शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी वसुलीवर ताशेरे लाखो, कोटी रुपयाची मोठ्या उद्योजकांची कर्जे बँकांनी बुडीत दाखवली आणि दुसऱ्या बाजूला कोल्हापूर जिल्ह्यात तांत्रिक त्रुटी काढून केंद्र शासनाने २००८ साली दिलेली कर्जमाफी नाकारण्याची नाबार्ड व कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची कारवाई म्हणजे केंद्र सरकारच्या मूळ धोरणाला हरताळ फासणे आहे, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आर. एम. बोर्डे व न्या. अजय गडकरी ह्यांनी मंगळवारी कृषी कर्जमाफी सुनावणी दरम्यान व्यक्त करत नाबार्ड व जिल्हा बँकेला फटकारले. शिरोळ तालुक्यातील अब्दुल मजीद मोमीन व कागल तालुक्यातील इतर शेतकरी व सेवा संस्थांनी वकील धर्यशील सुतार यांचे मार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी आज संपली. या वेळी न्यायालयाने मत व्यक्त केले . कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४८ हजार शेतकऱ्यांमार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद पूर्ण झाले व न्यायालयाने याचिकेवरचा निकाल राखून ठेवला. त्यामुळे कर्जमाफी वसुलीची टांगती तलवार असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४८ हजार शेतकरी, सेवा संस्था यांचे लक्ष ह्या निकालाकडे लागून राहिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भविष्यात सुमारे ११२ कोटी रुपयाच्या कर्जमाफीचा दिलासा कोल्हापूर जिल्ह्याला मिळू शकतो. मागील सुनावणी मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाके फाळकर व वकील धर्यशील सुतार यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी कर्जमाफी धोरणानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील स ४८ हजार शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याची प्रमाणपत्रे जिल्हा बँकेमार्फत दिली गेली. परंतु स्थानिक राजकीय वैमनस्यातून योजनेचा गरलाभ झाल्याची तक्रार केली . त्यावर नाबार्डच्या आदेशानुसार जिल्हा बँकेने सर्वच खात्यांचे लेखापरीक्षण केले . त्यामध्ये मूळ धोरणात नसलेल्या पीक कर्ज मर्यादेचा निकष लावला. हा निकष पूर्णपणे बेकायदेशीर व अधिकारबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्यामुळे कर्ज मर्यादेचा निकष बेकायदेशीर व अधिकारबाह्य असल्याने रद्द करावा , अशी मागणी केली. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यामध्ये मूळ कर्जमाफी धोरणामध्ये फक्त तीनच अटी असल्याचा पुनरुच्चार केला होता. निर्णय लवकरच - अ‍ॅड. सुतार गेल्या ४ वर्षांपासून कर्जमाफी वसुलीची जिल्ह्यातील ४८ हजार शेतकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. एकूण जिल्ह्याच्या शेतीच्या अर्थकारणाचा बोऱ्या वाजला आहे. शेतकऱ्याचे अर्थकारणाचे चक्र बिघडले आहे. पण सध्या निर्णय राखून ठेवला असल्याने निकालाची वाट बघावी लागेल असे वकील धर्यशील सुतार यांनी सांगितले त्यावर पुढील सुनावणी आज झाली. नाबार्डतर्फे वकिलांनी कर्ज मर्यादेच्या निकषापेक्षा जास्त कर्जमाफी देणे कसे गर आहे, याचा पाढाच वाचला. खंडपीठाने हा निकष कसा लागू केला, तसेच या निकषाचा उल्लेख मूळ धोरणात आहे का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली. पण त्यावर नाबार्ड तर्फे समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.
