कापूस वायदे बाजार स्थगितीच्या ‘सेबी’च्या निर्णयाने वस्त्रोद्योगाला दिलासा; शेतकरी संघटनांची मात्र नाराजी

कोल्हापूर : देशभरातील कापसाचा दर वाढणे, खालावणे आणि त्याने पुन्हा उसळी घेणे या प्रकाराने कमालीची अनिश्चितता सुरू आहे. या रोषाची दखल घेऊन अखेर सेबीने एक महिन्याकरिता कापूस वायदे बाजार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला असून तो वस्त्रोद्योगाला दिलासा देणारा असल्याची प्रतिक्रिया आहे. तर सटोडियांच्या लाभासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे मत व्यक्त करीत शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

भारत हा जगातील मोठा कापूस उत्पादक देश आहे. तथापि पाऊस आणि कीटकांच्या हल्ल्यामुळे निर्यातीत तिसरे स्थान असलेल्या भारताला कापूस आयात करणे भाग पाडले. परिणामी सरते वर्ष हे कापसाच्या दराच्या बाबतीत कमालीचे अनिश्चिततेचे होते. दराने विक्रमी उसळी घेतल्याने सूतगिरण्यांच्या नाकालाच सूत लावण्याची दुरवस्था ओढवली. प्रतिखंडी ६० हजार रुपये असणारा दर पुढे एक लाख १० हजार रुपयेपर्यंत वधारला. तो पुन्हा ८० हजारांच्या घरात आला. अलीकडे उसळी घेऊन लाखाचा टप्पा गाठला आहे. देशातील कापसाचे दर अन्य देशांच्या तुलनेत १५ ते २० हजारांनी अधिक असल्याचे सांगितले जाते. भारतासह जगभरात कापसाचे कमी उत्पादन झाल्याने दर अनिश्चित असल्याचे सांगितले जाते.

पुढाकार स्वागतार्ह

कापसाच्या वायदे बाजारातील व्यवहारही कारणीभूत असल्याचा ठपका वस्त्रोद्योगातून ठेवला जातो. जागतिकीकरणापासून कापूस वायदे बाजारला (एमसीएक्स) जोडल्यापासून कापसाचे दर दररोज खाली-वर होऊ लागल्याने वस्त्र साखळीतील स्थिरता संपुष्टात आली. परिणामी वस्त्रोद्योगातील संपूर्ण शृंखलेवर त्याचा परिणाम होऊ लागला. सूतगिरण्यांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसला. महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, गुजरात येथील सूतगिरण्यांचे उत्पादन बंद ठेवण्याचा किंवा निम्मे दिवस उत्पादन बंद ठेवण्याचा निर्णय घेणे भाग पडले. सट्टेबाज कृत्रिमरीत्या कापसाचे दर उंचावण्याचा प्रयत्न करतात. कापूस दराचे असंतुलन संपुष्टात येऊ लागले आहे. यामुळे एमसीएक्सवरील कापूस दर व फ्युचर ट्रेडिंगवर आधारित कापूस व्यवहार बंद करावेत, अशी मागणी वस्त्र उद्योजकांनी केंद्र शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली होती. वायदे बाजारातील कापूस व्यवहारावर टीकेची झोड उठल्याने आता किमान एक महिन्यासाठी कापसाचा वायदे बाजार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील कमोडिटी एक्स्चेंज, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, भारतीय कापूस महासंघ यांच्यासह विविध उद्योग संस्था, भागधारककांसह बाजार नियमाकांच्या बैठकीत सेबीने (भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड) हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महिनाभराच्या व्यवहाराचा आढावा घेऊन याबाबत पुढील निर्णय घेण्याचे ठरले आहे. कापूस वायदे बाजारातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सेबी बारकाईने नजर ठेवणार असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. वायदे बाजारातील कापूस व्यवहाराला किमान महिनाभर का असेना स्थगिती दिल्याने वस्त्रोद्योगात स्वागत केले जात आहे.

वायदे बाजाराचा फटका

कापूस वायदे बाजारामुळे वस्त्रोद्योग साखळी विस्कळीत झाली होती. दरात अचानक उसळी आणि तो कधीही गडगडण्याचे प्रकार घडल्याने सूत, कापड, किरकोळ बाजारतील कापड विक्री या सर्व घटकांत अस्थिरता निर्माण झाली. याला वायदे बाजार प्रामुख्याने कारणीभूत ठरला, असा वस्त्र उद्योजकांचा आक्षेप आहे. ‘‘सेबीच्या निर्णयाने कृत्रिमरीत्या कापूस दर उंचावण्याच्या प्रकाराला आळा बसू शकेल. निर्णय कायमस्वरूपी चालू राहणार का हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका विचारात घेऊन केंद्र शासन शेतकरी वर्गाची नाराजी लक्षात घेता हा निर्णय बदलणार का, हाही प्रश्न निर्माण होतो.

या सर्वावर सेबीच्या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम अवलंबून आहेत. या निर्णयामुळे सट्टेबाजी व कृत्रिम तेजी-मंदीच्या खेळावर मर्यादा येऊन वस्त्र साखळीमध्ये स्थिरता येण्यास मदत होईल,’’ असे विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

कापूस दरात विक्रमी वाढ झाल्याचे सांगितले जात असले तरी खरा लाभ शेतकऱ्यांना होण्यापेक्षा दलाल, वायदे बाजारातील म्होरक्यांना झाला आहे. वायदे बाजार व्यवहार स्थगितीचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या जिवावर गिरणी मालकांच्या हितासाठी घेतले जातात. या निर्णयानंतर सटोडिया कापसाचा साठा करून ठेवतील आणि नंतर त्यातून नफेखोरी करतील अशी शक्यता आहे. यामुळे साखर दराच्या धोरणाप्रमाणे कापसाच्या दराचे धोरण राज्य, शासनाने आणि केंद्र शासनाने निश्चित केले पाहिजे.

– विजय जावंधिया, कृषी प्रश्नांचे अभ्यासक, शेतकरी संघटनेचे नेते