विनाअनुदानित सेवा वरिष्ठ निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य

विनाअनुदानित कालावधित केलेली सेवा वरिष्ठ निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने मंगळवारी घेतला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी झाला असून या निर्णयामुळे गेला एक तपाहून अधिकाकाळ न्याय मागण्यांसाठी झटणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना शासनाने दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील ५० हजार हून अधिक शिक्षकांना होणार आहे.
विनाअनुदानित शाळांमध्ये दहा वर्षांहून अधिक काळ सेवा करूनही हा कालावधी पदोन्नतीस ग्राह्य धरला जात नसल्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांचे नुकसान होत होते. यासंदर्भात विविध शिक्षक संघटनांकडून वेळोवेळी शासनदरबारी मागणी करण्यात आली होती. यानुसार शासनाने राज्यातील विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांतील तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील सेवा सशर्त वरीष्ठ श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय जारी केला आहे. शासनाच्या जुन्या निर्णयानुसार विनाअनुदानित कालावधीतल सेवा वेतन निश्चिती, पेन्शनसाठी, सेवा ज्येष्ठतेसाठी ग्राह्य धरली जात नव्हती. यासाठी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सभागृहात वेळोवेळी चर्चा घडवून आणली. यानंतर शासनाने २८ नोव्हेंबर २००६ रोजी एक निर्णय जारी केला. मात्र यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांनी भेदभाव करत तो निर्णय केवळ माध्यमिक शाळांनाच लागू केलाआणि यातून प्राथमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचे मोते स्पष्ट केले.