…तर अमेरिकेलाच भारताला पैसे द्यावे लागतील; अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ट्रम्प यांच्याविरोधात गेल्यास काय होणार?

या कायदेशीर लढाईच्या केंद्रस्थानी ट्रम्प प्रशासनाने ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA)’चा वापर करून या वर्षाच्या सुरुवातीला जवळजवळ प्रत्येक अमेरिकन व्यापारी भागीदारावर ‘परस्पर आयात शुल्क’ लादले आहे. हे शुल्क ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील त्यांच्या व्यापार धोरणाचा एक भाग आहे. हा खटला केवळ व्यापार धोरणासाठीच नव्हे, तर केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठीही महत्त्वाचा आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने हे शुल्क बेकायदा ठरवले, तर अमेरिकेच्या तिजोरीत (ट्रेझरी) शेकडो अब्ज डॉलर्सची जमा केली गेलेली रक्कम परत करणे प्रशासनाला भाग पाडले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? खरंच अमेरिका टॅरिफ परत करणार का? जाणून घेऊयात…

आयात शुल्क लागू करण्यासाठी ट्रम्प यांनी कोणत्या अधिकारांचा वापर केला?

• एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA)अंतर्गत नवीन आयात शुल्क लादण्यासाठी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली.
• हा कायदा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असलेल्या संकटांदरम्यान राष्ट्राध्यक्षांना विशेष आर्थिक अधिकार प्रदान करतो.
• ट्रम्प प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला की, दीर्घकाळ चालणाऱ्या व्यापार तुटीमुळे अमेरिकेच्या प्रमुख उद्योगांना हानी पोहोचली आहे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
• या अधिकारांचा वापर करून, ट्रम्प यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च स्तरावर आयात शुल्क लागू केले.

भारत आणि ब्राझीलला ५० टक्क्यांपर्यंतच्या शुल्काचा सामना करावा लागत आहे. चीनवर १४५ टक्क्यांपर्यंतच्या दराने शुल्क लादले जाण्याची शक्यता होती. जपान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनसह इतर जवळच्या अमेरिकन मित्रराष्ट्रांवरही नवीन शुल्क लादले गेले. ट्रम्प यांनी युक्तिवाद केला की, देशांना अधिक न्याय्य द्विपक्षीय व्यापार करारांवर वाटाघाटी करण्यास भाग पाडण्यासाठी हा आक्रमक दृष्टिकोन आवश्यक होता.

व्हाईट हाऊसच्या अंदाजानुसार, ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क प्रणालीतून दरवर्षी ३०० अब्ज डॉलर्स ते ४०० अब्ज डॉलर्स महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. यूएस काँग्रेसच्या बजेट ऑफिसने नंतर गणना केली की, या शुल्कामुळे येणाऱ्या वर्षांमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तूट कमी होण्यास मदत होईल.

ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान कोणी दिले?

ट्रम्प यांच्या टॅरिफविरोधात लहान कंपन्यांनी खटला दाखल केला होता आणि दुसरा खटला अमेरिकेतील काही राज्यांच्या गटाने दाखल केला. ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये कार्यकारी आदेश जारी केल्यानंतर हे खटले दाखल करण्यात आले होते. या आदेशांनुसार, जगातील प्रत्येक देशावर १० टक्के टॅरिफ आणि इतर देशांवर रेसिप्रोकल टॅरिफ (परस्पर कर धोरण) लादण्यात आले होते. त्यावेळी VOS Selections Inc. (वाइन आणि स्पिरिट्स आयात करणारी कंपनी) आणि Plastic Services and Products (पाईप आणि फिटिंग्जची कंपनी) यांनी १९७७ च्या IEEPA च्या वापरासाठी ट्रम्प यांच्यावर खटला दाखल केला.

शुक्रवार, २९ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेच्या फेडरल सर्किटच्या अपील न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, बहुतेक टॅरिफ लागू करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकोनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट’ (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA)चा वापर करून आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याचा गैरवापर केला. ट्रम्प यांनी यापूर्वी व्यापारासंबंधीची राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली होती आणि व्यापार असंतुलन अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हानिकारक असल्याचेदेखील म्हटले होते. न्यायालयाने असेही मान्य केले आहे की, टॅरिफ लादण्याच्या निर्णयाला अमेरिकन काँग्रेसची (अमेरिकन संसद) परवानगी असणे आवश्यक आहे.

ट्रम्प यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

हा निकाल प्रशासनासाठी एक मोठा धक्का असला तरी अपील कोर्टाने १४ ऑक्टोबरपर्यंत त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी पुढे ढकलली. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुनरावलोकन मागण्यासाठी आणि तात्पुरते शुल्क कायम ठेवण्यासाठी वेळ मिळाला. प्रशासनाने त्वरित अपील केले. एका तातडीच्या अर्जात यूएस सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉअर यांनी इशारा दिला की, जर शुल्क अनेक महिने गोळा केल्यानंतर शेवटी रद्द केले गेले, तर गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.

त्यांनी लिहिले, “या प्रकरणातील धोका याहून अधिक असू शकत नाही.” अर्जानुसार, जर हा वाद लवकर सोडवला गेला नाही, तर सरकारकडे २०२६ च्या मध्यापर्यंत ७५० अब्ज डॉलर्स ते १ ट्रिलियन डॉलर्स इतके शुल्क जमा होऊ शकते, जे नंतर परत करावे लागेल. ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले की, त्यांचे प्रशासन अपिलाची तयारी करीत आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाला शुल्क रद्द होण्यापासून रोखण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करावी, अशी विनंती करण्यात येत आहे.

ट्रम्प आयात शुल्क परत करतील का?

एनबीसीच्या ‘मीट द प्रेस’ या दूरदर्शन कार्यक्रमात रविवारी यूएस ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी थेट सांगितले की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी प्रशासनाविरुद्ध निर्णय दिला, तर काय होईल. बेसेंट यांनी स्पष्ट केले की, वादग्रस्त शुल्कांतर्गत जमा झालेल्या महसुलाचा मोठा हिस्सा परत करण्याशिवाय सरकारकडे कोणताही पर्याय नसेल.

ते म्हणाले, “जर न्यायालयाने सांगितले, तर आम्हाला जवळपास अर्धे शुल्क परत करावे लागेल, जे ट्रेझरीसाठी खूप वाईट असेल.” बेसेंट यांनी हे परतावे कसे दिले जातील याबद्दल तपशीलवार काहीही स्पष्ट केले नाही. परंतु त्यांनी असे म्हटले की, सध्याचा कायदेशीर आधार रद्द केला गेला तरीही काही स्वरूपात शुल्क कायम ठेवण्यासाठी इतर अनेक मार्ग आहेत. परंतु, त्यांनी हे मान्य केले की, पर्यायी कायदेशीर साधनांचा वापर केल्यास चालू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची स्थिती कमकुवत होईल.”

आतापर्यंत टॅरिफमधून अमेरिकेकडे किती पैसे जमा?

या प्रकरणातील आर्थिक धोका खूप मोठा आहे. २४ ऑगस्टपर्यंत अमेरिकन व्यवसायांनी आधीच २१० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त शुल्क भरले होते, ज्याला न्यायालयाने नंतर बेकायदा ठरवले आहे. व्हाईट हाऊसने सांगितले की, या वर्षी सरकारने शुल्काच्या महसुलातून एकूण १५८ अब्ज डॉलर्स गोळा केले आहेत. त्यात वादग्रस्त IEEPA शुल्क आणि इतर अधिकारांखाली लादलेल्या शुल्कांचा समावेश आहे.

उदाहरणार्थ- यूएस ट्रेझरी विभागाच्या आकडेवारीनुसार जुलैमध्ये सरकारने २८ अब्ज डॉलर्स सीमाशुल्क जमा केले; तर एप्रिलमध्ये ही रक्कम १६.८ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. याआधी जूनमध्ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने जाहीर केले की, यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शनने वर्षाच्या सुरुवातीपासून ट्रम्प यांच्या शुल्कातून ८१.५ अब्ज डॉलर्स जमा केले आहेत.

हे पैसे सध्या ट्रेझरीच्या सामान्य खात्यांमध्ये आहेत आणि सरकारी कर्ज कमी करण्यासाठी त्यांचा वापर केला गेला आहे. जर परतावा देणे आवश्यक असेल, तर ट्रेझरीला अचानक आणि मोठ्या प्रमाणात कमतरतेचा सामना करावा लागेल. मग त्यामुळे त्यांना अधिक बॉण्डस् विकून पैसे गोळा करावे लागतील.