कोल्हापूर : केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांच्या इथेनॅाल निर्मितीवर बंदी घातली असून या निर्णयाचे दुहेरी परिणाम होणार आहेत. एकीकडे, इथेनॉल उत्पादनाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या कारखानदार व शेतकऱ्यांवर कर्जाची परतफेड आणि इथेनॉल प्रक्रिया टिकवून ठेवण्याचे ओझे आहे. दुसरीकडे, या निर्बंधामुळे इंधनासाठी इथेनॉल पुरवठ्यात अडथळा निर्माण होणार आहे. ज्यामुळे साखर कारखान्यांचे संभाव्य आर्थिक नुकसान होण्याबरोबर सरकारच्या इथेनॉल मिश्रणाच्या उद्दिष्टामध्ये अडथळा निर्माण होणार आहे. याची दखल घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याप्रश्नी तातडीने ऊपाययोजना करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शनिवारी निवेदनाद्वारे केली आहे . वास्तविक पाहता साखर उद्योगाला आर्थिक स्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॅाल निर्मीतीचा घेतलेला निर्णय हा महत्वपुर्ण ठरला आहे. याचा ऊस उत्पादक शेतकरी व कारखानदार यांना याचा मोठा फायदा झालेला आहे. मात्र याबरोबरच याच साखर उद्योगामुळे केंद्र सरकारचे पेट्रोल आयात करण्यासाठी लागणारी रक्कमेमध्ये बचत होवून परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात वाचले आहे. त्याचबरोबर, कारखान्याकडून इथेनॅाल खरेदी करून थेट पेट्रोल मध्ये मिसळल्याने केंद्र सरकारला प्रतिलिटर ४० ते ४५ रूपये निव्वळ नफा मिळू लागला आहे. हेही वाचा : “खिद्रापूर – जुगुळ आंतरराज्य रस्ता काम सुरू करा; अन्यथा अन्नत्याग”, उत्तम सागर मुनी महाराज यांचा इशारा केंद्र सरकारचाच फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊसापासून इथेनॅाल निर्मीतीमुळे देशाचे ५४ हजार कोटी रूपयाचे परकीय चलन वाचले आहेत. तर कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ३१८ लाख टनांनी कमी झाले आहे. कारखान्यांकडून ६० रूपये लिटरचे इथेनॅाल खरेदी करून पेट्रोल मध्ये मिश्रण करून १०५ रूपये लिटरने विक्री केल्याने केंद्र सरकारला दरवर्षी २४ हजार ७६० कोटी रूपयाचा नफा होतो. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि इथेनॉल उत्पादन क्षेत्र या दोघांनाही फायदा होऊ शकेल यासाठी केंद्र सरकारने साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिकिलो ४० रूपये करावेत. अन्यथा इथेनॉल निर्मितीमध्ये झालेल्या कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीचे अनिष्ट परिणाम भविष्यामध्ये शेतकरी व कारखानदार या दोघानांही भोगावे लागणार आहेत, असे शेट्टी यांनी मोदी यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
