पश्चिम महाराष्ट्रात उसाऐवजी तूरडाळ, कापूस आणि धानाचा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी निघालेल्या विरोधकांच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील संघर्ष यात्रेत विदर्भ-मराठवाडय़ात लक्षवेधी ठरलेल्या प्रश्नांचीच मांडणी झाली. तूरडाळ खरेदी, कापसाचे खालावलेले दर, धान खरेदीकडे होणारे दुर्लक्ष याच मुद्दय़ांवर विरोधकांची आक्रमकपणे मांडणी झाल्याने स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाचे असणारे ऊसदर प्रश्न, भाजीपाल्याचे घसरलेले दर, बागायत शेतकऱ्यांचे प्रश्न याकडे मात्र अंमळ दुर्लक्ष झाले. यामुळे संघर्ष यात्रेत आपल्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना वाचा फुटेल ही अपेक्षा फोल ठरली. विदर्भ-मराठवाडय़ातील प्रश्न शेतकऱ्यांचे असले तरी ते पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मात्र आपल्या जवळचे वाटले नाहीत. विभागीय स्तरावर शेतकऱ्यांना भेडसावणारे प्रश्न कोणते, याचा वेध घेऊन त्यावर अधिक आक्रमकपणे मांडणी करण्याच्या दृष्टीने संघर्ष यात्रेतील नेत्यांनी भर देण्याची गरज प्रकर्षांने दिसून आली. राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर बनत चालले आहेत. गतवर्षी पाऊस अधिक झाल्याने धान्य, भाजीपाला, डाळी यांचे अमाप पीक आले. मात्र त्याचा त्यांना अपेक्षित दर मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांना अधिक पिकवूनही त्याचा आर्थिक लाभ मिळाला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. बळीराजाच्या या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी राज्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सर्व विरोधी पक्ष सरावून पुढे आले आहेत. कर्जाच्या खाईत असलेल्या शेतकऱ्याची कर्जमाफी करावी आणि उत्पादित शेतीमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी विरोधकांनी राज्यभर संघर्ष यात्रा काढण्याचे नियोजन केले आहे. त्यातील दोन टप्पे पूर्ण केल्यानंतर संघर्ष यात्रा मंगळवारपासून पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहे. कोल्हापुरातून सुरुवात झालेली संघर्ष यात्रा सांगली, सातारा या तुलनेने सधन शेतकऱ्यांच्या पट्टय़ात पार पडली. पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत प्रमुख नेत्यांपर्यंत कृषी धोरणाच्या अपयशावरून संघर्ष यात्रेतील नेत्यांनी जोरदार टीका केली. संघर्ष यात्रेच्या पहिल्या दोन टप्प्यांत तूरडाळ, कापूस, धान या शेतीमालातील अडचणींवर संघर्ष यात्रेतील नेत्यांनी भर दिला होता. राज्यात सध्या हे प्रश्न ऐरणीवर असल्याने त्यावर भर देणे स्वाभाविक होते. मात्र हीच टेप संघर्ष यात्रेतील नेत्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातही वाजविली. पश्चिम महाराष्ट्रातील कृषी प्रश्न दुर्लक्षित वास्तविक या भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगळे होते. सिंचनाची चांगली व्यवस्था असल्याने येथील बागायतदार शेतकऱ्यांना सतावणाऱ्या प्रश्नांवर अधिक आक्रमकपणे मांडणी होणे अपेक्षित होते. ऊस, भाजीपाला, फळफळावळ याचे उत्पादन या भागात मोठय़ा प्रमाणात घेतले जाते. भाजी व फळ यांचे चांगल्या प्रकारे उत्पादन घेऊनही त्यांचे दर कोसळल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे या प्रश्नांना कवेत घेऊन त्यावर प्रभावी भाष्य होण्याची गरज होती. मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील या महत्त्वांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याने या भागातील शेतकऱ्यांना संघर्ष यात्रेतील प्रश्नांची मांडणी ही आपल्या जवळची वाटली नाही. त्यामुळे संघर्ष यात्रेला प्रतिसाद मिळूनही शेतकरी काहीसा उदासीन असल्याचे दिसून आले. ऊस दरावरून कोंडी उसाच्या पट्टय़ात आल्याने संघर्ष यात्रेतील नेत्यांची याच मुद्दय़ावरून कोंडी झाली. पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखाने हे एफआरपी नियमित देण्याबरोबरच चार पसे अधिक देणारे म्हणून ओळखले जातात. पण यंदा मात्र गुजरातमधील कारखान्यांनी चार ते साडेचार हजार रुपये उसाला दर दिला असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. याच मुद्दय़ावरून विचारणा झाली असता माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापासून सर्वानाच सावध भूमिका घेणे भाग पडले. महाराष्ट्र व गुजरातमधील साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापन, कामकाज पद्धती, उसाचे दर देण्याचे टप्पे यातील फरक स्पष्ट करीत महाराष्ट्रातील कारखानेही चांगला दर देत असल्याची कसेबसे स्पष्टीकरण करावे लागले. नंदुरबारमधील साखर कारखान्यांचा उतारा १० टक्के असतो आणि गुजरातमधील कारखान्यांचा १३ टक्क्यांच्या आसपास असतो. त्यामुळे कर्जाचा बोजा नसलेले गुजरातमधील कारखाने अधिक दर देऊ शकतात, असा पवार यांच्या प्रतिपादनाचा मथितार्थ होता. पण याच वेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील बरेचसे साखर कारखाने १३ टक्के उतारा घेत असतानाही गुजरातप्रमाणे प्रतिटनाला ४ हजाराच्यावर दर का देऊ शकत नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अनुत्तरितच ठेवले गेले. शेट्टी-खोत निशाण्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा पश्चिम महाराष्ट्र बालेकिल्ला मानला जातो. यामुळे संघर्ष यात्रा या पट्टय़ात आल्यानंतर स्वाभिमानीच्या नेत्यांना लक्ष्य केले जाणे स्वाभाविक होते. जवळपास प्रत्येक सभेत खासदार राजू शेट्टी व कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यावर टीकास्त्र सोडण्यात आले. विरोधात असताना शेतकरी प्रश्नांचा कळवळा आणून सातत्याने रस्त्यावर उतरणारे शेट्टी-खोत हे सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर बनले असतानाही मूग गिळून का गप्प आहेत, अशा आशयाची टीका त्यांच्यावर करण्यात आली. एकीकडे सत्तेत राहायचे आणि दुसरीकडे कर्जमुक्तीचा लढा करायचा अशी दुटप्पी भूमिका घेण्यापेक्षा शेट्टी-खोत यांनी सत्तेतून बाहेर पडावे असा सल्ला देत त्यांच्यावर टीका करण्यात आली.
