गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मुंबई महानगरपालिकेच्या खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीतील थकबाकीचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. महापालिकेने दिलेल्या मान्यतेनुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ३५ हजार ते ९५ हजार रुपयांपर्यंत थकबाकी मिळणार आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई महापालिका शिक्षक सभेचे उपाध्यक्ष आनंद पवार यांनी दिली.
महापालिकेच्या अखत्यारीतील काही शाळा खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्यात आल्या आहेत. अनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदान महापालिका देते. तर विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन त्या-त्या खासगी शिक्षण संस्था देतात. खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना २००५ मध्ये पगारवाढ देण्यात आली होती, परंतु त्यांना वेतनवाढीतील फरकाची रक्कम देण्यात आली नव्हती.
गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी महासभेचे अध्यक्ष रमेश जोशी सातत्याने प्रयत्न करीत होते. त्यांच्या प्रयत्नाला अखेर यश मिळाले. महापालिकेने महासभेची मागणी मान्य केली आहे. त्यानुसार खासगी व विनाअनुदानित अशा एक हजार शाळांमधील सुमारे दहा हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयानुसार मुख्याध्यापक व सहाय्यक शिक्षकांना ९५ हजार रुपये, लिपिक-६५ हजार रुपये आणि शिपाई-३५ हजार रुपये अशी थकबाकी मिळणार आहे.