घटनेनुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे. सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय संसदेत बहुमताने घेतला असला तरी तो न्यायालयीन पातळीवर टिकणार नाही, असे कायदे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या घटनेचा मूळ ढाचा बदलण्याचा अधिकार कोणाला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच काही निवाड्यांवेळी स्पष्ट केले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटके विमुक्त आदींचे आरक्षण टिकेल. त्याला कोणताच धक्का लागणार नाही. पण सवर्ण आरक्षण घटनात्मकरित्या टिकेल असे मला वाटत नाही, अशी शंका पवार यांनी कोल्हापूर येथील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. माझी राहुल गांधी यांच्याशी भेट झाली असून आमची जागा वाटपा संदर्भात चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. उसदाराबत शेट्टींशी बोलणार ऊस दराच्या तापलेल्या आंदोलनाकडे लक्ष वेधले असता पवार यांनी सांगितले की, एकरकमी एफआरपी देण्यांमध्ये साखर कारखान्याना आर्थिक अडचणी आहेत. कारखान्यांना उपलब्ध होणाऱ्या रकमेतून एकरकमी एफआरपी कशी देता येते हे समजून घेण्यासाठी खासदार राजू शेट्टी याच्याशी मी बोलणार आहे. साखर समुद्रात ओतली पाहिजे, असे विधान करणारे नितीन गडकरी यांच्या बाबत पवार यांनी ते आमचे मित्र आहेत. त्यांचा बोलण्याबाबत कोणी हात धरत नाही. ते मुक्त चिंतन करतात, अशी मार्मिक शेरेबाजी करतानाच विदर्भातील कारखाने किती दर देतात, हे स्पष्ट करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. पाच राज्यात भाजपाला पराभवाला तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे लोकभावनेचा विचार करून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटीमध्ये सुधारणा करणे भाग पडले आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. मुळात जीएसटी लागू करण्यापूर्वी मनमोहन सिंग यांनी साकल्याने विचार केला होता. या सरकारकडे त्याचा अभाव असल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत, असे ते म्हणाले. 'ठाकरे' चित्रपट पाहणार चित्रपट बघून मतदान ठरत नाही. मात्र शिवसेनेच्या वतीने खासदार संजय राऊत यांनी मला उद्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या चित्रपट पाहायला मुबईत बोलावले असून मी जाणार आहे, असे म्हटले.
