थेट नगराध्यक्ष निवडीस आव्हान; याचिकेची सुनावणी लांबणीवर

राज्य शासनाने जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेऊन तशी अधिसूचना केली आहे. या निर्णयाला इचलकरंजीचे नगरसेवक विठ्ठल चोपडे व इतरांनी आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी आज झाली असता राज्याचे प्रभारी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी नागपूर खंडपीठाने नुकताच या धोरणाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे ह्यापेक्षा जर वेगळा मुद्दा मांडायचा असेल तर त्याचा विचार केला जाऊ शकतो अन्यथा तो निर्णय अंतिम असल्याचा युक्तिवाद देव यांनी मुख्य न्या. मंजूळा चेल्लूर व न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठासमोर केला. त्यावर याचिका कत्यार्ंतर्फे ह्या निर्णयाचा विचार करून दावा सुधारण्याची परवानगी मागितली. महाधिवक्ता देव यांनी म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत मागितली. त्यावर न्यायालयाने २ आठवडयांची मुदत देत सुनावणी तहकूब केली.

दरम्यान, इचलकरंजी येथील राजेन्द्र पाटील व अ‍ॅड . जयंत बलुगडे यांनी अ‍ॅड. धर्यशील सुतार यांचे मार्फत हस्तक्षेप करून सरकारच्या धोरणास पािठबा देण्याची परवानगी मागितली, त्यावर सुद्धा याच वेळी सुनावणी होणार आहे. पण उद्या राज्य शासनातर्फ नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे, तो निर्वेध पार पडणार हे स्पष्ट झाले.