मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

यंदाच्या ऊस दराचा गळीत हंगाम नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात सुरू करण्यास परवानगी देऊ, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ मुंबई येथे आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या वेळी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कोल्हापूर, सांगली, सातारा व सोलापूर आदी भागातील बहुसंख्य साखर कारखान्यांनी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबतची मागणी  केलेली आहे. या वेळी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. यामध्ये म्हटले आहे, की राज्य सरकारच्या मंत्री समितीने चालू वर्षीचा ऊस गळीत हंगाम १ डिसेंबरपासून सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय अव्यवहारी आहे. शेजारच्या कर्नाटक राज्याने १ नोव्हेंबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. उसाच्या तीव्र टंचाईमुळे महाराष्ट्रातील जवळपास १५ ते २० लाख टन ऊस कर्नाटकात जाण्याची शक्यता आहे. एकूण या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखाने आजारी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात साखर कारखान्यांना गाळप हंगाम सुरू करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी केली. यावर फडणवीस यांनी अनुकूलता दर्शवीत नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात सुरू करण्यास परवानगी देण्याची ग्वाही दिली.

दरम्यान शेट्टी म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी साखर कारखान्यांची पत्रे घेतलेली होती. परंतु शेतकऱ्यांचा तोटा करून साखर कारखाने सुरू करू देणार नाही. सध्याचा बाजारपेठेतील साखरेच्या दर पाहता यंदा एफआरपी पेक्षा जास्त रकमेची पहिली उचल आम्ही घेणारच आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आपल्या नेहमीच्या स्टाईलने रस्त्यावर उतरून साखर कारखाने बंद पाडेल, असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला.