विधी विषयाला असलेली मागणी लक्षात घेता मुंबई विद्यापीठाने यंदा प्रथमच आपल्या बृहद् आराखडय़ात ‘मास्टर ऑफ लॉ’ (एलएलएम) हा अभ्यासक्रमांना स्थान दिले आहे. तसेच, नोकरी करून उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सोयीकरिता रात्रपाळीत चालणाऱ्या महाविद्यालयांनांच्या प्रस्तावांचे २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांत स्वागत करण्याचे विद्यापीठाचे धोरण राहणार आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये कोणत्या नवीन अभ्यासक्रम व महाविद्यालयांना मान्यता द्यायची हे धोरण विद्यापीठांच्या बृहद् आराखडय़ात ठरते. मात्र, पारंपरिक विद्यापीठांकरिता येऊ घातलेल्या ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्या’च्या पाश्र्वभूमीवर या वर्षी विद्यापीठांनी केवळ एकाच वर्षांकरिता हा आराखडा तयार करावा, अशा सूचना राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिल्या होत्या. त्यानुसार मुंबई विद्यापीठाने हा आराखडा तयार केला असून त्याला सरकारच्या उच्च शिक्षण परिषदेची मान्यता मिळाली आहे. तो लवकरच विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. त्यानंतर नवीन अभ्यासक्रम आणि महाविद्यालये यांकरिता प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. एलएलएम या अभ्यासक्रमाकरिता मुंबई आणि ठाणे उपनगर या ठिकाणी प्रत्येकी एक याप्रमाणे महाविद्यालये सुरू करण्यास पुढाकार दाखविणाऱ्या संस्थांच्या प्रस्तावांना हिरवा कंदिल दाखविला जाईल. विधी अभ्यासक्रमाला असलेली मागणी पाहता नव्या संस्थांनाही हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कला, विज्ञान, वाणिज्य या अभ्यासक्रमांची पारंपरिक महाविद्यालये, व्यवस्थापन, फाईन आर्ट्स, स्थापत्यशास्त्र, बीएड आदी अभ्यासक्रमांनाही आराखडय़ात स्थान आहे. अभियांत्रिकी व औषधनिर्माण शास्त्र या अभ्यासक्रमांमधील रिक्त जागांचा प्रश्न लक्षात घेता कोकण वगळता या महाविद्यालयांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार नाही. ‘एलएलएम’लाही अग्रक्रम या आराखडय़ात तीन महिला (दादर-घाटकोपर-उपनगरात प्रत्येकी एक) व दोन रात्र महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थात दोन वर्षांपूर्वीही महिलांकरिता स्वतंत्र महाविद्यालये सुरू करण्यास बृहद् आराखडय़ात प्रोत्साहन दिले गेले होते. त्यानुसार एक महिला महाविद्यालय सुरूही झाले. मात्र, विद्यार्थिनींचा फारसा प्रतिसाद या महाविद्यालयाला लाभला नव्हता.
