अवाजवी शुल्क मागणाऱ्या खासगी महाविद्यालयांवर अंकुश

अवाजवी शुल्क मागणाऱ्या खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष पाहणी करून संबंधित शिक्षणसंस्थांनी दावा केलेल्या पायाभूत सुविधा आहेत की नाही याची तपासणी ‘शिक्षण शुल्क समिती’ आता करणार आहे. त्यामुळे, कागदोपत्री खोटय़ा पायाभूत सुविधा दाखवून शुल्क वाढवून मागणाऱ्या खासगी संस्थाचालकांच्या गैरव्यवहारांना काही प्रमाणात चाप बसण्याची शक्यता आहे.
२००५साली ‘शिक्षण शुल्क समिती’ अस्तित्वात आल्यानंतर हे प्रथमच होते आहे. यामुळे समितीच्या शुल्क निर्धारण पद्धतीतील मोठी त्रुटी भरून निघण्याची शक्यता आहे. समितीकडे मर्यादित सुविधा आणि यंत्रणा असल्याने महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष पाहणी शक्य होत नव्हती. पण, आता अवाजवी शुल्क आकारणाऱ्या किमान १० तरी महाविद्यालयांची पाहणी वर्षांकाठी करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. महाविद्यालयांचे शुल्कवाढीचे प्रस्ताव तपासताना काही बाबींविषयी संशय आल्यास किंवा विद्यार्थ्यांनी तक्रार केल्यास संबंधित महाविद्यालयाला भेट देऊन खात्री करून घेतली जाईल.
वैद्यकीय आणि तंत्रशिक्षण व्यावसायिक महाविद्यालयांचे शुल्क त्यांनी संबंधित अभ्यासक्रमाकरिता पुरविलेल्या पायाभूत (इमारत, वर्ग), शैक्षणिक सुविधांवर (ग्रंथालय, शिक्षकांचे वेतन इत्यादी) केलेल्या खर्चावर ठरते. हे शुल्क शैक्षणिक वर्षांगणिक वाढते. त्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाला दरवर्षी शुल्कवाढीच्या प्रस्तावाला समितीकडून मान्यता मिळवावी लागते.
महाविद्यालयांना आपल्या शुल्कवाढीचा दावा सिद्ध करणारी योग्य ती कागदपत्रे या प्रस्तावात जोडावी लागतात. अनेकदा संस्थाचालक सुविधा नसतानाही खोटी प्रतिज्ञापत्रे, बिले आदी खोटी कागदपत्रे जोडून अवाजवी शुल्कवाढ मागतात.
महाविद्यालयांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवर विसंबून राहून शुल्क निर्धारित केले जाते. लेखा परीक्षक किंवा सीए यांच्याकडून कागदपत्रांची तपासणी करून घेऊन समिती शुल्क निर्धारित करत असली तरी त्यात अनेकदा त्रुटी राहून जातात. संस्थाचालकांच्या दाव्यातील तथ्यता पडताळून पाहण्यासाठी प्रत्यक्ष महाविद्यालयात जाऊन पाहणी करण्याची कोणतीच यंत्रणा आतापर्यंत समितीकडे नव्हती. समितीचे माजी अध्यक्ष माजी न्या. एस. डी. पंडित यांनीही समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देताना या त्रुटींकडे लक्ष वेधले होते.
‘या गैरव्यवहारांना आळा बसावा यासाठी अवाजवी शुल्कवाढ मागणाऱ्या महाविद्यालयांचा संशय आल्यास समितीचे तीन सदस्य संबंधित महाविद्यालयाला भेट देऊन तपासणी करतील. यात लेखा परीक्षकांचाही समावेश असेल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच संबंधित महाविद्यालयाचे शुल्क निर्धारित केले जाईल,’ अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष आणि माजी न्यायमूर्ती पी. एस. पाटणकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. वैद्यकीय आणि तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येकी किमान पाच महाविद्यालयांची तरी पाहणी वर्षांकाठी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.