कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीबाबत नगरविकास विभागाने तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करुन शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यामुळे रेंगाळलेल्या हद्दवाढ विषयाला गती मिळणार असल्याचे दिसू लागले आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून होत असलेल्या आग्रही मागणीचा विचार करुन गुरुवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांची भेट घेऊन या मागणीवर ठोस निर्णय होण्याच्या दृष्टीने लक्ष घालण्याची विनंती केली. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी वरील निर्देश दिले.
कोल्हापूर नगरपालिकेची स्थापना १९४४ साली झाली. त्यानंतर सन १९७२ मध्ये कोल्हापूर महानगरपालिका अस्तित्वात आली. मात्र, सन १९४४ ते १९७२ या कालावधीत व त्यानंतरदेखील अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारे हद्दवाढ झालेली नाही. नागरिकांच्या आग्रही मागणीनंतर अनेकदा याबाबत निर्णय घेण्यासाठी आश्वासने देवून समित्या गठित करण्यात आल्या होत्या. मात्र कोणताही ठोस निर्णय यावर अद्यापपर्यंत होऊ शकता नव्हता, असेही पाटील यांनी सांगितले.
कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यशासनाच्या नगरविकास खात्यातील दोन सचिवांची समिती नेमण्याचा निर्णय झालेल्या हद्दवाढ कृती समितीच्या बठकीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी एका बठकीवेळी सांगितले होते. ही समिती हद्दवाढीबाबत दोन्ही बाजूचे म्हणणे घेऊन आपला अहवाल नगरविकास खात्याला सादर करणार आहे. त्यानुसार राज्यशासन हद्दवाढीबाबत निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.
हद्दवाढ का हवी याची माहिती देणारे सविस्तर निवेदन दिल्यास त्याधारे नगर विकास विभागाकडे पाठपुरावा करून अधिक लोकांना लाभदायक ठरेल, असा निर्णय घेतला जाईल, असे मत पाटील यांनी सर्वपक्षीय कृती समिती सदस्यांशी बोलताना व्यक्त केले होते. माझी भूमिका सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
या पाश्र्वभूमीवर पाटील यांनी फडणवीस यांची घेतलेली भेट महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. हद्दवाढीबाबत नियुक्त केले जाणारे तज्ज्ञ अधिकारी शासनास कोणता अहवाल सादर करणार यावर हद्दवाढीचे भवितव्य अवलंबून आहे.