वेतन थकलेले असताना पदाधिकाऱ्यांच्या प्रचारात सहभाग दयानंद लिपारे, कोल्हापूर कुणाचे अर्धे वर्ष, कुणाचे एक वर्षांचे वेतन प्रलंबित आहे. तरीही हे कामगार त्यांच्या त्यांच्या कारखाना अध्यक्ष वा संचालक असलेल्या उमेदवारांच्या प्रचारात आघाडीवर आहेत. अर्धपोटी असलेले हे कामगार उपाशीपोटी ‘ऑक्टोबर हीट'च्या उन्हाची झळ सोसत त्यांच्या नेत्यांचा जयजयकार करत आहेत. ही व्यथा आणि वास्तव आहे राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्याच्या अर्धपोटी राहिलेल्या कामगारांची. देशातील साखर कारखानदारीमध्ये महाराष्ट्राचे स्थान अग्रस्थानी आहे. सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्याचे राज्यात मोठे जाळे आहे. गेली दोन वर्षें साखर कारखान्यांना आर्थिकदृष्टया अतिशय अडचणींचे गेले आहे. ऊ स उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’नुसार पंधरवडय़ात देयके अदा करणे भाग आहे. मात्र हे कारखाने ही रक्कम देऊ शकलेले नाहीत. उत्पादित साखरेला खर्चाच्या तुलनेत दर कमी आहे. याचा परिणाम त्याच्या विक्रीवर झाल्याने सध्या साखर कारखान्यांची गोदामे साखर पोत्यांनी भरून पडलेली आहेत. साखर विRी होत नसल्याने कारखान्यांची तिजोरी रिकामी आहे. कच्चा माल पुरवठादार, वाहतूकदार, ऊस तोडणी पुरवठादार यांची कोटय़वधी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. याच यादीतील आणखी एक प्रमुख घटक म्हणजे साखर कारखान्यात अहोरात्र राबणारा कामगार वर्ग. प्रत्येक साखर कारखान्यात पाचशे ते दोन हजार कामगार काम करतात. काही हंगामी तर बरेचसे बारमाही. परंतु सध्या या उद्यागोतील मंदीने साखर कारखान्याचे अर्थकारण कोलमडले आहे. याचा फटका कारखान्यातील कामगारांना बसला आहे. ऊस उत्पादक हा मतदार असल्याने त्यांची देणी भागवावी लागतात. पुरवठादार त्यांच्या ताकदीवर त्यांची वसुली करतात. कामगार हा एकमेव घटक ज्याच्या आवाजाकडे सहज दुर्लक्ष करणे शक्य असते. संघटित असले तरी नोकरीच्या गरजेपुढे ते फारसा आवाज उठवू शकत नाहीत. दरम्यान या कामगारांना वेतन नाही मिळाले तरी त्यांना आपल्या सत्ताधारांच्या प्रत्येक राजकीय कार्यात योगदान द्यावेच लागते. यंदा अशा पद्धतीने राज्यातील तब्बल ५० हजार साखर कामगार अगदी उपाशीपोटी त्यांच्या-त्यांच्या नेत्यांचा प्रचार करत आहेत. या सगळय़ाला अपवाद कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील कारखाने असल्याचे संघटनेचे कोल्हापूर जिल्हा कोषाध्यक्ष सर्जेराव हळदकर यांनी सांगितले. त्यांच्यामते जिल्ह्यातील दत्त, जवाहर, शरद, गुरुदत्त अशा काही निवडक साखर कारखान्यांचे वेतन दरमहा वेळेवर दिले जाते. मात्र या कारखान्यांच्या कामगारांना आपल्या नेत्यांच्या प्रचारात मात्र भाग घ्यावाच लागतो. ५० हजार कामगारांना फटका साखर उद्योगातील या मंदीचा राज्यातील तब्बल ५० हजार कामगारांना फटका बसला आहे. या बहुतांश कामागारांचे सहा महिन्यांपासून ते वर्षांपर्यंतचे वेतन रखडलेले आहे. आज-उद्या वेतन मिळेल या आशेने हे कामगार उपाशीपोटी काम करत आहेत. अन्य ठिकाणी नोकरी करावी तर या नोकरीवरील हक्क सोडावा लागण्याची भीती आहे. मात्र कारखान्यात काम करायचे असेल तर तिथल्या सत्ताधाऱ्यांशी जमवून राहावे लागते. यातलाच एक भाग म्हणून त्यांच्या राजकीय कार्यातही सहभाग द्यावा लागतो. सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत तर या सर्वच कामागारांना आपले अध्यक्ष, संचालक यांच्या राजकीय भूमिका, उमेदवारी असेल तर प्रचारात सक्रिय सहभाग द्यावा लागतो. कडक कायद्याची गरज साखर कारखान्यांची आर्थिक घडी बिघडली असल्याने ६० ते ७० कारखान्यातील ५० हजाराहून अधिक कामगारांचे पगार गेल्या अनेक महिन्यांपासून थकलेले आहेत. याप्रश्नी पुणे साखर आयुक्तालयावर मोठा मोर्चा काढला होता. मागण्यांची पुरेशी दखल घेतली नसल्याने दिवाळी नंतर उग्र आंदोलन करणार आहोत. ऊसदराप्रमाणे कामगारांच्या वेतनाबाबतही कायदा कडक करण्याची गरज आहे. - अविनाश आपटे, अविनाश पाटील कार्याध्यक्ष, राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ
