विश्लेषण : रिझर्व्ह बँकेकडून यंदा व्याजदर कपात निश्चित?

व्याजदर कपातीचे चक्र खरेच सुरू होईल?

तीन दिवस चाललेल्या पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर, नवनियुक्त गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हे शुक्रवारी सकाळी कर्जाचे व्याजदर पाव टक्का कमी करतील. अनेक विश्लेषक हे आता खात्रीने म्हणत आहेत. रिझर्व्ह बँकेने चार वर्षांहून अधिक काळापासून व्याजदर उच्च पातळीवर ठेवले आहेत. फेब्रुवारी २०२३ पासून सलग ११ बैठकांमध्ये रेपो दर (म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या व्याजदराने बँकांना अल्पमुदतीसाठी कर्ज दिले जाते तो दर) ६.५ टक्क्यांवर कायम राहिला आहे. याआधी बँकेने करोना संकटाच्या काळात (मे २०२०) व्याजदरात शेवटची कपात केली होती. जगभरात प्रमुख मध्यवर्ती बँकांकडून कपात चक्र खूप आधीपासून सुरू झाले असताना, भारताची मध्यवर्ती बँकही या जागतिक प्रवाहाचा भाग बनेल, असा अर्थविश्लेषकांचा कयास आहे.

कपातीसाठी पूरक अर्थतज्ज्ञांनी दिलेली कारणे काय?

शुक्रवारी पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीअंती व्याजदरात कपात होण्याची दोन प्रमुख कारणे बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांनी सांगितली आहेत. पहिले कारण म्हणजे, व्याजदर कपातीचा पूर्वसंकेत म्हणून रिझर्व्ह बँकेने रोख तरलता (लिक्विडिटी) वाढविण्यासाठी उपाययोजनांची घोषणा गेल्या महिन्यांत केली. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता स्थिती प्रत्यक्ष सुधारलीही आहे. व्याजदरात कपात करण्यासाठी बँकांकडे पुरेसा पैसा असणे आवश्यकच होते. दुसरे कारण म्हणजे, केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणांना पाठबळ देण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून दर कपात होऊ शकते. केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील अर्थव्यवहार विभागाचे सचिव यांनी अर्थसंकल्पातील कर-सवलतीच्या तरतुदीमुळे येत्या काळात बँकांकडे साधारण ४५ ते ५० हजार कोटी रुपये ठेवरूपात येतील. त्या आधी बँकांसाठी रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) कपात आणि रोख तरलता उपायांमुळे बँकांसाठी साधारण अडीच लाख कोटी रुपयांच्या पैशाचा प्रवाह खुला झाला आहे.

चलनवाढीच्या चिंतेचा ताण कमी झाला?

चालू आर्थिक वर्षात बहुतांश काळ किरकोळ चलनवाढ (महागाई दर) ही उच्च पातळीवर राहण्यामागे खाद्यान्नांच्या किमतीतील आकस्मिक वाढीचा मोठा वाटा राहिला. टॉमेटो, कांदा, बटाटे आणि भाज्यांच्या मागणीच्या तुलनेत त्यांचा पुरवठा घटल्याचा हा परिणाम होता. जानेवारी २०२५ मध्ये किरकोळ महागाई दर ४.५ टक्क्यांपेक्षा (डिसेंबरमधील ५.२ टक्क्यांच्या तुलनेत) कमी राहिल्याने खाद्यान्नांच्या किमतींवरील ताण सरत असल्याचे दिसून येत आहे. पुढे या किमती आणखी नरमण्याची शक्यता आहे. ज्याला खरीपातील अपेक्षित चांगल्या उत्पादनाची साथ मिळाली आहे. ‘इक्रा’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेच्या डिसेंबरमधील पतधोरण बैठकीनंतर महागाई दराच्या आघाडीवर सुधारणा दिसत आहे. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्राप्तिकरात सवलतीसारखी पावले महागाईवर परिणाम करणारी ठरू शकतील. रिझर्व्ह बँकेचे या संबंधाने आकलन आणि प्रतिक्रिया त्यामुळेच महत्त्वाची ठरेल.

रुपया आणि बाह्य प्रतिकूलतेचा दबाव कितपत?

भारताचे चलन अर्थात रुपयाच्या मूल्यात स्थिरतेच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेची बदललेली भूमिका सहज लक्षात येणारी आहे. वर्षारंभापासून रुपयाचे डॉलरच्या बदल्यात झालेले अवमूल्यन या अंगाने बरेच बोलके आहे. रिझर्व्ह बँकेची रुपयाच्या बचावासाठी ढाल बनून चलन बाजारात सक्रियता कमी झाली आहे. दुसरीकडे अमेरिकी डॉलरची निरंतर वरच्या दिशेने सुरू असलेल्या सशक्ततेची तीव्रताही कमी झाली आहे. अमेरिकी चलनातील कमजोरीनेच रिझर्व्ह बँकेला आवश्यक उसंत मिळवून दिली, हेही खरेच आहे. मूळात अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांसंबंधी अनिश्चिततेने नेमके कशाबाबतही ठोस असे दूरचे अंदाज बांधणे अवघड बनले आहे. तथापि चलन व विनिमय दराच्या व्यवस्थापनाच्या आघाडीवरील तात्पुरती मोकळीक ही रिझर्व्ह बँकेला अन्य धोरणात्मक बाबींबाबत लवचिकता देणारी निश्चितच आहे, असे एम्के ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ माधवी अरोरा यांनी नमूद केले.

अपारंपरिक उपाय आजमावले जातील?

अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना म्हणून व्याजदर कपात आवश्यकच आणि ती यंदा होईलच याबद्दल आता कुणाचे दुमत दिसत नाही. बरोबरीने तरलता व तत्सम धोरणात्मक आयुधांसारख्या अपारंपरिक उपायांचा मार्ग बँकिंग व्यवस्थेची नियामक म्हणून रिझर्व्ह बँक चोखळणार काय, हा सध्याचा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. खुल्या बाजारातून आणखी ३० हजार कोटींची रोखे खरेदी (ओएमओ) आगामी आर्थिक वर्षात होईल, म्हणजेच एकंदर ९० हजार कोटी रुपयांचे रोखे बँकांकडून खरीदले जातील, असा एम्के ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. बरोबरीने आणखी एकदा ‘सीआरआर’ कपात केली जाण्याची अपेक्षा आहे. बँकांसाठी तरलता पूरक प्रमाण (लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो – एलसीआर) अर्थात आकस्मिक तरतूद म्हणून बँकांनी राखून ठेवावयाच्या तरल मत्तेच्या प्रमाणात शिथिलता आणली जाईल. अनिवासी भारतीयांच्या विदेशी चलनातील (एफसीएनआर) खात्यांमध्ये ठेवी आकर्षिण्यासाठी बँकांना मुभा, त्यांच्या कर्ज प्रक्रियेच्या मानकांमध्ये काहीशी ढिलाई यासारखी धोरणे अनुसरली जातील, असे त्यांचे अनुमान आहे.

sachin.rohekar@expressindia.com