अपात्र संचालकांवरील कारवाईने अस्वस्थता

अनियमित कर्जवाटप, आíथक गरव्यवहार यामुळे सहकारी संस्थांतील बडय़ा नेत्यांचे संचालकपद निष्कासित करण्याबरोबरच १० वष्रे सहकारी संस्थेची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा वटहूकूम राबविण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाकडून सुरू झाल्याने संबंधित बडे धेंडांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असताना त्यांच्या निकटचे चेले आणि दुसऱ्या फळीतील प्रमुख कार्यकत्रे मात्र मनातल्या मनात खुशीची गाजरे खात आहेत. नेत्यांचे संचालकपद जाण्याच्या भीतीने त्यांचा मुखवटा वरकरणी दु:खाने ग्रासला असला तरी त्यांचा चेहरा मात्र साहेबांनंतर आता आपल्यालाच संधी मिळणार, या अपेक्षेने खुलला आहे. कार्याचा वारसदार की रक्ताचा वारसदार यापकी नेतेमंडळी कोणता पर्याय निवडतात यावर या कार्यकर्त्यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निर्देशाचा आधार घेत राज्य शासनाने सहकारी संस्थांमध्ये आíथक गरव्यवहार केलेल्या, आíथक गरव्यवहारात हात गुंतलेल्या, अनियमित कर्जवाटपाची शिफारस केलेल्या संचालकांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने वटहुकूम काढला आहे. परिणामी, राज्य सहकारी बँकेसह राज्यातील अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांना नोटीस लागू करण्याची प्रक्रिया धूमधडाक्यात सुरू आहे.
या कारवाईची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील अनेक माजी मंत्री, आजीमाजी खासदार, आमदार, जिल्हय़ातील बडे नेते यांना संचालकपदावर पाणी सोडावे लागणार आहे. खेरीज, पुढील १० वष्रे या संचालकांना सहकारी संस्थेची पायरी संचालक या नात्याने चढता येणार नाही. वटहुकूमाद्वारे माजी संचालकांना पुढील १० वष्रे सहकारी संस्थेची निवडणूक लढवता येणार नाही. परिणामी, या राजकीय नेत्यांचे जिल्हय़ातील अस्तित्व धूसर होणार असून, राजकीय परिणामांना सामना करावा लागणार आहे. सहकारी संस्थेवरील राजकीय वजन घटणार आहे.
दुसरीकडे, संबंधित नेत्यांच्या आत्यंतिक निकटचे कार्यकत्रे आणि दुसऱ्या फळीतील प्रमुख कार्यकत्रे यांचा खासगीतला सूर वेगळाच आहे. नेत्यांच्या संचालकपदावर गंडांतर येणार असले तरी अशा कार्यकर्त्यांना मात्र ही इष्टापत्ती वाटत आहे. राज्य शासनाकडून सुरू असलेली कारवाई दुसऱ्या फळीतील प्रमुख कार्यकर्त्यांना नेतृत्वाच्या वरच्या स्तरावर नेण्यास कारणीभूत ठरणार असल्याने खासगीत बोलताना संबंधित कार्यकत्रे सुखावल्याचे दिसतात. संचालकपद गेल्याने रिक्त होणाऱ्या जागेसाठी कोणाची तरी वर्णी लावावी लागणार आहे. त्यासाठी निवडणूक झाल्यास नेत्यांकडून आपल्या नावाची शिफारस होईल, अशी अपेक्षा असल्याने कार्यकत्रे खुशीत आहेत. तथापि, नेत्यांची घराणेशाही जपण्याची प्रवृत्ती पाहता त्यांनी रक्ताचा वारसदार पुढे आणण्याचा विचार केल्यास मात्र कार्यकर्त्यांचे उगवू पाहणारे अपेक्षेचे कोंब तरारण्यापूर्वीच सुकण्याची भीती त्यांना सतावत आहे.