दयानंद लिपारे गतवर्षी महापुराने पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये हाहाकार माजवला होता. महापुरासारखी स्थिती निर्माण झाल्या, अपेक्षित उपाययोजनांच्या कार्यवाहीबाबत फारशी प्रगती दिसत नाही. काही कामे मार्गी लागली असली तरी अजून बरेचसे कागदावरच असल्याने यंदाचा पावसाळा आव्हानात्मक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात २००५ मध्ये महापुराने जनजीवन विस्कळीत केले होते. त्याहून अधिक भयप्रद परिस्थिती गतवर्षीच्या महापुराने निर्माण झाली होती. कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन जिल्ह्य़ांना याचा जबर फटका बसला. कृषी उत्पादनात घट, हजारो दुकाने -घरांची पडझड, उद्योगाचे अतोनात नुकसान होऊन अर्थकारण कोलमडून पडले. अनेकांना जीव गमवावा लागला. महापुरातून परिस्थिती सुधारत असताना त्यात करोनाच्या संकटाची भर पडली. सध्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर या चारही जिल्ह्य़ांत करोनाचे संकट गंभीर होत असतानाच मान्सूनचे आव्हानही आहे. या स्थितीत जिल्हा प्रशासनाने महापुराचा धोका उद्भवू नये यासाठी काही उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. संभाव्य महापूर गृहीत धरून नियोजनात या गोष्टी उपयुक्त ठरणार असल्या तरी काही दीर्घकालीन, मूलगामी उपाययोजनांना चालना देण्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेलेले नाही. गतवर्षी ढगफुटीसारखा पाऊस होऊन नदी, धरणे तुडुंब भरली. कोयना, चांदोली, राधानगरी, काळम्मावाडी या पश्चिम महाराष्ट्रातील मोठय़ा धरणांमध्ये पाणीसाठा गतवर्षीच्या तुलनेत अधिक आहे. कर्नाटक शासनाने ६ टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी केली असली तरी त्याबाबत राज्य शासनाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. धरणात अतिरिक्त ठरणाऱ्या पाण्याची निर्गत गरजेचे असताना त्याबाबतचा नियोजनाचा आराखडा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. गतवर्षी महापूर निर्माण होण्यास कोल्हापूर, सांगली या शहरातील नियमबाह्य़ बांधकामे कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष पुढे आला होता. त्याबाबत ज्या उपाययोजना दुर्लक्षित आहेत. धोकादायक क्षेत्रामधील बांधकामे, इमारतींबाबत कोणताच ठोस निर्णय झालेला नाही. ‘नियोजन महत्त्वाचे’ महापुराचा प्रश्न निर्माण झाला की दरवेळी हमखास अलमट्टी धरणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत येतो. अलमट्टीची उंची वाढवण्याचा प्रयत्न कर्नाटक प्रशासनाकडून होत असताना याबाबत महाराष्ट्र शासनाची भूमिका गुलदस्त्यात आहे. जीवितास धोका निर्माण होण्याची प्रतीक्षा करण्यापूर्वी आताच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे,’ असे पर्यावरण अभ्यासक उदय कुलकर्णी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. महापुराच्या पाणी व्यवस्थापनासाठी समन्वय समिती स्थापन केली पाहिजे,’ असे खासदार धैर्यशील माने यांचे मत आहे. * कोल्हापूर जिल्ह्य़ात पालकमंत्री सतेज पाटील यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक झाली. * सर्व विभागांनी महापुराचा धोका उद्भवू नये यासाठी ‘विभागनिहाय आदर्श कार्यप्रणाली’ तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. * हेलिपॅड उभारणे, बोटींची संख्या वाढवणे, रुग्णालय- इमारती सतर्क ठेवणेइशारा पातळीपर्यंत पुराचे पाणी आल्यानंतर नागरिकांचे सक्तीने स्थलांतर करणे अशा काही मुद्दय़ांचा त्यामध्ये अंतर्भाव आहे. * जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद सपकाळ यांनी याबाबत माहिती दिली
