कोल्हापूर : छत्रपती संभाजीराजे हे ६ वर्षे राष्ट्रपती नियुक्त खासदार होते तेव्हा त्यांनी विशाळगडावरील अतिक्रमणाविषयी कधीही आवाज उठवला नाही. ते रागयड प्राधिकारणाचे अध्यक्ष होते तेव्हाही या अतिक्रमणाविषयी त्यांनी कधी आवाज उठवला नाही. ७ जुलैला जेव्हा सकल हिंदू समाजाच्या वतीने विशाळगड येथे महाआरती करण्यात आली तेव्हा छत्रपती संभाजीराजे हे सहभागी झाले नाहीत. १४ जुलैला आता ते स्वतंत्र आंदोलन का करत आहेत ? हा प्रश्‍न सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना विशाळगड अतिक्रमणावरून छत्रपती संभाजीराजे यांनी हिंदू समाजाची दिशाभूल करू नये, असे प्रतिपादन विश्‍व हिंदू परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष कुंदन पाटील यांनी केले. ते सकल हिंदू समाजाच्या वतीने हिंदू एकता कार्यालयात बोलवण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

या प्रसंगी हिंदू एकता आंदोलनाचे जिल्हाध्यक्ष दीपक देसाई, शहराध्यक्ष गजानन तोडकर, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख उदय भोसले, अखिल भारत हिंदू महासभेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप सासणे, महाराज प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष निरंजन शिंदे, आदी लोक उपस्थित होते.

हेही वाचा – लाडकी बहीण योजनेचा महायुतीला लाभ होणार असल्याने काँग्रेस कडून विरोधाची मोहीम, खासदार धनंजय महाडिक यांची टीका

कुंदन पाटील पुढे म्हणाले, ‘हिंदू जनजागृती समितीचे किरण दुसे यांनी विशाळगडाच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनानंतर प्रथम १३ सप्टेंबर २०१९ ला कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत पुरातत्व विभागासह सर्व अधिकार्‍यांची बैठक होऊन येथील अतिक्रमण काढण्याविषयी चर्चा झाली. यानंतर वर्ष २०२२ मध्ये वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांच्या समवेत मी आणि विक्रम पावसकर यांची संह्याद्री अतिथीगृहावर विशाळगडवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ही बैठक संभाजीराजे यांनी होऊ दिली नाही आणि कोल्हापूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित केली. यानंतर गेली २ वर्षे संभाजीराजे यांनी काय केले ?

७ जुलैला विशाळगडावर सकल हिंदू समाजाची महाआरती झालेली असताना परत एकदा १४ जुलैला हिंदू समाजाला विशाळगडावर बोलावून संभाजीराजे हिंदू समाजात दुफळी माजवत आहेत का ? या संदर्भात प्रत्यक्षात जर काही करायचे असेल, तर संभाजीराजे याविषयी उच्च न्यायालयात चांगला अधिवक्ता का देत नाहीत ? जेव्हा संभाजीराजेंकडे अधिकार होते तेव्हा काहीच करायचे नाही आणि आता विशाळगडावर जाण्यासाठी आवाहन करायचे, हा नेमका काय प्रकार आहे ? यातून गडावर कोणता अनुचित प्रकार घडल्यास त्याला उत्तरदायी कोण ? त्यामुळे हिंदू समाजानेही कोणत्याही प्रकारे आततायीपणे कृती न करता शांतपणे या लढ्यात सकल हिंदू समाजाच्यासमवेत उभे रहावे.

अधिकार्‍यांवर कारवाई करा

सर्वप्रथम वर्ष १९५६ मध्ये या गडावर केवळ १६ अतिक्रमणे होती. त्या वेळेपासून शासकीय दरबारी तेव्हापासून वाढत गेलेल्या प्रत्येक अतिक्रमणाची नोंद आहे. गेली ३०-३५ वर्षे हा लढा चालू असून इतकी वर्षे त्या वेळेपासूनचे असलेले जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांनी या अतिक्रमणावर कारवाई का केली नाही ? सध्या गडाच्या तटाला भोके पाडून पाण्याच्या वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे गडावरील बुरुज ढासळत आहेत. यावर वेळोवेळी असलेल्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी का कारवाई केली नाही ? या गडावर एका व्यक्तीच्या नावावर ३ मजली घर आहे. एखाद्या व्यक्तीला रहाण्यासाठी ३ मजली घराची कशासाठी आवश्यकता असते ? निवासाच्या नावाखाली इथे टोलजंग इमारती बांधल्या असून त्या सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे.

आता गडावरील बांधकाम तोडण्यासाठी शासन १ कोटी १७ लाख रुपये व्यय करणार आहे ? वास्तविक हा पैसा सर्वसामान्य जनतेचा असून ज्यांच्यामुळे हे अतिक्रमण झाले त्या अधिकार्‍यांवर कारवाई होणे अपेक्षित असून त्यांच्याकडून हा व्यय वसूल केला पाहिजे, अशी मागणी कुंदन पाटील यांनी या प्रसंगी केली.

या संदर्भात हिंदू एकता आंदोलनाचे शहराध्यक्ष गजानन तोडकर म्हणाले, ‘‘या गडावर जसे मुस्लिम धर्मीयांचे अतिक्रमण आहे, तसेच हिंदूंचेही आहे. आम्ही सर्वच अतिक्रमण काढण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सूत्राला कुणीही धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न करू नये.

हेही वाचा – कोल्हापूर जिल्ह्याला पावसाने झोडपले; ‘पंचगंगे’चे पाणी पात्राबाहेर

संभाजीराजे यांनी राज्यातील सर्व गडदुर्गांवरील अतिक्रमण काढण्याचे नेतृत्व करावे ! छत्रपती संभाजीराजे यांनी राज्यातील सर्व गडदुर्गांवरील अतिक्रमण ते कोणत्या धर्माचे आहे याचा विचार न करता काढण्यासाठी नेतृत्व करावे. सर्व राज्यातील सकल हिंदू समाज त्यांच्या मागे उभा राहिल, अशी मागणी या प्रसंगी कुंदन पाटील यांनी केल.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

शासनाने हिंदूंच्या सहशीलतेचा संयम न पहाता राज्यातील सर्व गडदुर्गांवरील अतिक्रमण त्वरित हटवावीत. असे न केल्यास ‘वक्फ’च्या ज्या जागा आहेत तिथे आम्ही मंदिरे बांधू आणि याचे सर्वस्वी दायित्व शासनाचे राहिले. याचा प्रारंभ लवकरच आम्ही पन्हाळा गडावर करू. तरी शासनाने हिंदूंना कायदा हातात घेण्यास बाध्य करू नये, असेही कुंदन पाटील म्हणाले.