रशियाकडून भारत खरेदी करत असलेल्या शस्त्रसामग्री आणि खनिज तेलाविषयी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतीय वस्तुमालाच्या आयातीवर एकीकडे २५ टक्के शुल्क आकारण्याची घोषणा करतानाच, त्यांनी भारत-रशिया संबंधांबाबत अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा इशारा भारताला दिला आहे. रशिया हा सध्या भारताचा सर्वांत मोठा खनिजतेल आयातदार असल्यामुळे ट्रम्प यांची धमकी प्रत्यक्षात उतरली, तर आपल्याला जबरी नुकसान सोसावे लागेल. तसेच पर्यायी देशांचाही शोध तातडीने सुरू करावा लागेल.
काय म्हणाले ट्रम्प?
भारताचे व्यापार धोरण अतिशय बंदिस्त आणि अन्याय्य असल्यामुळे या देशातून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर २५ टक्के टॅरिफ किंवा आयातशुल्क लावण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी ३० जुलै रोजी ‘ट्रुथ सोश्यल’ समाज माध्यमावर केली. पण इतक्यावर ते थांबले नाहीत. भारत आणि चीन हे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा सामग्री म्हणजेच खनिज तेल खरेदी करतात. युक्रेनमध्ये नरसंहार थांबावा यासाठी जगाचे प्रयत्न सुरू असताना भारत जे काही करत आहे, ते त्यांच्यासाठी अजिबात योग्य नाही, असेही ट्रम्प यांनी नमूद केले.
भारताचा सर्वांत मोठा खनिज तेल पुरवठादार
गेल्या काही वर्षांमध्ये रशिया हा भारताचा सर्वांत मोठा खनिज तेल पुरवठादार बनला आहे. एका माहितीनुसार, जानेवारी २०२५ ते जून २०२५ या काळात भारताला रशियाकडून प्रतिदिन १७.५० लाख बॅरल इतका खनिज तेल पुरवठा झाला. यातील जवळपास अर्धा हिस्सा पुरवठा रिलायन्स एनर्जी आणि नायरा एनर्जी या खासगी तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना झाला. भारताच्या एकूण खनिज तेल पुरवठ्यापैकी सर्वाधिक ३५ टक्के एकट्या रशियाकडून होतो. यापाठोपाठ इराककडून १९ टक्के, सौदी अरेबियाकडून १४ टक्के, संयुक्त अरब अमिरातींकडून १० टक्के, अमेरिकेकडून ५ टक्के, कुवेतकडून ३ टक्के, अंगोलाकडून २ टक्के, नायजेरियाकडून २ टक्के, तसेच कोलंबिया व मेक्सिकोकडून प्रत्येकी १ टक्का पुरवठा होतो. युक्रेन युद्धाला तोंड फुटण्यापूर्वी भारत प्राधान्याने इराक आणि सौदी अरेबियाकडून तेल घेत असे. रशियाकडून भारत आयात करत असलेल्या तेलाचे प्रमाण आपल्या एकूण गरजेच्या अवघे २ टक्के होते. पण इराणवर आलेले निर्बंध आणि रशियाला मर्यादित तेल निर्यातीस मिळालेली परवानगी यामुळे भारताने रशियाकडून स्वस्तात तेल घेण्याचे ठरवले. भारताला तेल विकल्यामुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवरही युक्रेन युद्धामुळे फार विपरीत परिणाम झाला नाही.
अमेरिका, युरोपिय देशांचा आक्षेप
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी थेट न भिडता आल्यामुळे युक्रेनला विविध प्रकारे मदत करण्याचे धोरण युरोपिय देश, विशेषतः नेटो आणि अमेरिकेने अंगिकारले आहे. याबरोबरच पुतिन यांची आर्थिक नाकेबंदी करण्यालाही हे देश प्राधान्य देतात. पण भारताने रशियाबरोबर तेल खरेदीचा व्यवहार आरंभल्यामुळे आणि यातून रशियाला मोठी आर्थिक मदत मिळत असल्याबद्दल रशियाविरोधी आघाडी नाराज आहे. युक्रेनकडून चिवट प्रतिकार होत असला, तरी पुतिन यांना माघार घ्यायला लावायची असेल, तर त्यांची आर्थिक ताकद कमी केली पाहिजे, अशी या देशांची भूमिका आहे.
रशियन तेलाबाबत भारताची भूमिका
युरोपिय देशांनी – विशेषतः जर्मनीने त्यांच्या ऊर्जा गरजा भागवण्यासाठी रशियाकडून अनेक वर्षे नैसर्गिक वायू घेतला. भारताची ऊर्जेची भूक मोठी असून, भारतानेही रशियाकडून खनिज तेल घेतले तर त्याबद्दल आक्षेप असण्याचे कारण नाही, असे भारताने अनेक वेळा बजावले आहे. या मुद्द्यावर युरोपिय देशांची आणि नेटोची भूमिका दुटप्पीपणाची असल्याचे भारताने स्पष्ट केले. सर्वच देश स्वतःच्या हितसंबंधांना प्राधान्य देतात, भारतही तसेच करणार, असे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर निक्षून सांगितले.
भारतासमोर कोणते पर्याय?
ट्रम्प दंड म्हणून नेमकी काय घोषणा करतात, यावर भारताची भूमिका अवलंबून असेल. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून तेल आयात थांबवणे वा घटवणे शक्य नाही, असे विश्लेषकांचे मत आहे. पेट्रोलियममंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले, की रशियाऐवजी इतर पर्याय शोधणे आमच्यासाठी शक्य आहे. ब्राझील, कॅनडा, गयाना अशा देशांकडे विचारणा करता येईल. आम्ही तेलासाठी एका देशावर अवलंबून नाही. पूर्वी २५ देशांकडून आम्ही तेल खरेदी करत होतो, आज ती संख्या ४० झाली आहे.
