महावितरण कंपनीने विद्युत नियामक आयोगाकडे सहा ते आठ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. याशिवाय इंधन समायोजन आकार १२ ते १३ टक्के वीजदरात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील वीज ग्राहकांवर अंदाजे २० टक्के दरवाढीची टांगती तलवार राज्यातील सर्वच ग्राहकांवर आहे. याचा अर्थ आजच डोईजड असलेले महाराष्ट्रातील औद्योगिक दर शेजारील राज्यांच्या तुलनेत दीडपट होतील. परिणामी येथील उद्योग मृत्युपंथाला लागतील अथवा परराज्यात जातील. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ आणि विकासाची स्वप्ने फक्त कागदावर राहतील आणि राज्याची विनाशाकडे वाटचाल सुरु होईल, अशी प्रखर प्रतिक्रिया राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी दिली आहे. सत्तेवर येताच सहा महिन्यात वीजदर कमी करु, असे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारच्या हातून १६ महिन्यात काहीच भरीव घडलेले नाही. एक महिन्यापूर्वीच ऊर्जामंत्र्यांनी उद्योजकांच्या बठकीत दर कमी करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र आता २० टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल झालेला आहे. त्यामुळे दिलासा देण्याऐवजी पुन्हा दरवाढीचा जबरदस्त ‘शॉक’ सरकारने उद्योगांना दिला आहे. तसेच महावितरण कंपनीमधील वेतन व प्रशासकीय खर्च प्रति युनिट ७५ पसे आहे. हा खर्च गुजरातमध्ये प्रति युनिट २५ पसे आहे. त्यामुळे ही सर्व उधळपट्टी व भ्रष्टाचार थांबविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महानिर्मिती आणि महावितरणमधील अवाजवी खर्च, अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार तातडीने संपवून दर नियंत्रणात ठेवावेत, असे जाहीर आवाहन प्रताप होगाडे यांनी केले. महानिर्मिती व महावितरणमधील अवाजवी खर्च, अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार दोन वर्षांत संपवू आणि दरम्यानच्या कालावधीत दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पुरेसा निधी तरतूद करु अशी भूमिका घेऊन राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे जाहीर आवाहन होगाडे यांनी मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री व राज्य शासनाला केले आहे.
