कोयना धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा पुढील पावसाच्या हंगामापर्यंत पुरविण्यासाठी उसासारख्या बारमाही पिकाला पाणीच न देण्याचे जलसिंचन विभागाचे नियोजन सुरू आहे. याचबरोबर वीजनिर्मिती आणि औद्योगिक क्षेत्रालाही पाणी कपातीस सामोरे जावे लागणार असून या नियोजनावर अंतिम निर्णय येत्या आठवडय़ात घेतला जाणार आहे. सध्या कोयनेतील पाणीसाठा ७५.०३ अब्ज घनफूट असून गतवर्षीच्या तुलनेत हा साठा यंदाच्या हंगामाअखेर २३ टक्क्यांनी कमी आहे. कृष्णा नदीच्या पाण्यावर कराडपासून सांगलीपर्यंत मोठय़ा प्रमाणात ऊसशेती असून यासाठी कृष्णा नदीतील पाण्याचाच वापर प्रामुख्याने होतो आहे. यासाठी दरवर्षी पुढील पावसाळ्यापर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा अबाधित ठेवत पाणी सोडले जाते. कोयना धरणातून पश्चिमेकडे वीजनिर्मितीसाठी पाणी सोडण्यात येते तर पूर्वेकडे प्रामुख्याने सिंचन योजना, औद्योगिक आणि पिण्यासाठी पाणी सोडण्यात येते. कोयना जलविद्युत प्रकल्प वर्षभर कार्यान्वित ठेवण्यासाठी वर्षांला ६७ अब्ज घनफूट पाण्याची गरज असून सिंचन व उद्योगासह पिण्यासाठी २७ अब्ज घनफूट पाण्याची गरज भासते. चालू वर्षी जून महिन्यात कोयना धरण क्षेत्रात पाऊस सुरू झाला त्या वेळी ३० अब्जघनफूट पाणी साठा शिल्लक होता. जूनमध्ये बऱ्यापकी पाऊस झाल्याने धरणातील पाणीसाठा ७७ पर्यंत गेला आहे. सध्या कोयनेत केवळ ७५ टीएमसी पाणीसाठा असून वीजनिर्मिती आणि सिंचन योजनेसाठी पाणी सोडायचे झाल्यास १८ टीएमसी पाण्याची तूट आताच दर्शवित आहे. तसेच पुढील हंगामात पावसाळा सुरू होईपर्यंत ३० टीएमसी साठा आपत्कालीन स्थितीसाठी ठेवायचा म्हटला, तर अवघा ५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे यंदा नदीकाठाला उसासारखी जास्त पाणी वापर असणारी पिके घेण्यावर र्निबध घालण्याच्या विचारात जलसिंचन विभाग गांभीर्याने विचार करीत आहे. याशिवाय वीजप्रकल्पालाही पाणीकपातीला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्या दृष्टीने आतापासूनच पाण्याचे नियोजन करण्यात येत असून लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यंदाच्या पावसाच्या अवकृपेमुळे भरमसाठ पाणी पिणाऱ्या उसाला पुढील हंगामात पाणी मिळणे कठीण असून उपलब्ध पाण्याचा साठा पिण्यासाठी जूनपर्यंत कसा पुरवायचा याच्या विवंचनेत जलसंधारण विभाग सध्या आहे. यापुढे कोयनेतून उसासाठी बारमाही पाणी मिळणार नाही. नवीन लागणीला नदीचे पाणी मिळाले नसल्यामुळे नुकसान झाले, तरी जलसंधारण विभाग जबाबदार राहणार नाही, असा इशारा लवकरच दिला जाणार असल्याचे विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
