दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : उसाची देयके वेळेवर देता न आल्याने शेतकऱ्यांची नाराजी लोकसभा निवडणूक काळात ओढवून घ्यावी लागणार असल्याने साखर कारखानदार चिंतेत आहेत. एकापाठोपाठ एक प्रतिकूल निर्णयांमुळे कारखानदारांच्या अडचणीत भर पडली आहे. निवडणुकीत फटका बसण्याची कारखानदारांना चिंता आहे. साखर उद्योगाच्या समस्या जटिल होऊ लागल्याने कारखानदारांनी साखर उद्योगाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांकडे धाव घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यातील साखर कारखानदारीत सर्वच पक्षाची नेते मंडळी आहेत. हेही वाचा >>> मंदिरामध्ये स्त्रियांची सरकारी पुजारी म्हणून नेमणूक करावी; स्त्री-पुरुषांच्या ‘संवाद गोलमेज परिषदे’त ठराव संमत केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मिती बंधन, साखर विक्री सक्ती, साखर निर्यात बंदी आणि अलीकडे उसाच्या एफआरपी (रास्त व किफायतशीर भाव) मध्ये केलेली वाढ यामुळे साखर कारखान्याच्या अर्थकारणावर गंभीर परिणाम होऊ लागल्याच्या प्रतिक्रिया कारखानदारांकडून उमटल्या होत्या. आता राज्य बँकेने उत्पादित साखरेवर कर्ज देताना मूल्यांकनात प्रति क्विंटल १०० रुपयांची कपात तसेच साखर विक्रीनंतर कर्ज वसुली करताना प्रति पोते १०० रुपयांची वाढीव कपात (टॅग) असे दोन निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारपेक्षा राज्य बँकेचे निर्णय कारखान्याच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने अधिक परिणामकारक असल्याने त्याचे बिकट परिणाम संभवत आहेत. हेही वाचा >>> कोल्हापूर विमानतळास राजाराम महाराजांच्या नावासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करू; एकनाथ शिंदे केंद्र सरकार व राज्य बँकेच्या निर्णयाचे गंभीर परिणाम साखर उद्योगावर जाणवत आहेत. इथेनॉल निर्मितीवर मर्यादा घातल्याने उत्पन्न कमी झाले आहे. आता राज्य बँकेच्या कर्जपुरवठयातून रक्कम कमी होणार असल्याने आर्थिक आणि राजकीय परिणामांना साखर कारखानदारांना सामोरे जावे लागत आहे. ग्राहकहिताचा विचार केला जात असताना साखर उद्योगाच्या अडचणी समजून घेतल्या जात नाहीत हे साखर कारखानदारांचे दुखणे आहे.- बाळासाहेब पाटील, अध्यक्ष सह्याद्री साखर कारखाना साखर उद्योग आर्थिक अडचणीतून वाटचाल करीत असताना साखरेचे मूल्यांकन कमी करण्याचा निर्णय अडचणींचा आहे. उसाची एफआरपीची रक्कम वाढली असताना कारखान्यांना कर्जाचे पैसे कमी प्रमाणात उपलब्ध होणार असल्याने अर्थकारणाचा डोलारा सांभाळणे कठीण जात आहे. - पी. आर. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ
