आंतरराष्ट्रीय डेअरी संमेलनाच्या निमित्ताने नव्या धोरणाची अपेक्षा

कोल्हापूर : आंतरराष्ट्रीय डेअरी शिखर संमेलनाच्या माध्यमातून भारतीय दुग्ध व्यवसायाचे बलस्थान पुढे आले आहे. जगात दूध उत्पादनात अग्रस्थानी असलेल्या भारताचे या व्यवसायातील महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत जगात सर्वात प्रमुख देश बनेल, असा आशावाद व्यक्त केला. या निमित्ताने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचेही प्रश्न मार्गी लागून आधुनिक पद्धतीने हा व्यवसाय कसा केला जावा याविषयी धोरण जाहीर होण्याचे अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही मुख्यत्वेकरून कृषी आधारित आहे. शेतीला जोडधंदा म्हणून बहुसंख्य शेतकरी पशुपालन करतात. देशातील शेतकऱ्यांकडे सरासरी एक व दोन जनावरे असे प्रमाण आहे. तरीही भारतात दरवर्षी २१० दशलक्ष मेट्रिक टन इतके सर्वाधिक दूध उत्पादन होते. जागतिक दूध उत्पादनात २३ टक्के वाटा असून ८ कोटी दूध उत्पादक यामध्ये जोडले गेले आहेत. १९७४ साली देशात प्रथम आंतरराष्ट्रीय डेअरी संमेलन झाले होते. त्यानंतर ४८ वर्षांनंतर भारताला याचे यजमानपद मिळालेले आहे. यानिमित्ताने  पोषणासाठी दुग्ध व्यवसाय  या संकल्पनेवर आधारित यावेळच्या संमेलनामध्ये जागतिक तसेच  भारतातील दुग्ध व्यवसायातील उद्योजक, शेतकरी, नेते, धोरणकर्ते यांचा सहभाग आहे. यानिमित्ताने बहुसंख्येने आणि मोठय़ा प्रमाणात दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधुनिक पद्धतीने पुढे जाण्याचा संदेश मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दुग्ध व्यवसायामध्ये आव्हाने सातत्याने वाढत जाणारी आहे. पशु, पशुखाद्याच्या वाढत जाणारे किमती आणि दुधाला मिळणारा दर याचे गणित बसत नसल्याचे उत्पादकांचे मत आहे. अशातच करोना संसर्गातील टाळेबंदीने दुग्ध व्यवसायाची गती नासवली होती. महाराष्ट्रासारख्या राज्यालाही याचा चांगलाच फटका बसला होता. राज्यातील ४५ लाखांवर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून सुमारे सव्वा कोटी लाख लिटर दूध संकलित होते, टाळेबंदीपूर्वी ८५ लाख लिटर दुधाचे पॅकिंग होऊन विक्री होत होते. उर्वरित दुधापासून इतर पदार्थ बनत होते. टाळेबंदीत ही विक्री २० लाख लिटरने घटली होती. दूध पावडर बनवणे हाच  पर्याय असल्याने देशात त्याचे प्रचंड उत्पादन झाले. परिणामी दूध पावडरचा दरही कोसळला. देशात दीड लाख टन  तर राज्यात ५० हजार टन पावडर शिल्लक होती. अशातच केंद्राने १० हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचे ठरवल्याने दुग्ध व्यवसायाला मोठा फटका बसला होता. आव्हानांना सामोरे टाळेबंदीनंतर दूध व्यवसाय काहीसा स्थिरावला आहे. पण अडचणी संपलेल्या नाहीत. दुधाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तात्कालिक नव्हे तर दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. केंद्र शासन या दिशेने पावले टाकत असल्याचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नोएडा येथे सुरू झालेल्या जागतिक डेअरी संमेलनात आवर्जून उल्लेख केला. हजारो वर्षांच्या जुन्या संस्कृतीचा अभिन्न हिस्सा पशुधन आणि दुग्ध व्यवसाय आहे. भारतातील दुग्ध भारतातील काही विशिष्ट जातीची जनावरे प्रतिकूल वातावरणातही टिकू शकतात.

केंद्रात २०१४ साली सरकार आल्यानंतर दुग्ध व्यवसायाला प्रोत्साहन दिल्याने १४६ दशलक्ष टन दुधाचे उत्पादन २१० दशलक्ष टनापर्यंत पोहोचले आहे. ४४ टक्केवृद्धी झाली आहे. जगात २ टक्के गतीने दूध व्यवसाय वाढत असला तरी भारतात त्याची गती ६ टक्के पेक्षाही अधिक आहे. हा व्यवसाय आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करण्यासाठी केंद्र शासन प्रोत्साहन देत आहे. ही बलस्थाने त्यांनी मांडली. याचवेळी जनावरांच्या लम्पी आजाराचे आव्हान लसीकरणाद्वारे पूर्ण करण्याबरोबरच नव्या तंत्रज्ञानाद्वारे भारतीय उद्योग पुढे नेण्याचा प्रयत्नशील असल्याचे नमूद केले आहे.  पुढील चार दिवसांमध्ये या विषयावर आणखी मंथन होणार आहे. दुग्ध व्यवसायात गुजरातमध्ये अमूल, महाराष्ट्रात गोकुळसारख्या सहकारी संस्थांनी नाव कमावले आहे.

केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यासंदर्भात काही महत्त्वाची घोषणा करतील, अशीही अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहे.

धोरणकर्त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण

दुधामध्ये पोषणतत्वे विपुल प्रमाणात आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध व दुग्ध पदार्थाना चांगली मागणी असली तरी भारतीय दुग्ध व्यवसायाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या माणकांची पूर्तता करून पुरवठा करण्याचे आव्हान पेलले पाहिजे.  प्रतिजैविकांचा वापर न करता आयुर्वेदिक उपचार करण्यावर भर दिला पाहिजे.  भांडवलाची अडचण असल्याने समूह दुग्ध व्यवसाय तसेच उपपदार्थ निर्मितीवर अधिक भर दिला पाहिजे. तरुणांना या क्षेत्रामध्ये अधिकाधिक समाविष्ट करून प्रगती साध्य करता येणे शक्य असल्याने याचा धोरणकर्त्यांनी व्यवस्थित विचार केला पाहिजे, असे मत थायलंड सरकारच्या वित्त मंत्रालयाचे वाणिज्य सल्लागार, गोकुळचे संचालक आणि या संमेलनात महाराष्ट्रातून एकमेव भूमिका मांडणारे डॉ. चेतन नरके यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.