वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरु करण्याच्या हालचाली; वादाची शक्यता मुंबई महापालिकेचे जी. एस. मेडिकल कॉलेज आणि सलग्न केईएम रुग्णालय तसेच शासनाच्या जे.जे. रुग्णालय आणि ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालयांसारख्या संस्था गेली अनेक वर्षे ‘ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ (एम्स)चा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्नशील असताना आजपर्यंत या अग्रगण्य संस्थांना ‘एम्स’चा दर्जा देण्यात आलेला नाही. त्याच वेळी नागपूरमध्ये ‘एम्स’साठी १५० एकर जागा देतानाच संस्थेची स्वत:ची इमारत व रुग्णालय सुरू होण्यापूर्वीच १०० प्रवेश क्षमता असलेले वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यामुळे नागपूरचे नियोजित ‘एम्स’ वादाच्या भोवऱ्यात सापडेल, अशी भीती वैद्यकीय वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या केईएम रुग्णालय व जी.एस. वैद्यकीय महाविद्यालयाला ‘एम्स’चा दर्जा देण्याबाबत केंद्राने कायमच उदासीनता दाखविली. शिवसेना व मनसेने ‘केईएम’ला ‘एम्स’चा दर्जा देण्याची मागणी तत्कालीन यूपीए सरकारकडे केली होती. त्याला वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्यात आल्या. जे.जे. रुग्णालय व ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालयालाही ‘एम्स’चा दर्जा न देता केवळ १०० कोटी रुपये देऊन बोळवण करण्यात आली. नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला संशोधनासाठी स्वत:चे वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न रुग्णालय उभे करायचे असून त्याबाबत गेल्या अनेक वर्षांत ठोस निर्णय झालेला नाही. या पाश्र्वभूमीवर मिहान येथे ‘एम्स’साठी मिळालेल्या १५० एकर जागेवर फूटभरही बांधकाम झालेले नसताना नागपूर महापालिका रुग्णालयातील १०० खाटा व ईएसआयएस रुग्णालयांच्या २०० खाटा आणि खासगी महाविद्यालयाची जागा घेऊन पुढील वर्षीपासून वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या १०० जागा भरून वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची भूमिका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. ‘एम्स’ची इमारत उभी राहण्यापूर्वीच वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केल्यास ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडू शकते अशी भीती वैद्यकीय शिक्षण वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘एम्स’च्या अधिकाऱ्यांनी ५० जणांची प्रवेश क्षमता देता येईल अशी भूमिका मांडली असताना १०० वैद्यकीय प्रवेश देण्याचा आग्रह नितीन गडकरी यांनी धरला आहे. ‘एम्स’च्या नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल. तसेच वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करताना आवश्यक ते अध्यापक उपलब्ध असतील याची काळजी घेतली जाईल. डॉ. प्रवीण शिनगरे, वैद्यकीय शिक्षण संचालक
