साखरेच्या वाढत्या दरामुळे वाढीव रकमेची मागणी साखर दरात वाढ झाली असल्याने भरघोस रकमेचा दुसरा हप्ता मिळावा अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होऊ लागली आहे. त्याचे पडसाद शनिवारी (२० मे) होणाऱ्या ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बठकीत पडण्याची चिन्हे आहेत. शासनाने साखर कारखान्याचे आíथक वर्ष मार्चअखेपर्यंत करण्याचा निर्णय घेतल्याने आणि ऊस दराच्या नव्या फॉम्र्युल्याप्रमाणे एकूण उत्पन्नाच्या ७० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना उसाचा दर म्हणून द्यावा, असे धोरण ठरल्याने या बठकीत साखर कारखान्यांना दुसरा हप्ता देण्याचे कबूल करावे लागण्याची शक्यता आहे. तर साखर कारखान्यांनीही आपले हिशोब पूर्ण करण्याचे काम चालविले असून साखर दराची चांदी झाल्याचे पाहता काहीएक रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची तयारी केली असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले असल्याने लवकरच शेतकऱ्यांना आणखी एक हप्ता मिळणार आहे. गेली दोन वष्रे साखर कारखान्यांना साखर दरावरून आíथक नुकसानीला सामोरे जावे लागले. साखरेचा दर आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना द्यावा लागलेला दर याचे समीकरण चुकल्याने साखर कारखान्यांना शासनाकडून पॅकेज कर्ज व बिनव्याजी कर्ज घ्यावे लागले होते. या कर्जाची परतफेड नुकतीच सुरू झाली असून सक्षम असणाऱ्या कारखान्यांनी मुद्दल व व्याज परत करण्यास सुरुवात केली आहे. यंदा साखरेचा दरही बराच काळ ३५०० ते ४ हजार रुपये िक्वटल या घरात राहिल्याने साखर कारखान्यांनी उचित व लाभकारी मूल्यानुसार (एफआरपी) सुमारे २८०० रुपये शेतकऱ्यांना अदा केले आहेत. साखर दरातील वाढीकडे बोट दाखवत सर्वच शेतकरी संघटनांनी भरीव रकमेचा दुसरा हप्ता मिळावा, अशी मागणी चालू केली असून त्यासाठी आंदोलनही सुरू केले आहे. ऊस दराचे सूत्र शासन अधिसूचनेनुसार व शासनाच्या ऊस दराच्या (महसुली विभागणीनुसार) जे कारखाने सहवीज, डिस्टलरी या उपपदार्थाचे उत्पादन करतात त्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या ७५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना उसाचा दर म्हणून द्यावी. तर जे कारखाने केवळ साखर तयार करतात त्यांनी एकूण उत्पन्नाच्या ७० टक्के रक्कम उसाचा दर म्हणून द्यावी, असे धोरण ठरले आहे. या धोरणानुसार राज्य शासन, साखर कारखाना व शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या ऊसदर नियंत्रण मंडळाने राज्यातील सर्वच साखर कारखान्यांचे हिशोब तपासून उसाचा अंतिम दर ठरवायचा आहे. ऊसदर नियंत्रण मंडळाची बठक २० मे रोजी मुंबईत होत आहे. परंतु राज्यातील ७० टक्के कारखान्यांनी हिशोब सादर केले नसल्याने ही बठक पुढे ढकलावी अशी मागणी ‘आंदोलन अंकूश’ या शेतकरी संघटनेने केली आहे. मंडळाला दिलेल्या अधिकारानुसार साखर व उपपदार्थाचे बाजारातील दर, त्यांची आकडेवारी काढल्यास सुमारे ५५० ते ७५० रुपये प्रतिटन इतकी रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. हिशोबासाठी चार महिन्यांची मुदतवाढ पूर्वी साखर कारखान्यांचे हिशोब ऑक्टोबर ते सप्टेंबर या आíथक वर्षांत व्हायचे. त्यात बदल करून आता एप्रिल ते मार्च असा बदल केला आहे. मार्चअखेरीस साखर कारखान्यांचा आíथक हिशोब पूर्ण झालेला नसतो. तसेच काही वेळा कारखाने एप्रिल-मे महिना अखेपर्यंत सुरू राहतात. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नव्या बदलानुसार जुलअखेपर्यंत साखर कारखान्यांना हिशोब देण्यास मुभा दिली आहे. यामुळे जुलनंतरच ७०:३० च्या फॉम्र्युल्यानुसार शेतकऱ्यांना अंतिम दर मिळणार आहे, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी दिली. तथापि साखर कारखान्यांना यंदा चांगला दर मिळाला असल्याने त्यांनी दुसरा हप्ता नजीकच्या काळात द्यावा अशी आग्रही मागणी शनिवारच्या बठकीत करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. साखर कारखान्यांचे उत्पन्न कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना एक टन उस गाळप केल्यास (सरासरी उतारा १२.६० प्रमाणे) ५४३६ रुपये उत्पन्न मिळते. यामध्ये साखरचे ४४१० रुपये. बगॅस ७८४ रुपये. मळी (मोलॅसिस) २१८ रुपये. प्रेसमड २४ रुपये आदीचा अंतर्भाव आहे. त्यातून ७५ टक्के फॉम्र्युल्यानुसार देय ठरणारी रक्कम ४०५४ रुपये होते. यातून तोडणी, वाहतूक खर्च ६०० रुपये वजा केल्यावर शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी एकूण रक्कम ३४५४ रुपये आहे. सध्या कारखान्यांनी दिलेली रक्कम सरासरी २८०० रुपये प्रतिटन. या हिशोबाप्रमाणे साखर कारखान्यांनी अजूनही ५५० ते ७५० रुपये प्रतिटन देणे अपेक्षित आहे. दिनांक १० एप्रिलअखेर राज्यातील एकूण ऊस गाळप ३७२ लाख मे.टन झाले असून एकूण साखर उत्पादन ४१८ लाख िक्वटल झाले आहे.
