डिझेलवर चालणारी जनरेटर्स धोकादायक असल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारने भारनियमन क्षेत्रातील दहावी-बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवर जनरेटर बसविण्यात येणार असल्याची माहिती मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. न्यायालयाने सरकारच्या या बदलेल्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित करताच अखेरच्या क्षणीचा पर्याय म्हणून हे जनरेटर बसविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. त्यावर भविष्यातील ठोस उपायाचे काय, या न्यायालयाच्या सवालावर मात्र काहीच उत्तर नव्हते. दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑक्टोबरमध्ये होतात. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर नियमित वीजपुरवठा होत नाही परिणामी भारनियमित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. त्यासाठी जनरेटर्स, इन्व्हर्टर्स किंवा सौरऊर्जा व्यवस्था उपलब्ध करण्याचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने विष्णू गवळी यांनी अवमान याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळेस न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. सरकारच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेवरून आणि कृतीवरून सरकार या समस्येबाबत किती गंभीर आहे हे वारंवार दिसून आलेले आहे, असा टोला हाणत न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे न्यायालयाने बजावले. तसेच ही समस्या कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी सरकार काहीच करणार नसेल तर अवमान नोटीस का बजावू नये, असा सवालही न्यायालयाने केला. त्यावर ठोस उपाय शोधण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु त्यांच्या त्या उत्तराने समाधान न झालेल्या न्यायालयाने शिक्षण मंडळावर कुठलेही अतिरिक्त ओझे न टाकता तुम्ही ही समस्या कशी सोडवणार हे सांगण्याचे आदेश सरकारला दिले. वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती स्थापन करण्याचे आणि या समितीने परीक्षा काळात भारनियमन क्षेत्रांतील परीक्षा केंद्रांना अचानक भेट देऊन तेथील जनरेटर्स वा पर्यायी व्यवस्थेची काय अवस्था आहे याची पाहणी करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
