इचलकरंजीत कोटय़वधींची उलाढाल ठप्प, वस्त्रनगरीची चक्रे थंडावली तब्बल ३० वर्षांनंतर राज्यातील यंत्रमाग कामगारांना सुधारित किमान वेतन देण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने जारी केल्यानंतर त्याची पहिली उग्र प्रतिक्रिया वस्त्रनगरी इचलकरंजीमध्ये उमटली. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी या उद्योगातील सायिझग-वाìपग कामगारांनी सुरू केलेल्या काम बंद आंदोलनाचा बुधवारी ५० वा दिवस होता. प्रदीर्घ काम बंद आंदोलनाने वस्त्रनगरीची औद्योगिक चक्रे थंडावली आहेत. ३०० कोटींहून अधिक रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. अध्यादेशाची अंमलबजावणी करणे हे राज्य शासनासमोर आव्हान बनले असून, यातून राज्य शासनाच्या कामगारविषयक धोरणाची प्रचिती येणार असल्याने शासकीय पातळीवर जपून पावले टाकली जात आहेत. यंत्रमाग कामगारांना किमान वेतन देण्याचे धोरण १९८६ साली जाहीर करण्यात आले. दर पाच वर्षांनी त्यामध्ये सुधारणा अपेक्षित असताना तब्बल ३० वष्रे त्याकडे दुर्लक्ष झाले. अखेर लालबावटा सायिझग-वाìपग कामगार संघटनेचे नेते प्राचार्य ए. बी. पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर सुस्त कामगार विभागाला जाग आली. त्यांनी १० हजार ५७३ रुपये किमान वेतन देण्याची भूमिका न्यायालयासमोर मांडली. तसा अध्यादेश २९ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आला. नेमकी हीच बाब कामगार संघटनेच्या पथ्यावर पडली. त्यांनी जानेवारीपासून अध्यादेशाची अंमलबजावणी व्हावी या मागणीसाठी इचलकरंजी, कोल्हापूर, मंत्रालय येथील शासकीय स्तरावर पत्रव्यवहार करण्याबरोबरच आंदोलनेही छेडली. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेरीस २१ जुलैपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन घोषित करण्यात आले. सायिझग कामगारांचे आंदोलन असले तरी त्याचा परिणाम एकूण यंत्रमाग व्यवसायावर झाला. बिमे तयार होत नसल्याने पंधरवडय़ातच यंत्रमागाचा खडखडाट थांबला. वस्त्रनगरीत सुमारे सव्वा लाखाहून अधिक साधे यंत्रमाग, २५ हजार अत्याधुनिक यंत्रमाग आहेत. यामध्ये दररोज ५० ते ७५ कोटी रुपयांची उलाढाल होते. काम बंद आंदोलनाने अर्धशतक गाठल्याने इचलकरंजीच्या आíथक नाडय़ा आवळल्या गेल्या आहेत. पानाच्या टपरीपासून ते मॉलपर्यंतचे व्यवहार मंदावले असून, वस्त्र उद्योजकांप्रमाणे अन्य व्यापारीही सायिझग कामगारांचा प्रश्न कधी आणि कसा सुटतो याकडे लक्ष ठेवून आहेत. प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने कामगारमंत्री प्रकाश मेहता, वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रालयात, तर स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी अमित सनी, पोलीस अधीक्षक डॉ. मनोजकुमार शर्मा यांनी प्रयत्न करूनही यश आलेले नाही. ५०० रुपयांहून अधिक पगारवाढ मान्य करतानाच कामगार प्रतिनिधींनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहून किमान वेतनाचा हक्क कायम ठेवला आहे. पगारवाढ देण्यास राजी असणारे सायिझगचालक किमान वेतनाचा प्रश्न उपस्थित करू नये या भूमिकेत असल्याने तोडगा निर्णयाच्या टप्प्यावर असला कोंडीत कायम आहे. राज्य सरकारची कसोटी सुधारित किमान वेतन परवडत नाही असे सायिझग उद्योजकांचे म्हणणे असून, त्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारवर दबाव टाकला आहे. शासनाने अगोदरच उच्च न्यायालयात १० हजार ५७३ रुपये किमान वेतन देण्याचे जाहीर करून त्यावर अध्यादेशही काढला आहे. अध्यादेश काढल्यानंतर त्यामध्ये लक्षणीय बदल संभवत नसल्याचे विधितज्ज्ञांचे म्हणणे असल्याने या नाजूक प्रश्नात राज्य सरकार कोणती भूमिका घेणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
