कोल्हापूर : प्रत्येक मुद्द्याला राजकीय रंग देण्याची सवय काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना लागली आहे. त्यांचे हीन दर्जाचे राजकारण त्यांना लखलाभ होवो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार देशातील जनतेचे भले करण्यासाठी विकासाचे राजकारण करत राहील, असा टोला खासदार धनंजय महाडिक यांनी येथे सोमवारी पत्रकार परिषदेत लगावला.
केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) फेररचना केली आहे. याचे देशातील जनतेला कोणते लाभ होणार आहेत याची माहिती देण्यासाठी भाजपने पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी आमदार अमल महाडिक, प्रदेश सदस्य महेश जाधव, राहुल चिकोडे, महानगर अध्यक्ष विजय जाधव , नाथाजी पाटील, राजवर्धन नाईक निंबाळकर, महिला आघाडी अध्यक्ष माधुरी नकाते उपस्थित होते.
जीएसटी दरकपात म्हणजे सर्वसामान्य माणसाच्या समृद्धीचा महामार्ग ठरणार आहे, असा उल्लेख करून भाजपाचे खासदार धनंजय महाडिक म्हणाले, जीएसटी फेररचना केल्याने वस्तूंचे दर कमी होणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढवून पुन्हा खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. यातून देशाया अर्थव्यवस्थेला चालना तर मिळेलच शिवाय या क्रयशक्तीतून अधिक कर मिळणार आहे. या करातून देशात विकासाची कामे गतीने होणार आहेत. त्यातून देशातील जनतेचा विकास होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील १४४ कोटी लोकांना दिवाळीचा बोनस या माध्यमातून दिला आहे.
हे फायदे सामान्य जनतेला व्हावे यासाठी भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक दुकानदार, विक्रेते यांच्याकडे पोहोचणार आहे. त्यांना जीएसटीचे फायदे लोकांना सांगणारे फलक लावावेत अशी विनंती केली जाणार आहे. शिवाय स्वदेशी मालाची विक्री केली जावी असे आवाहनही दुकानदारांना केले जाणार आहे, असेही महाडिक यावेळी म्हणाले.
सामान्य माणसाचे जीवनमान सुलभ करणे आणि अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबुती देणे, हा जीएसटी प्रणालीच्या नव्या रचनेचा हेतू असेल, असे पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून जाहीर केले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने, जीएसटी सुधारणांचा नवा प्रस्ताव एकमताने संमत करून पंतप्रधानांच्या संकल्पाला बळ दिले आहे, अशा शब्दांत खासदार महाडिक यांनी या बदलाचे स्वागत केले.
सामान्य माणूस, शेतकरी, मध्यम व लघु उद्योगक्षेत्र, मध्यमवर्गीय समाजघटक, महिला आणि युवावर्गाला या सुधारणांमुळे होणार्‍या नव्या अर्थनीतीचा लाभ होईल आणि व्यावसायिकांना अधिक सुटसुटीत कर रचना मिळेल, असाही दावा त्यांनी केला.
धोरण लकवा, भ्रष्टाचार आणि महागाई गगनाला भिडली होती. कर संकलनाची प्रक्रिया क्लिष्ट होती. अर्थकारणात पारदर्शकता नव्हती. त्यामुळे आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढवणे, ही देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाची गरज होती. मोदी सरकारने ही गरज ओळखून, सुधारणांना बळ देणार्‍या योजना आखल्या आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रीत केले. एक मजबूत अर्थव्यवस्था असलेला आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट, या सुधारणांमुळे शक्य झाले आहे. जीएसटी आकारणीचा पहिला टप्पा १ जुलै २०१७ रोजी सुरू झाला आणि त्याआधी तब्बल १७ वर्षे देशाला अशा कररचनेची केवळ प्रतीक्षा होती. ती २०१७ मध्ये संपुष्टात आली आणि आर्थिक सुधारणांचा वेग झपाट्याने वाढला. त्यामुळेच आज देशातील २५ कोटी लोकसंख्या, दारिद्र्यरेषेवर आली असून, देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. ही वाटचाल अधिक वेगवान झाली आहे. आता जागतिक पातळीवरील आर्थिक अस्थिरतेच्या काळातही, भारताची अर्थव्यवस्था तिसर्‍या क्रमांकावर असल्याचा निर्वाळा, अनेक जागतिक वित्तसंस्थांनी दिला आहे. मोदी सरकार केवळ विकासाचे राजकारण करत असून, कोणत्याही राज्यात कोणाचेही सरकार असले, तरी जीएसटी दर कपातीमुळे प्रत्येक राज्यातील जनतेला, प्रत्येक कुटुंबाला, गरिबांना आणि मध्यमवर्गीयांना, लहानमोठ्या उद्योजकांना, व्यापार्‍याला आणि व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार आहे, असेही महाडिक म्हणाले.
