सिंधू नदीच्या पाण्यावरून भारत-पाकिस्तान युद्ध पेटणार?

शरीफ यांनी सिंधू पाणी कराराबाबत काय म्हटले?

• पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी मंगळवारी म्हटले की, पाकिस्तानमध्ये पाण्याचा प्रवाह रोखण्याचा कोणताही प्रयत्न सिंधू जल कराराचे उल्लंघन करील आणि त्याला निर्णायक प्रतिसाद दिला जाईल.
• इस्लामाबादमधील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी म्हटले, “शत्रू पाकिस्तानकडून पाण्याचा एक थेंबही हिसकावून घेऊ शकत नाही. जर तुम्ही असा प्रयत्न केला, तर आम्ही तुम्हाला असा धडा शिकवू, जो तुम्ही कधीच विसरणार नाही,” असे वृत्त ‘जिओ न्यूज’ने दिले.
• त्यांनी सिंधू नदीला पाकिस्तानची जीवनवाहिनी म्हटले.
• आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार देशाच्या हक्कांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.

भुट्टो आणि असीम मुनीर यांची भारताला धमकी

माजी परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो-झरदारी यांनीही अशाच प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. त्यांनी सिंधू पाणी कराराचे निलंबन सिंधू संस्कृतीवर हल्ला असल्याचे म्हटले आणि जर भारताने युद्ध करण्यास भाग पाडले, तर पाकिस्तान मागे हटणार नाही, असा इशाराही दिला. सोमवारी एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, “भारताने सिंधू करार स्थगित ठेवला आणि सिंधू नदीवर बांध बांधण्याची तयारी सुरू केली, तर युद्ध होणारच. पाकिस्तानने अद्याप युद्धाला सुरुवात केलेली नाही. आम्हाला शांतताच हवी आहे; पण जर भारताने कुरापत काढली, तर प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिक आणि पाकिस्तानी सैन्य त्यांना उत्तर द्यायला तयार आहे.” असीम मुनीर यांनी भारतावर अणुहल्ला करू, असा इशारा दिला होता. त्याला २४ तास उलटत नाहीत तोच बिलावल भुट्टोने युद्धाची धमकी भारताला दिली आहे.

एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, भुट्टो म्हणाले की, सिंधू नदी हा संपूर्ण देशासाठी एकमेव मोठा जलस्रोत आहे आणि सिंधू खोऱ्यातील संस्कृती युगायुगांपासून या नदीशी जोडलेली आहे. “आम्ही भूतकाळात युद्धे लढलो; पण सिंधू नदीवरून कधीच कोणी कोणावर हल्ला केला नाही आणि कोणीही नदीवर धरणे किंवा कालवे बांधण्याचा विचारही केला नाही.” पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनीही सिंधू जल करारावरून भारताला धमक्या दिल्या आहेत. अमेरिकेतून बोलताना ते म्हणाले, “जर भारताने पाकिस्तानचा पाणीपुरवठा बंद केला, तर पाकिस्तान कोणतेही धरण उद्ध्वस्त करेल. आम्ही धरण बांधण्याची वाट पाहू आणि जेव्हा ते बांधले जाईल, तेव्हा आम्ही ते १० क्षेपणास्त्रांनी उद्ध्वस्त करू, ” असे असीम मुनीर म्हणाल्याचे वृत्त ‘द प्रिंट’ने दिले.

या धमक्यांमध्ये खरंच तथ्य आहे?

या धमक्या पोकळ आहेत. कारण- या करारात एक निवारण प्रणाली आहे, ज्यामध्ये वाद प्रथम भारत आणि पाकिस्तानच्या सिंधू आयुक्तांच्या स्तरावर हाताळले जातात. त्यानंतर जागतिक बँकेने नियुक्त केलेले तटस्थ तज्ज्ञ (Neutral Expert) असे विषय हाताळतात आणि अखेरीस हेगमधील आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे (International Court of Arbitration – CoA) हे विषय पाठवले जातात. जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी म्हटले आहे की, १९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान सिंधू, झेलम व चिनाब या नद्यांच्या पाण्याच्या वाटणीसाठी झालेल्या सिंधू जल करारात सुविधा देण्यापलीकडे या संस्थेची कोणतीही भूमिका नाही. अजय बंगा यांनी यापूर्वी सांगितले होते, “सुविधा देण्यापलीकडे आमची कोणतीही भूमिका नाही. जागतिक बँक कशी हस्तक्षेप करेल आणि ही समस्या कशी सोडवेल याबद्दल माध्यमांमध्ये बरीच अटकळ आहे; पण हे सर्व निरर्थक आहे. जागतिक बँकेची भूमिका फक्त सुविधा देणाऱ्याची आहे.”

भारताने या प्रकरणात हेगमधील कायमस्वरूपी लवादाला (Permanent Court of Arbitration – PCA)देखील हस्तक्षेप करण्यास नाकारले आहे. भारताने सांगितले आहे की, ते या संस्थेला मान्यता देत नाहीत. मात्र, पीसीएने कार्यवाही सुरू ठेवली; परंतु भारताने त्या कार्यवाहीवर बहिष्कार टाकला. ११ ऑगस्ट रोजी पीसीएने निर्णय दिला की, भारताने पश्चिमेकडे पाकिस्तानमध्ये वाहणाऱ्या नद्यांवर बांधावयाच्या नवीन जलविद्युत प्रकल्पांचे डिझाइन तयार करताना सिंधू जल कराराचे पालन केले गेले पाहिजे. भारताला पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्यावर वीज निर्माण करण्याची परवानगी नाही, असेही त्यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले. मात्र, भारताने हे नाकारले आहे. कारण- लवादाची प्रक्रिया पाकिस्तानने एकतर्फी सुरू केली होती. त्यामुळे कराराच्या वाद निवारण यंत्रणेचे उल्लंघन झाले आणि द्विपक्षीय संवादाला धक्का बसला.

सिंधू जल करार पाकिस्तानसाठी इतका महत्त्वाचा का?

१९६० मध्ये झालेल्या कराराबद्दल हा सर्व गदारोळ सुरि आहे. पाकिस्तानला सिंधू खोऱ्यातील सुमारे ८० टक्के पाणी मिळते. पाकिस्तानच्या सुमारे ८० टक्के शेतजमिनी म्हणजेच सुमारे १६ दशलक्ष हेक्टर जमिनी या पाण्यावर अवलंबून आहेत आणि त्यापैकी ९० टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. आता जर भारताने आपल्या जलाशयांमध्ये पाणी अडवून ठेवले, तर पाकिस्तानातील शेतकऱ्यांना कापूस आणि भात यांसारखी महत्त्वाची पिके वेळेवर पिकवण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होईल. पाकिस्तानात या करारामुळे विजेचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे वीजनिर्मिती घटू शकते, कारखान्यांचे उत्पादन थांबू शकते व विजेच्या किमती आणखी वाढू शकतात. पाकिस्तानसाठी ही वाईट बातमी आहे. कारण- पाकिस्तानचे वीज क्षेत्र आधीच नऊ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जात बुडालेले आहे. सिंधू जल करार भारताने स्थगित केल्याबद्दल प्रत्युत्तरादाखल पाकिस्तान लष्करी उपायांचा अवलंब करेल की नाही, हे येणारा काळच सांगेल.