दयानंद लिपारे, लोकसत्ता 

कोल्हापूर : उसाची देयके वेळेवर देता न आल्याने शेतकऱ्यांची नाराजी लोकसभा निवडणूक काळात ओढवून घ्यावी लागणार असल्याने साखर कारखानदार चिंतेत आहेत. एकापाठोपाठ एक प्रतिकूल निर्णयांमुळे कारखानदारांच्या अडचणीत भर पडली आहे. निवडणुकीत फटका बसण्याची कारखानदारांना चिंता आहे.

Pune IAS officer Pooja Khedkar Photograph:
‘आयएएस’ अधिकारी की नववतनदारी?
Online Scrutiny and Faceless Assessment System tax professional
आयकराच्या ‘बिनचेहरा’ योजनेचे भलेबुरे चेहरे!
500 crore aid from ncdc to kisanveer and khandala sugar mills
किसन वीर व खंडाळा साखर कारखान्यांना एनसीडीसीकडुन ५०० कोटी रूपये – प्रमोद शिंदे
Minor girl raped by BJP leader
भाजपा नेत्यावर अल्पवयीन मुलीचा बलात्कार आणि खूनाचा आरोप; पक्षातून हकालपट्टी
Hasan Mushrif
“…तर के.पी. पाटलांच्या घरावर छापा टाकायचा ना?”, बिद्री कारखान्याच्या कारवाईवरून हसन मुश्रीफांचे सरकारला खडेबोल
Mud was thrown at the symbolic statue of government at Chandrapur city on behalf of District Congress Committee
केंद्र व राज्य सरकारच्या पुतळ्याला चिखल फासले…
Satara, Kisanveer Sahakari Sakhar Karkhana, Kisanveer Sahakari Sakhar Karkhana Former President Madan Bhosale, Madan Bhosale Denies Loan Fraud Allegations in kisanveer Karkhana, Kisanveer Sahakari Sakhar Karkhana wai
सातारा :‘किसन वीर’च्या कर्जप्रकरणात माझ्याकडून गैरव्यवहार नाही- मदन भोसले
Eknath Shinde assured the Government Employees Association that the retirement age of government employees is 60
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ६०; मुख्यमंत्र्यांकडून सरकारी कर्मचारी संघटना आश्वस्त

साखर उद्योगाच्या समस्या जटिल होऊ लागल्याने कारखानदारांनी साखर उद्योगाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांकडे धाव घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यातील साखर कारखानदारीत सर्वच पक्षाची नेते मंडळी आहेत.

हेही वाचा >>> मंदिरामध्ये स्त्रियांची सरकारी पुजारी म्हणून नेमणूक करावी; स्त्री-पुरुषांच्या ‘संवाद गोलमेज परिषदे’त ठराव संमत

केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मिती बंधन, साखर विक्री सक्ती, साखर निर्यात बंदी आणि अलीकडे उसाच्या एफआरपी (रास्त व किफायतशीर भाव) मध्ये केलेली वाढ यामुळे साखर कारखान्याच्या अर्थकारणावर गंभीर परिणाम होऊ लागल्याच्या प्रतिक्रिया कारखानदारांकडून उमटल्या होत्या. आता राज्य बँकेने उत्पादित साखरेवर कर्ज देताना मूल्यांकनात प्रति क्विंटल १०० रुपयांची कपात तसेच साखर विक्रीनंतर कर्ज वसुली करताना प्रति पोते १०० रुपयांची वाढीव कपात (टॅग) असे दोन निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारपेक्षा राज्य बँकेचे निर्णय कारखान्याच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने अधिक परिणामकारक असल्याने त्याचे बिकट परिणाम संभवत आहेत.

हेही वाचा >>> कोल्हापूर विमानतळास राजाराम महाराजांच्या नावासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करू; एकनाथ शिंदे

केंद्र सरकार व राज्य बँकेच्या निर्णयाचे गंभीर परिणाम साखर उद्योगावर जाणवत आहेत. इथेनॉल निर्मितीवर मर्यादा घातल्याने उत्पन्न कमी झाले आहे. आता राज्य बँकेच्या कर्जपुरवठयातून रक्कम कमी होणार असल्याने आर्थिक आणि राजकीय परिणामांना साखर कारखानदारांना सामोरे जावे लागत आहे. ग्राहकहिताचा विचार केला जात असताना साखर उद्योगाच्या अडचणी समजून घेतल्या जात नाहीत हे साखर कारखानदारांचे  दुखणे आहे.- बाळासाहेब पाटील, अध्यक्ष सह्याद्री साखर कारखाना

साखर उद्योग आर्थिक अडचणीतून वाटचाल करीत असताना साखरेचे मूल्यांकन कमी करण्याचा निर्णय अडचणींचा आहे. उसाची एफआरपीची रक्कम वाढली असताना कारखान्यांना कर्जाचे पैसे कमी प्रमाणात उपलब्ध होणार असल्याने अर्थकारणाचा डोलारा सांभाळणे कठीण जात आहे. – पी. आर. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ