विविध संघटनांची एकजूट; दहा लाख शेतकऱ्यांच्या सहभागाचा दावा खरिपाची कामे आवरून उसंत घेतलेला देशभरातील शेतकरी रबीच्या लागवडीकडे वळण्यापूर्वी त्याने देशव्यापी आंदोलनाचा झेंडा हाती घेतला आहे. येत्या सोमवारी देशभरातील शेतकरी राजधानी दिल्लीत शेतीप्रश्नांसाठी आंदोलन करणार आहेत. घाम गाळून पिकवलेल्या शेतमालाला न मिळणारा हमीभाव, कर्जमुक्ती, शेतीचे धोरण, शाश्वत शेतीची खात्री, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आदी प्रमुख मागण्या घेऊन देशभरातील शेतकरी प्रथमच एकवटणार आहेत. शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी स्थानिक पातळीपासून ते देशस्तरावर काम करणाऱ्या तब्ब्ल १६२ शेतकरी संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. देशभरातील १० लाख शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा दावा केला असला तरी या सर्व संघटनांची नेमकी ताकद किती आहे, याची प्रचीती यानिमित्ताने येणार आहे. आजवर केवळ उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी एकत्रित आंदोलने केली असली तरी हिमाचल प्रदेश पासून ते तामिळनाडूपर्यंतचा शेतकरी प्रथमच एका मंचावर येणार आहेत. देश स्वातंत्र्य झाला तेव्हा अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण नव्हता. अन्नधान्याची आयात करणे भाग पडे. पुढे हरित क्रांतीच्या माध्यमातून भरघोस शेती उत्पादन होऊ लागले. शेतीमालाच्या बाबतीत देश केवळ स्वयंपूर्ण झाला असे नाही तर त्याच्या निर्यातीतही मोठी झेप घेतली. कृषिप्रधान देश शेतीमालाच्या उत्पादनात भरारी मारत असताना दुसरीकडे शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढीस लागल्या. अपार कष्ट घेऊनही शेतमालाला कवडीमोल किंमत मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांना आíथक नुकसान सोसावे लागले. तो कर्जाच्या खाईत लोटला गेला. त्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढीस लागल्याने सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले. या मुद्दय़ांवरून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रकारही वाढला. देशव्यापी आंदोलनाची पाश्र्वभूमी देशातील शेतकऱ्यांसमोर अनंत अडचणी असल्या तरी तो पूर्णपणे एकवटला नाही. या आंदोलनांच्या निमित्ताने संपूर्ण देशातील शेतकरी, शेतकरी संघटना हातात हात घालून एकत्रित येत आहे. याला तत्कालीन कारण ठरले ते म्हणजे मध्य प्रदेशातल्या मंदसौरची घटना. शेतमालाला हमीभाव मिळावा आणि कर्जमाफी देण्यात यावी या मागणीसाठी जून महिन्यात मध्य प्रदेशामध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. आंदोलनकर्त्यां जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. यामुळे देशभरातील बळीराजा हादरला. सव्वाशे कोटी जनतेचे पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्याला गोळ्या खाऊन मरावे लागते, ही बाब शेतकऱ्याच्या काळजाला भिडली. त्याविरोधात देशभर निदर्शने झाली. त्यातूनच आता देशातील शेतकऱ्यांनी किमान समान कार्यक्रमावर एकत्रित आले पाहिजे, अशा भावना व्यक्त होऊ लागल्या. त्यातूनच आत्ताच्या शेतकरी आंदोलनाला आकार आणि बळही मिळाले. देशातील शेतकऱ्यांच्या प्रांत, विभागनिहाय अडचणी निरनिराळ्या आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील आंदोलन करायचे तर शेतकऱ्यांच्यासाठी किमान समान कार्यक्रम हाच सर्वाना सामावून घेणारा मध्यिबदू ठरू शकतो, अशी धारणा दिल्लीत आयोजनासाठी जमलेल्या शेतकरी नेत्यांची झाली होती. त्यातील नियोजनानुसार व्ही. एम. सिंग यांनी उत्तर भारत, खासदार राजू शेट्टी यांनी दक्षिण भारत, योगेंद्र यादव यांनी पूर्व भारत आणि किसान सभेचे महासचिव हसन मुल्ला यांनी उर्वरित भारत येथे जाऊन शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करून लढय़ासाठी सिद्ध करण्याचे ठरले. गेली पाच महिने राष्ट्रीय पातळीवर शेतकरी जनजागृती यात्रेद्वारा या बांधणीचे काम व्यापक पातळीवर सुरू होते. देशव्यापी दौरा यापूर्वी १९८० च्या दशकात महेंद्रसिंग टिक्केत आणि शरद जोशी यांनी उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांना एकत्रित करून उग्र आंदोलन केले होते. त्याला काही प्रमाणात यश आले पण ते देशव्यापी बनण्यात आणि सातत्य टिकवण्यात कमी पडले. त्यामुळे आता एकत्रित आलेल्या शेतकरी संघटनांनी किमान समान कार्यक्रमांवर कायमची मोट बांधण्याचे ठरवले असल्याचे, खासदार राजू शेट्टी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. या आंदोलनाच्या नियोजनासाठी शेट्टी यांनी २२ राज्यांचा दौरा केला आहे. शेतीच्या प्रश्नाची तीव्रता वाढली पूर्वीच्या तुलनेत अलीकडे कसली जाणारी शेती बरीचशी आधुनिक पद्धतीने केली जाते. त्यामुळे शेतमालाच्या उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली आहे. पण बाजारातील दराची अनिश्चितता, शेतीमालाच्या साठवणुकीच्या मर्यादा, वातावरणातील प्रतिकूलता अशा विविध कारणांमुळे शेती तोटय़ाची बनत चालली आहे. किमान शेतमालाला हमी भाव मिळावा, असेही माफक अपेक्षा शेतकरी करीत असला तरी बाजारात मिळणारा दर हा हमीभावापासून फारकत घेतलेला आहे. याच मुद्दावर शेतीचे बरेचसे गाडे अडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आंदोलनांच्या वावरात उतरावे लागले आहेत.
