‘मुंबई-बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर’ विश्वासात न घेता अन्यत्र हलवण्याचा शासनाचा निर्णय कोल्हापूरच्या प्रगतीत अडचण आणणारा आहे. भाजप शासन कोल्हापूर प्रति सापत्नभावाची वागणूक देत आहे, असा आरोप आमदार सतेज पाटील यांनी केला. विधान परिषद सदस्य झाल्यानंतर पाटील यांनी प्रथमच सरकार विरोधात आक्रमक सूर लावताना शासनाचा निषेध नोंदवला आहे.
कोल्हापूरचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश नाही, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होण्यास अद्याप मान्यता नाही, कोल्हापुरात होणारे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय रत्नागिरीला हलवले, असे कोल्हापूरच्या विकासाला खो घालणारे प्रकार शासनाकडून होत आहेत. त्यात भरीत भर म्हणून मुंबई-बंगलोर आíथक कॉरिडॉर हा कोल्हापुरातून प्रस्तावित असणारा कॉरिडॉर येथील स्थानिक नागरिकांना विश्वासात न घेता इतरत्र हलवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. एकीकडे विकासाच्या घोषणा सुरू असताना कोल्हापूरला मात्र प्रत्येक गोष्टीत डावलले जात आहे. त्यामुळे भाजप सरकारचा आपण निषेध करत असल्याचे सतेज पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
पत्रकात म्हटले, की औद्योगिक गुंतवणुकीस अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबई-बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर विकसित करण्याचे नियोजन केले होते. त्यामुळे कोल्हापूरच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळून स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार होत्या. त्यासाठी डिसेंबर २०१३ मध्ये कोल्हापुरात उद्योजकांची आपण बठकही घेतली होती, पण कोल्हापूरच्या सुपीक जमिनीचे नुकसान टाळण्याचे तकलादू कारण पुढे करत हा कॉरिडॉर कोल्हापुरातून नेण्याऐवजी इतर शहरातून नेण्याचा घाट घातला आहे. उद्योग सचिव अपूर्व चंद्र यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.