कोल्हापूरच्या महापौरांसह सात नगरसेवकांना दिलासा

महापौर अश्विनी रामाणे यांच्यासह सात नगरसेवकांचे जातीचे दाखले रद्द करण्याच्या विभागीय जातपडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयाला सोमवारी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे रामाणे यांच्यासह सात नगरसेवकांना दिलासा मिळाला असून सत्ताधाऱ्यांनी फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला. या प्रकरणी १९ मे रोजी पुन्हा सुनावणी होणार असली तरी उद्या मंगळवारी होणारी महिला व बालकल्याण समितीचा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला आहे. महापौरांसह सर्व सदस्य, पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार कायम राहिले आहेत.

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या महापौर रामाणे यांच्यासह दीपा मगदूम, महिला आणि बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा वृशाली कदम, डॉ. संदीप नेजदार (सर्व काँग्रेस), सचिन पाटील (राष्ट्रवादी), संतोष गायकवाड (भाजप) आणि नीलेश देसाई (ताराराणी आघाडी) या सात जणांचे जातीचे दाखले विभागीय जात पडताळणी समितीने रद्द केले होते.

या प्रकारामुळे या सातही प्रभागात पुन्हा निवडणूक होणार असे चित्र होते. त्यासाठी काही इच्छुक कामालाही लागले होते. या  विरोधात या सातही जणांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने समितीच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने सातही जणांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे सातही नगरसेवकांनी तात्पुरता सुटकेचा नि:श्वास सोडला. या प्रकरणी १९ मे रोजी पुन्हा सुनावणी होणार असून त्यावेळी कोणता निर्णय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

पालकमंत्र्यांवर निशाणा

आमच्या दाखल्यांबाबत कोणतीही तक्रार नसताना अवैध ठरवले. या मागे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचा हात असल्याचा गंभीर आरोप महापौर अश्विनी रामाणे यांनी केला. पालकमंत्री पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केल्याने खळबळ माजली आहे.