लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर : कोल्हापूर – सांगली जिल्ह्याला सातत्याने महापुराचा फटका बसत असताना प्रशासन महापूर रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करताना दिसत नाही. त्या कराव्यात आग्रह आज कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केला आहे. महापूर प्रश्नसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी ७ जून रोजी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी महापूर नियंत्रण समितीला चर्चेला बोलावले आहे, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष सर्जेराव पाटील, पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी कृती समितीचे प्रदीप वायचळ, संजय कोरे सुयोग हावळ उपस्थित होते.
मान्सूनपूर्व पावसाला सुरुवात झाली आहे. लवकरच मान्सून दाखल होईल असाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. खेरीज यावर्षी सरासरी पेक्षा १०६ टक्के पाऊस पडणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हे चित्र पाहता कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याला महापूराच्या संकटापासून वाचवयासाठी महाराष्ट्र- कर्नाटक सरकारने पावले उचलणे गरजेचे आहेत. याबाबत दिवाण म्हणाले , कर्नाटक सरकारची पाणी अडवण्याबाबतची भूमिका नेहमी आडमुठी आहे. त्यामुळेच यंदा पावसाळ्यात अलमट्टीची पाणी पातळी ५७ मीटर उंचीवर नियंत्रित करण्याबाबत सांगितले जात आहेत. वडनेरे समितीने कर्नाटक सरकार महापूरला अलमट्टी जबाबदार नसल्याचे भाष्य केले होते. तथापि आमची संघटना, कृती समिती सातत्याने महापुराच्या कारणांचा वास्तववादी शोध घेतला. त्याची कारणे शोधून सविस्तर मांडणी केली.
परिणामी आलमट्टी धरणाचे प्रशासन यंदा पाणी पातळी ५१७ मीटर वर ठेवण्याची भाषा करीत आहे. कर्नाटकची ही बदललेली भूमिका म्हणजे आम्ही सातत्याने आवाज उठवण्यात झालेला बदल आहे. अलमट्टी प्रशासन मागील जुलै महिन्यात ऐन पावसाळ्यात ५१९ मीटर पर्यंत पाण्याची पातळी स्थिर केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन तसेच कोल्हापूर – सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्याने कर्नाटक राज्याच्या शब्दावर विश्वास न ठेवता केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा पालन करण्यावर ठाम राहिले पाहिजे.
पूर परिषदेचे आयोजन
आंदोलन अंकुशचे अध्यक्ष धनाजी चुडमुंगे यांनी नरसिंह वाडी येथील विठ्ठल मंदिरात १६ जून रोजी पूर परिषद घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पुराची कारणे, उपाययोजना यास अन्य जल अभ्यासक मार्गदर्शन करणार आहेत. अलीकडील काळामध्ये कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याला महापुराचा धोका वाढला आहे. कृष्णा नदीला आलेल्या महापुरामुळे दक्षिण महाराष्ट्र ,उत्तर कर्नाटकातील बराच भाग महापुराने व्यापला जातो. यामुळे मोठ्या प्रमाणात मानवी, जीवित हानी होत असते. अतोनात आर्थिक नुकसान होत असते. हे टाळण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. मात्र हे काम अपेक्षित गतीने होताना दिसत नाही. या सर्व मुद्द्यांची चर्चा या वर्षीच्या पूर परिषदेमध्ये सविस्तरपणे केली जाणार आहे.
