एकरकमी दर देताना साखर कारखान्यांची कसोटी

कोल्हापूर : उसाला रास्त आणि किफातशीर दर (एफआरपी) एकरकमी देण्यामुळे साखर कारखाने आर्थिक संकटात सापडतील अशी मांडणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली असतानाच अनेक  साखर कारखानदारांनी एका दमात दर देण्याच्या घोषणांचा सपाटा लावला आहे. स्पर्धा आणि ईर्षेतून प्रतिटन तीन हजार रुपयांहून अधिक दर मिळणार आहे. कारखानदारांना बँकेकडून पुरेशी उचल मिळणार नसेल तर एकरकमीची घोषणा ही काही महिन्यांपुरतीच राहण्याची शक्यता आहे. हंगाम पुढे सरकेल तसे उसाची बिले ही निर्धारित कालावधीपेक्षा अधिक काळाने दिली जातील असे आर्थिक नियोजन पाहता दिसत आहे.

या वर्षी साखर हंगामात विक्रमी उत्पादन होण्याची चिन्हे असल्याने कारखान्यांनी हंगाम लवकर सुरू केला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात दसऱ्याला बहुतेक कारखाने सुरू झाले आहेत. दिवाळीनंतर कारखाने अधिक जोमाने गाळप करू लागतील. या वर्षी राज्यात सर्व भागांत पाऊस झाला असल्याने उसाची लागण वाढून पुढील वर्षीही उसाचे अधिक उत्पादन होणार आहे. शरद पवार यांनी यंदा आणि पुढील वर्षी उसाचे अधिक गाळप होणार असल्याकडे लक्ष वेधून साखर कारखानदारीच्या अर्थकारणावर बोट ठेवले आहे.

राज्यात या हंगामात १७५ साखर कारखान्यांचा हंगाम साडेतीन ते चार महिने हंगाम चालणार आहे. उत्पादित उसाची बिले भागवण्यासाठी कारखान्यांना साखरविक्री करणे भाग आहे. एकाच वेळी साखर बाजारात आल्याने किमती आणि मागणी या दोन्हीत घट होऊन दर पडण्याची भीती व्यक्त करत याचा अंतिम फटका ऊस उत्पादकांना बसू शकतो, असे शरद पवार यांचे निरीक्षण आहे. यासाठी गुजरातमधील साखर कारखानदारीच्या ऊस बिल वाटपाचा फॉम्र्युला वापरण्याचे सूतोवाच केले आहे. तेथे ऊस तुटल्यानंतर १५ दिवसांत ५० टक्के रक्कम, दिवाळी वेळी २० टक्के आणि हंगाम संपल्यानंतर उर्वरित रक्कम दिली जाते. दसरा-दिवाळीत साखरेची विक्री चांगली होते. उन्हाळ्यात शीतपेये, लग्नसराईमुळे मागणी वाढते. साखरविक्री ही टप्प्याटप्प्याने करणे फायदेशीर ठरू शकते. साखर कारखानदारीचे अर्थशास्त्र पाहता गुजरातचे अनुकरण करण्याची गरज अधोरेखित करीत पवार यांनी साखर कारखाने आर्थिक संकटात सापडतील, असा इशारा दिला आहे.

राजकीय स्पर्धेतून एकरकमी एफआरपी

एकीकडे पवार यांनी एकरकमी एफआरपी देण्यामुळे साखर उद्योग अडचणीत येऊ शकतो अशी मांडणी करीत असताना कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी ती एका दमात देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. साखर कारखान्यातील नेतृत्व कोणत्याही पक्षाचे असले तरी साखर उद्योगाचे प्रश्न आले की, कारखानदार पवार यांचे नेतृत्व मानतात. आता पवार हे एकरकमी एफआरपी देण्यामुळे होणाऱ्या अनिष्ट परिणामांचे विवेचन करीत असताना साखर कारखानदार मात्र एकरकमी एफआरपी देण्यावर ठाम आहेत. यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीसह सर्व पक्षीय कारखानदार सामील आहेत. साखर कारखान्यांना अर्थसाहाय्य करणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, ग्राम विकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ‘एफआरपी एकरकमी देणे बंधनकारक असले तरी आर्थिक नियोजन झेपण्यासारखे नसल्याने कारखाने कर्जाच्या ओझ्यात दाबून जातील,’ अशी भीती व्यक्त केली आहे. तथापि, मुश्रीफ यांनी त्यांच्या कारखान्याची बिले एकरकमी देण्याचाच निर्णय घेतला आहे. याला साखर कारखानदारीतील राजकीय स्पर्धा कारणीभूत आहे. साखर कारखान्यांना बँकांकडून मिळणारे कर्ज आणि त्यातून व्याज, प्रक्रिया खर्च, ऊसतोडणी खर्च वजा करता एफआरपी देण्यासाठी प्रति टन सुमारे एक हजार रुपयांची तजवीज करावी लागणार आहे. इतकी रक्कम किती कारखान्यांकडे उपलब्ध आहे, असली तरी त्यातून किती दिवस आर्थिक ओझे पेलवले जाणार, असे मुद्दे उपस्थित होत आहेत. जितक्या मोठ्या प्रमाणात उसाचे गाळप होणार तितके व्यापक आर्थिक नियोजन असावे लागणार. अन्यथा कारखान्यांचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे असतील. सुरुवातीचे काही महिने कारखाने मोठ्या उत्साहाने बिले अदा करतील, पण महिन्या-दोन महिन्यांतच बिले उशिराने देण्यास सुरुवात करतील. तोवर शेतकरी संघटनांमध्ये धुमसणारे श्रेयवादाचे वारूही बरेचसे शांत झालेले असेल.

आर्थिक असमतोल अधोरेखित

राज्याच्या अन्य भागातील साखर कारखाने दरवर्षीप्रमाणेच तुकड्यांनी एफआरपी देतील हे तर जवळपास उघड सत्य आहे. आर्थिकदृष्ट्या कारखाने सक्षम नसल्याने त्यांच्याकडून तीन टप्प्यांमध्ये एफआरपी दिली जाईल असे दिसत आहे. आर्थिक सक्षम आणि अक्षम कारखाने यांच्यातील दरी आणि अंतर याचेही दर्शन होणार आहे. काही शेतकऱ्यांना प्रतिटन तीन हजार रुपयांच्या आसपास रक्कम मिळेल; तर इतरांना पहिला हप्ता त्याहून निम्म्या रकमेचा मिळाला तरी खूप झाले, अशी अवस्था असणार आहे. आर्थिक साखर कारखानदारीतील आर्थिक असमतोल यानिमित्ताने अधोरेखित होणार आहे.