दयानंद लिपारे यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील वस्त्रोद्योगातील बडय़ा उद्य्ोगांना काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. वस्त्रोद्योगाला सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा घटक असलेल्या विकेंद्रित क्षेत्राशी मात्र धागा जुळला नाही. मंदी आणि नानाविध अडचणींना तोंड देत असलेल्या या घटकाला केंद्राकडून मदतीचा हात अपेक्षित होता. अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योग हा घटकच दुर्लक्षित राहिल्याची भावना वस्त्र उद्योजकांमध्ये आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून वस्त्रोद्योगाची अवस्था बिकट आहे. विकेंद्रित क्षेत्रातील वस्त्रोद्योग आर्थिक संकटात सापडला आहे. ही परिस्थिती समजून घेण्यासाठी केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांनी सरकार पुन्हा सत्तारूढ झाल्यावर या उद्योगातील प्रमुखांशी चर्चा करून वस्तुस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांचा आधीचा या खात्याचा अनुभव आणि पुन्हा नव्याने साधलेला संवाद यामुळे यावेळच्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाला मोठा दिलासा मिळेल अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, या अर्थसंकल्पातून भरीव असे काहीच हाती लागले नसल्याची खंत वस्त्र उद्योजकांनी व्यक्त केली. विकेंद्रित उद्योग उपेक्षित वस्त्रोद्योगातील सर्वाधिक कापड उत्पादन हे विकेंद्रित क्षेत्रातून होत असते. बहुतांशी लहान आणि काही मध्यम आकाराच्या उद्य्ोगांत कापड निर्मितीचे प्रमाण सर्वाधिक असूनही हा घटक अनेक कारणांनी अडचणीत आला आहे. या घटकाला अर्थसंकल्पातून काही गवसले नाही. शासन वस्त्रोद्योगात आधुनिकीकरण आले पाहिजे, अशी भूमिका घेते, त्यासाठी टफ्स (टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड) योजना राबवत आहे. पूर्वी त्यासाठी ३० टक्के अनुदान मिळत होते, दहा टक्के मिळत आहे. त्यामध्ये वाढ केली जावी, अशी मागणी दोन वर्षे होत आहे. त्याची दखल घेतली जाईल, अशी अपेक्षा असताना ती फोल ठरली. टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी ७०० कोटी रुपयांची तरतूद कमी आहे. कारण या योजनांच्या अंतर्गत एकूण प्रलंबित निधीचे प्रमाण खूपच अधिक आहे. खेरीज, अन्य मागण्यांनाही वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या गेल्या आहेत, अशा वस्त्र उद्योजकांच्या भावना आहेत. यंत्रमागधारक जागृती समितीचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी सांगितले की, ‘केंद्रीय अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाचे नामोनिशाण नसावे याचे आश्चर्य वाटले. वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांचा अनुभव आणि त्यांनी दाखवलेला उत्साह पाहता वस्त्रोद्योगाला भरीव अपेक्षा होत्या. मागण्या पुन्हा प्रलंबित राहिल्या आहेत. वस्त्रोद्योगापासून शासन इतके अंतर का राखून आहे हे कळण्यास नाही. ‘भाजपशी निगडित असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा पॉवरलूम असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अध्यक्ष दीपक राशीनकर यांनीही अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे म्हटले आहे. ‘टफ्स, आयात होणाऱ्या अत्याधुनिक मागावर चढय़ा आकाराने आकारला जाणारा सीमा शुल्क कर याबाबत योग्य निर्णयाची अपेक्षा आहे. आता यावर निर्णय घेतला नसला तरी शासन याबाबत सकारात्मक असल्याने लवकरच निर्णय होईल’, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अप्रत्यक्ष लाभ शक्य केंद्रीय अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी थेट भरीव तरतूद केली नसली तरी उद्योगासाठी म्हणून घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ मात्र अप्रत्यक्षपणे वस्त्रोद्योगाला होऊ शकतो. उद्योगांना वित्तसहाय्य करण्यासाठी शासन पुढाकार घेणार असल्याचा निर्णय पथ्यावर पडणारा आहे. लघु, मध्यम उद्योगाला व्याजात २ टक्के सलवत मिळणार असल्याचाही लाभ होणार आहे. लघु, मध्यम उद्य्ोगाचे प्रमाण वस्त्रोद्योगात सुमारे ८० टक्के आहे. वस्त्रोद्योगात विजेचा वापर अधिक प्रमाणात आहे. राज्यातील विजेचे दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहेत. अर्थसंकल्पात ‘एक देश एक वाहिनी, एक दर’ राबवण्याचा निर्धार केला आहे. यामुळे वीज दरात सुरळीतपणा आणि दरात कपात होईल, असा विश्वास बळावला आहे. सीतारामन यांनी महिलांना संधी देण्याबाबत शासन आग्रही असल्याचे म्हटले आहे. वस्त्रोद्योग आणि गार्मेट उद्योगात सुमारे ४० टक्के महिला कार्यरत आहेत, त्यांना या धोरणाचा लाभ होऊ शकतो. वित्तमंत्र्यांच्या या सर्व उपायांनी या क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल. आजच्या घटकेला लगेच काही मिळाले नसले तरी उद्या काही लाभदायक होईल, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.
