इचलकरंजी नगर परिषद कारभाराच्या चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन करून लवकरात लवकर कायद्यानुसार कारवाईचा निर्णय घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्या. हिमांशू केमकर व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने संचालक नगरपालिका संचालनालय यांना सोमवारी दिले. नगरपरिषदेच्या कारभाराची चौकशी करून कारवाई करावी व नगरपरिषद बरखास्त करावी या प्रमुख मागणीसाठी इचलकरंजी येथील नागरिक राजेंद्र पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने. अ‍ॅड. धर्यशील सुतार यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी होऊन हा निर्णय झाला.
इचलकरंजी नगरपरिषद आपले विहित कर्तव्ये पार पाडू शकत नाही. पंचगंगा प्रदूषण रोखणे, घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी व्यवस्थापनाचा शहरात बोजवारा उडाला आहे. कोणतेही कायदेशीर कर्तव्य न. प. पार पाडू शकत नाही. तसेच पालिकेचा खर्च हा अवाढव्य झाला आहे. त्यामुळे दैनंदिन काय्रे पार पाडण्यासाठी ती असमर्थ ठरली आहे. पालिकेने कोणतेही काम योग्यरीत्या पार पाडले नाही. भुयारी गटर योजना, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आदींचे भ्रष्टाचारामुळे काम पूर्ण होत नाही. तसेच भ्रष्टाचाराने पालिकेमध्ये बजबजपुरी माजली आहे. टक्केवारी दिल्याशिवाय काम होत नाही, कोणतीही निविदा मंजूर होत नाही त्यामुळे कंत्राटदार कामे व्यवस्थित पार पडत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे. त्याप्रमाणे निवेदनही राज्य शासन तसेच नगरपरिषद संचालनालय वरळी यांना दिले परंतु अजूनपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही.
याचिकाकर्त्यां तर्फे वकील धर्यशील सुतार यांनी नगरपरिषद प्रशासन हे नगपरिषद कायद्याप्रमाणे चालत नसून एकूणच प्रशासकीय व्यवस्था मोडकळीस आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पालिकेच्या एकंदरीत प्रशासनाची चौकशीसाठी व बरखास्तीसाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे निवेदन देऊन सुद्धा काहीच कारवाई केली जात नसल्याचे निदर्शनाला आणून दिले. त्यावर वरील आदेश न्यायालयाने पारित केले.