कापसाचे दर घसरल्याने वस्त्रोद्योगात चिंता

यावर्षी कापूस दराने वस्त्रोद्योगाचे अर्थकारण विलक्षण विचलित झाले. गतवर्षी दिवाळीनंतर हंगाम सुरू असताना कापूस दर वाढू लागले. पावसामुळे झालेले नुकसान, रोगराईचा प्रादुर्भाव यामुळे कापसाचे पीक कमी आले होते. कापसाची उपलब्धता कमी झाल्याने सुरुवातीपासून कापूस भाव खाऊ लागला. यावर्षांच्या सुरुवातीला प्रतिखंडी ६० हजार रुपये असणारा दर दिवसेंदिवस सोन्याच्या किमती प्रमाणे मौल्यवान होत चालला. नंतर मे- जूनमध्ये तर कापूस प्रतिखंडी एक लाख दहा हजार रुपये असा अत्युच्य दराने विकला गेला. कापसाचे दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने आयातीचे लवचीक धोरण स्वीकारले. तरीही कापसाचे दर वाढतच राहिले. कापसाची आजवरची ही सर्वोच्च दरवाढ मानली गेली.

सातत्याने उंचावत चाललेला कापसाचा आलेख प्रथमच खाली येऊ लागला आहे. जून महिन्यात तमिळनाडू राज्यात कापूस कमी दराने विकण्यास सुरुवात झाली. जूनच्या मध्यास या राज्यात कापूस ७५ ते ९० हजार रुपये प्रतिखंडी दराने विकला गेला. कापसाच्या गाठीमध्ये आद्र्रतेचे प्रमाण वाढल्याने भावात घसरण झाल्याचे सांगण्यात आले. पाठोपाठ कापसाचे सर्वात मोठे उत्पादन घेतल्या जाणाऱ्या गुजरातमध्येही दराचा आलेख घसरताना दिसत आहे. सध्या या राज्यात ८५ हजार रुपये प्रतिखंडीप्रमाणे कापूस विकला जात आहे. सौदे बाजारातही कापसाचे दर कमी झाले आहेत. पुढे कापसाची उपलब्धता अधिक प्रमाणात होणार असल्याची शक्यता यामागे असल्याचे जाणकार सांगतात. तथापि, काही अभ्यासकांच्या मते निम्न दर्जाच्या कापसाचे दर कमी होत आहेत. चांगल्या गुणवत्तेचा कापूस अजूनही वधारलेल्या दरात विकला जात आहे.

वस्त्रोद्योगाच्या अर्थकारणाची गुंतागुंत

 कापसाने सर्वोच्च दराची गाठलेली उंची आणि तेथून घसरणीकडे सुरू झालेला प्रवास याचा वस्त्रोद्योगाला आर्थिक फटका बसताना दिसत आहे. सूतगिरण्यांनी प्रतिखंडी लाख रुपये दराने कापूस खरेदी केला. त्यापासून उत्पादित सुताला अपेक्षित दर मिळत नाही. सूत प्रतिकिलो ४० ते ५० रुपये कमी दराने विकावे लागत असल्याने सूतगिरण्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडीत निघाले आहे. सुताच्या दराच्या तुलनेत कापडाला भाव मिळत नसल्याने यंत्रमागधारकांची डोकेदुखी कमी झालेली नाही. आता कापूस दर कमी झाल्याने स्वाभाविक सुताचे दरही काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. पण चढय़ा दराने कापूस घेतला असताना सूत कमी दराने विकावे लागल्याने सूतगिरण्यांचे अर्थकारण कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कापूस दर कमी होणे हा बाजारपेठेला दिलासा असला तरी सूतगिरण्यांना तो त्रासदायक ठरला आहे. सुताचे दर कमी झाले तर त्याचा यंत्रमागधारकांना फायदा होऊ शकतो, असेही एक आर्थिक समीकरण मांडले जात आहे. कापसाचे दर आणखी किती कमी होतात आणि त्यानुसार सूत दर आणखी किती खाली येतात यावर वस्त्र उद्योगाच्या अर्थकारणाची गुंतागुंत अवलंबून असणार आहे.

कापसाचा वाढता पेरा

यावर्षी कापसाचे उत्पादन जास्त राहण्याची शक्यता आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाना, राजस्थान, तमिळनाडू, कर्नाटक या कापसाचे उत्पादन चांगले असलेल्या राज्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. कापसाचे पीक ही चांगल्या प्रकारे उगवले आहे. गेल्या हंगामात पांढऱ्या सोन्याचा दर भलताच वधारला होता. त्यामुळे कापसाचे पीक घेण्याकडे शेतकरी वर्गाचा कल आहे. परिणामी, कापसाचे पेरणीचे क्षेत्रही वाढले आहे. या सर्वाचा परिणाम कापसाचे दर घसरण्यात होत आहे.