महावितरण कंपनीने राज्यात लागू केलेले ४ हजार मेगावॉटचे भारनियमन हा महावितरण कंपनी, महानिर्मिती कंपनी या दोन्ही कंपन्यांचे मालक असलेले राज्य सरकार यांच्या भोंगळ, नियोजनशून्य व गलथान कारभाराचा अस्सल नमुना आहे , असे मत वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केले. हे भारनियमन संपूर्णपणे बेकायदेशीर, अनावश्यक व आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारे आहे. त्यामुळे या बेकायदेशीर व आदेशबाह्य भारनियमनाला आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर लवकरच दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आयोगासमोर दाखल केलेल्या माहिती व आकडेवारीनुसार कंपनीकडे सध्या उपलब्ध असलेली वीजक्षमता ३३ हजार ५०० मेगावॉट आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार या वर्षी यापकी ९ हजार मेगावॉट क्षमता ही अतिरिक्त आहे. हे निर्मिती प्रकल्प विजेच्या मागणीअभावी बंद ठेवावी लागतात व त्यांना किमान स्थिर आकार द्यावा लागतो.
यासाठी कंपनीने आपल्या टॅरिफ पिटिशनद्वारे या वर्षी ४ हजार कोटींची मागणी केली होती. आयोगाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये आदेश देताना अतिरिक्त क्षमता इ.स. २०१७-१८ ते इ.स. २०१९-२० या तीन वर्षांसाठी ६ हजार ५०० ते ६ हजार मेगावॉट निश्चित केली आहे व या प्रकल्पांच्या स्थिर आकाराची रक्कम देण्यासाठी या तीन वर्षांसाठी दरवर्षी सरासरी ३ हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत व या रकमेचा बोजा ग्राहकांवर लादण्यात आलेला आहे.
याचाच अर्थ किमान ६ हजार ५०० मेगावॉट अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध आहे व त्यापोटी महाराष्ट्रातील वीज ग्राहक दरवर्षी ३ हजार कोटी वीज बिलाद्वारे भरत आहेत.
