दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : ऊसतोडीसाठी भटके जीवन जगणाऱ्या मजुरांच्या मुलांची शिक्षणाची वाट मधेच तुटू नये यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या साखर शाळेत केवळ दहा टक्केच मुले जात असून उर्वरित ९० टक्के उसाच्या फडावर मजुरी करत असल्याचे भीषण वास्तव कोल्हापुरातील ‘अवनि’ संस्थेच्या पाहणीतून उघडकीस आले आहे. या पाहणीत जिल्ह्यात आलेल्या एकूण २१६५ मजुरांच्या मुलांपैकी साखर शाळांमध्ये केवळ २५० ते ३०० मुलेच शिक्षण घेत असल्याचे दिसून आले आहे.
कोल्हापूर जिल्हा हा ऊस उत्पादनात राज्यात आघाडीवर आहे. साहजिकच जिल्ह्यात येणाऱ्या ऊसतोड मजुरांची संख्याही मोठी आहे. हे हजारो मजूर त्यांच्या मुलांसह दरवर्षी मराठवाडय़ातून ऊस तोडणीसाठी जिल्ह्यात येतात. दिवसभर महिला आणि पुरूष उसतोडीसाठी फडावर गेल्यावर त्यांच्यापाठी तात्पुरत्या झोपडय़ांमध्ये राहणाऱ्या मुलांसाठी कारखाने आणि शासनातर्फे जागोजागी साखर शाळा सुरू केलेल्या आहेत. या शाळा स्वयंसेवकांमार्फत चालवल्या जातात. परंतु या शाळेत मुलांना पाठवण्यासाठी ‘अवनि’ ही संस्था गेली ३० वर्ष मजुरांचे प्रबोधन करत आहे.
हेही वाचा >>>सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गौतम अडाणी समुहाच्या जलविद्युत प्रकल्पाला जोरदार विरोध; गारगोटीत ठिय्या आंदोलन
‘अवनि’ने चालू वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये जिल्ह्यात ऊसतोड मजुरांची ४ ते १८ वयोगटातील २१६५ मुले आल्याचे आढळले. मात्र यातील १९०० मुले ही साखर शाळा सोडून उसाच्या फडात कुटुंबासोबत मजुरी करत असल्याचे संस्थेला आढळून आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात एकूण २७ साखर कारखाने सुरू आहेत. या प्रत्येक कारखान्याच्यावतीने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात साधारण दोन ते तीन साखर शाळा चालवल्या जातात. मात्र यातील अनेक साखर शाळा सध्या बंद अवस्थेत आहेत. काहींचा वापर अन्य कारणांसाठी केला जात आहे. या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात केवळ ६ कारखान्यांच्या कार्यस्थळावरीलच साखर शाळा सुरू असल्याचे आढळले. त्यामध्ये जेमतेम २५० ते ३०० मुले शिक्षण घेत असल्याचे दिसून आले.
शासकीय पातळीवर उदासीनता
राज्य शासनाने जून २०२२ मध्ये स्थलांतरित बालकांसाठी ‘शून्य गळती अभियान’ सुरू केले होते. त्याची जबाबदारी शासनाच्या तब्बल सात विभागांकडे दिली आहे. या विभागांकडून याबाबत पुरेसे प्रयत्न सुरू नाहीत. कोल्हापूर जिल्ह्यात आलेली स्थलांतरित मुले शिक्षणापासून वंचित असल्याकडे साखर कारखाने, शिक्षण विभाग, साखर सहसंचालक कार्यालयाकडे वारंवार लक्ष वेधले आहे. त्यांच्याकडून अपेक्षित सुधारणा होताना दिसत नाही, असे निरीक्षण अवनिह्णचे सुभाष सुधा यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना नोंदवले.
मूलभूत अधिकारानुसार प्रत्येक मुलाला प्राथमिक शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. दरवर्षी ऊसतोड मजुरीच्या निमित्ताने स्थलांतरित होणारी हजारो कुटुंबे आहेत. त्यांच्यासोबत मुलांचेही मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होत असते. या मुलांचे शिक्षण तुटू नये यासाठी साखर शाळांची योजना राबवली जाते. मात्र असे असले तरी या हजारो मुलांचे शिक्षण मोठय़ा प्रमाणात तुटत असल्याचे दिसत आहे. – अनुराधा भोसले, अध्यक्षा, वंचित