्ड वूड) झाडांमध्ये आंबा, साग, जांभूळ यांचा समावेश होतो; तर मऊ लाकडाच्या (सॉफ्ट वूड) झाडांमध्ये गुलमोहर, वड, बाभूळ यांसारखी झाडे येतात. महापालिकेकडून ज्या झाडांचे पुनर्रोपण केले जाते, त्यापैकी बहुतांश झाडे हार्ड वूड प्रकारातील असतात. म्हणूनच त्यांच्या जगण्याचे प्रमाण कमी असते. ”आंबा, साग व जांभूळ यांसारखी कठीण लाकडाची झाडे नवीन वातावरणाशी हळूहळू जुळवून घेतात. त्याउलट मऊ लाकडाची झाडे त्वरित रुळतात, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा : Tigress Wildlife Video: १४ फुटांच्या मगरीला हरवणारी ‘ती’ वाघीण कोण होती? जाणून घ्या ‘मछली’ची अद्भुत गोष्ट!

पुनर्रोपण प्रक्रिया चुकीची? तज्ज्ञ काय म्हणाले?

“आंब्याची झाडे त्यांच्या मूळ वातावरणाशी पटकन एकरूप होतात; परंतु पुनर्रोपणानंतर नवीन वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांना अधिक वेळ लागतो. त्यांच्या हळू वाढ होण्याच्या दरामुळे जुळवून घेण्यापूर्वीच ती मरू शकतात. कोणत्याही झाडाचे यशस्वीरीत्या पुनर्रोपण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैज्ञानिक प्रक्रियेचे पालन करण्यात अधिकारी अपयशी ठरतात,” असे शेणई यांनी म्हटले आहे. “झाड मुळासकट उपटल्यानंतर त्यावर ग्रोथ हार्मोन्स आणि फंगीसाइड्सचा उपचार केला जातो. झाडाला तुटण्याचा किंवा उपटण्याचा धक्का सहन करण्यासाठी साधारणपणे १० दिवसांचा कालावधी लागतो. माती आणि हवेच्या गुणवत्तेत जास्त बदल होऊ नये म्हणून झाडाचे मूळ जागेच्या जवळच पुनर्रोपण करणे महत्त्वाचे असते. या प्रक्रियेनंतर झाडांना एक महिनाभर नियमित पाणी देणे आवश्यक असते; मात्र अधिकारी सहसा त्याचे पालन करत नाहीत. त्यामुळे झाडांच्या जगण्याच्या दरावर थेट परिणाम होतो. पुनर्रोपणाची ही चुकीची पद्धतच मुंबईतील हजारो झाडे मरण्याचे प्रमुख कारण आहे”, असेही शेणई यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील झाडांच्या तोडकामाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला विचारणा केली होती. “बदलत्या काळानुरूप पायाभूत विकासकामे आवश्यकच आहेत. परंतु, अशा प्रकल्पांसाठी खारफुटी व अन्य झाडे तोडण्यास परवानगी दिल्यानंतर भरपाई म्हणून लावण्यात येणाऱ्या झाडांविषयीही पुरेसे गांभीर्य आवश्यक आहे. त्यामुळे याविषयी लोकांना माहिती कशी कळेल? स्वतंत्र वेबसाईट किंवा वन विभागाच्या वेबसाईटवर ती उपलब्ध केली जाणार का?”, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्याविषयीची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.

Supreme Court on Maharashtra Government : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची कानउघडणी का केली? प्रकरण काय?